बागलुङ, १३ वैशाख – दुई तीन बर्षअघिसम्म बैसाखको २ गते देखि १४ गतेसम्म सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बाजागाजा सहितको ¥याली गरेर भर्ना अभियान चलाईन्थ्यो । बालबालिकाहरुलाई फूल अभिरले स्वागत पनि गरिन्थ्यो । तर यो बर्ष त्यस्तो खासै देखिएन ।

संविधानमा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म शिक्षा शाखाको काम गर्ने कर्मचारीहरु छैनन् । फलस्वरुप भर्ना अभियानमा रौनकता नआएको हो । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाईमा भने भर्ना अभियानका लागि बजेट र कार्यक्रम समेत नआएको बताइएको छ । त्यसोत स्थानीय तहमा पनि कतैबाट सर्कुलर समेत आएको छैन । त्यसैले स्थानीय तहले खुलेर भर्ना अभियान चलाउन सकेका छैनन् ।

‘अभियान चलाउनका लागि शिक्षा हेर्ने कर्मचारी हुँदा राम्रो हुने थियो’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिले मात्र अभियान चलाउँदा प्राविधिक ज्ञान कम हुन्छ ।’ बागलुङका चार वटा नगरपालिकामा मात्र उपसचिव तहका एकएक जना कर्मचारी शिक्षा अधिकारीको रुपमा छन् । नगरपालिकामा पनि उपसचिव बाहेक एकएक जना अधिकृत, प्राविधिक सहायक हुनुपर्ने दरवन्दी छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकामा भने शाखा अधिकृत नै शिक्षा अधिकारी रहने प्रावधान छ । सबै गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीनै छैन । बैसाख २ गतेदेखि १४ गते बिद्यार्थी स्वागत र भर्ना, १५ देखि ३० गते सम्म घरदैलो अभियान मार्फत बालबालिका भित्राउने योजना खल्लो भएको अभिभावक र शिक्षकहरुले टिप्पणी गरे ।यसअघिका बर्षहरुमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा बिभाग र जिल्ला शिक्षाले कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरेर अभिभावक जागरण तथा प्रचारका कार्यत्रम पनि राख्थ्यो । यो बर्ष भने केन्द्रीय तहबाट औपचारिकताका लागि पत्राचार भएको बाहेक कार्यक्रम नभएपछि भर्ना अभियान अलपत्र जस्तै भएको हो । अभियान नआएपछि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन नसकेको शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए । ईकाईले अनुरोध मात्र गर्ने, निर्देशन दिन नसक्ने उनले बताए । स्थानीय सरकार आँफै स्वायत्त भएको र इकाईलाई अधिकार समेत नभएकोले अभियान सोचेझै अगाडि बढ्न नसकेको उनले स्विकारे ।

सबैभन्दा धेरै बालबालिकाहरु बिद्यालयबाट बाहिर रहने तथा भर्नामा आउन नसक्ने गाउँपालिका तहमा हुन्छन् । सबैभन्दा धेरै बालबालिका बिद्यालय बाहिर रहेको अनुमान गरिएको तमानखोला, निसीखोला, बडिगाड गाउँपालिका लगायतमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारी अभावले प्राविधिक समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताए । बालबालिका लाई भर्ना भएकै दिन पुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि गरिएकोमा यो बर्ष त्यस्तो हुन नसकेको हो ।

तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालय खारेजी भएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख जिल्लामा तेस्रो बरियताका कर्मचारी गनिन्थे । उनकै अध्यक्षतामा बस्ने बैठक तथा शिक्षा समितिको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर बालबालिका भर्ना गराउन सक्थ्यो । कतिपय व्यवसायिक व्यक्तिलाई लगानी गरेर बालबालिकाको जिम्मा लिन समेत आग्रह गरिने परंपरा अधिकार बिहिनताले हराएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । संघियता कार्यान्वयनको समय भएकोले अधिकार र कर्तव्य बारे प्रष्ट नहुँदा यस्ता अभियान प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए ।