पोखरा, १४ वैशाख – सुशासनबिना आर्थिक असम्भव भएकोमा एक कार्यक्रमका वक्ता सहमत भएका छन् । उनीहरुले आर्थिक समुन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै भ्रष्टाचार भएको ठहर समेत गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय दुईदिने मिडिया सम्मेलनअन्तर्गतको सम्मृद्धि र पत्रकारिता विषयक अन्तरसंवादमा बोल्ने वक्ताहरुले तीनवटै तहका सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो विकासका काम गर्न नसके पनि योजना भने तयार गरेको बताए । उनले प्रदेशका आवश्यकता र संभावनाहरुबारे बिस्तृत अध्ययन गरिएको बताउँदै अबका वर्षहरु काम गर्ने वर्ष भएको घोषणा गरे । उनले सुशासनलाई प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रमा राखेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सम्भावनाका ७ वटा क्षेत्र पहिचान गरी ती योजना अगाडि बढाउँदैछ । उनले केन्द सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा कन्जुस्याईँ गरेको पनि आरो लगाए ।
अन्तरसंवादमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सुशासन नुहँदासम्म विकास असम्भव रहेको ठोकुवा गरे । संघले सबै अधिकार आफैसँग राखेर योजना बनाएको दृष्टान्त दिँदै उनले यही अवस्थामा रहे प्रदेश सरकारहरु कामविहीन हुने आशंका व्यक्त गरे । उनले गण्डकी प्रदेशका हरेक जिल्लाहरु मानवीय सूचकांकका आधारमा फरक–फरक स्थानमा रहेको दृष्टान्त दिँदै भने,‘ सडक पुग्नु वा दुई चारवटा पुल बन्नु विकास हैन, यो प्रदेशको पोखराले त विकास चाहेको छ भने अरु जिल्लाको हालत के होला ?’
उनले राज्यकोषको दोहन तथा प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देश सुशासनतर्फ नजाने ठोकुवा समेत गरे । अहिले हरेक तहका सरकारले अनुदानको नाममा करोडौँ रकम बाँडेर फजुल खर्च गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘ यहाँ अनुदान दिने हैन, काम गर्ने वातावरण बनाउने हो ।’ उनले निजी क्षेत्रको लगानी एउटै क्षेत्रमा आउने गरेको र आवश्यकताको पहिचान हुन नसकेकोतर्फ कसैको ध्यान नजानु दुखद भएको बताए । अर्को प्रसंगमा उनले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको सहजिकरण पत्रकार वाशुदेव मिश्रले गरेका थिए ।

यसअघि सो मिडिया सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान ’अजित’ले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । प्रेससँग सरोकार राख्ने कानूनहरू निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने भन्दै कानून मन्त्री अजितले पत्रकारको पेशागत हित र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिए ।
संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनमा प्रेस जगतले प्रदेश सरकारलाई सघाउन आग्रह गर्दै उनले सिर्जनात्मक आलोचनामार्फत सरकारलाई खबरदारी र सचेत गराउन समेत अपील पनि गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले प्रेसविरोधी कानून निर्माणमा सरकार लागेको हो कि भन्ने आशंका बढेको भन्दै प्रेससँग साइनो नै नभएको कानून लगाएर पत्रकारलाई हत्कडी लगाउनु लोकतन्त्र र संविधानविपरीत भएको बताए । पत्रकारले पनि सोंच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकार सडकमै ओर्लनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरे । रुद्रबहादुर भट्टराई स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारका संरक्षक पर्यटन व्यवसायी गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन र समृद्धिका लागि पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भनाई राखे ।
त्यसैगरी, छलफलको दोस्रो सत्रमा पत्रकार जमुना वर्षा शर्माले समावेशिता र पत्रकारिताबारे नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले र लेखक सावित्री गौतमसँग छलफल गरिन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले पत्रकारितामा पनि देशको वास्तविक तस्वीर झल्किनुपर्ने भनाइ राखे । लेखक गौतमले शारीरिक उपस्थितिले मात्रै समावेशी नहुने भन्दै विषयवस्तुमा समावेशिता आवश्यक भएको जिकिर गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारिताप्रति आम नागरिक र राज्यको अपेक्षा एवं आम नागरिक र राज्यबाट पत्रकारिता क्षेत्रको अपेक्षाबारे छलफल गर्न मिडिया सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । मिडिया सम्मेलनमा पत्रकार र सहभागीहरुबीच अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण शर्मा र महासचिव गणेश पौडेलले पनि बोलेका थिए ।