पोखरा, २५ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको मंसिर ११ गते तामझामका साथ ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सुरु गरे । सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको घटनालाई उनले सरकारको ऐतिहाँसिक उपलब्धीको रुपमा व्याख्या मात्र गरेनन्, सरकारी सेवामा रहेकालाई मान र मानो दुबै दिने तर अन्य क्षेत्रका मजदूरले केही नपाउने प्रवृृत्तिको अन्त्य भएको घोषणा गरे । उनले यो कार्यक्रमलाई मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा लागु गरिएको ‘बृद्ध भत्ता’ सँग तुलना पनि गरे । उनले छाडा पूँजीवादको मार्गबाट अब देश समाजवादको दिशामा अगाडि बढेको जिकिर पनि गरे ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको पाँच महिना बित्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाउने जिम्मा पाएको श्रम मन्त्रालयका गतिबिधि सुस्त देखिएका छन् भने सरोकारवाला मजदूर र उद्योगीहरुले पनि यो योजनामा सहभागि हुन आनकानी गरेका छन् ।
‘यो ( सामाजिक सुरक्षा योजना) निजी क्षेत्रले भनेजस्तो पनि छैन, मजदूरले मागेजस्तो पनि छैन’,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगबार पोखरामा आयोजित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भने,‘अहिले उद्योगीहरु पनि यता जाने कि नजाने भन्नेमा अनि मजदूरहरु पनि यही अवस्थामा छन् ।’ उनले रोजगारदाता र मजदूर दुबैको माग मिलाउँदा निस्केको मिलनबिन्दु नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएकोले दुबैतर्फबाट यसलाई अविश्वास गरिएको आशय व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषदको सभापतिको रुपमा यो योजना अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ढकाल श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधनको लागि निजी क्षेत्रको सुझाव माग्ने क्रममा पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागि भएका थिए । उनले यो योजनालाई कसरी सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एउटा समिति बनेको र त्यही समितिले दिएको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म यो योजनामा देशभरबाट २५ सयको हाराहारीमा उद्योगीहरु सहभागि भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि माघ १ गतेबाट सूचिकरण सुरु भएको छ । तर, यो क्षेत्रमा पनि सूचिकरणमा जाने उद्योगी÷व्यवसायीहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सूचिकरण गर्नेले चाहिँ आउँदो साउनबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षले भनेजस्तै यो परियोजनामा सामेल हुन मजदूरहरुले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । किन त ?
नेपालको निजी क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका एक जानकार भन्छन्,‘ सरकारले यो योजना तामझामका साथ लागु त ग¥यो तर उसले न त निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाउन सक्यो, न त मजदूरलाई नै विश्वासमा लिन सक्यो ।’
खासगरी सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको अर्को संचयकोष जस्तै हो । कम ज्याला पाएका, काममा जाँदा सुरक्षा नपाएका मजदूरहरु यो परियोजनामा आकर्षित हुनु पर्ने हो तर सरकारकै कारण अहिलेसम्म यो योजनामा सहभागिता जनाउन मजदूरले नै आनकानी गर्दै आएका छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आफू सुरक्षित हुने यो परियोजनामा किन मजदूरले नै चासो राखेनन् त ?
‘मजदूरहरुले यो परियोजनामा जाँदा आफूले खाइपाई आएको रकम पनि गुम्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्’ एक मजदूर नेताले भने,‘खासमा मजदूर डराउने अवस्था त हैन, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु पनि यो योजनामा जान अनिच्छुक छन्,किनकि उनीहरु अहिले नै तोकिएकोभन्दा बढी तलब र सुबिधा लिन्छन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशराम पाण्डेयका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरु यो परियोजनामा जान इच्छुक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षबारे भने उनीहरु द्धिविधामा छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने पैसा केही हुन्छ कि भन्ने मजदूरको आशंका रहेको र साना÷ठूला सबैखालका उद्योगलाई एउटै बर्गिकरणमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको ठहर छ ।
‘हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनको संयन्त्र बलियो छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो, हामीले दिनुपर्ने पैसाको संरक्षण त राज्यले गर्नुप¥यो नि’, उनले भने,‘भोलि हामीले यताबाट पैसा दिने, उता मजदूरले नपाउने अवस्था आउने हो भने त मजदूर नै सडकमा जान्छन् नि ।’ उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई धेरै जोखिमबाट मुक्त गरेको जिकिर पनि गरे । संचयकोष, उपदान, दुर्घटना,, व्यवसायजन्य रोग, सुत्केरीलाई थप सुबिधा तथा आश्रित परिवारलाई दिनुपर्ने सुविधा सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाले नै दिने हुनाले यो व्यवसायीहरुको लागि राम्रो भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ एवं नियमावली तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरुबारे जानकारी दिँदै विसं २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउने जनाए । निवृत्तिभरणको व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने बताए ।

निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने, सो योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रम तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले समझदारीमा आएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिहरु व्यवसायी खुसी हुने खालको नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्दै यो ऐन कार्यान्वनको पक्षमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ऐनबारे मजदूर र व्यवसायी दुबै अन्यौलग्रस्त रहेकाले यसको महत्वबारे दुबै पक्षलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मीले साना उद्योगहरुलाई यो योजनामा सहभागि गराउँदा उद्योगहरुको लागत बढ्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका रोजगारदाता परिषदका सभापति लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले मजदूर र रोजगारदाता दुबैलाई साथ लिएर यो योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । यसैगरी महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले संचालन गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमु्ख मणिराज लामिछानेले मजदूर खुसी भए कार्यदक्षतामा बृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे ।