पोखरा,२ जेठ – ४० करोड रुपैयाँ बजेटको मोडेल कृषि फर्म कार्यक्रम विवादित बनेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले यो कार्यक्रमको खारेजी गर्न माग गरेका छन्, भने मन्त्रालयले कार्यविभि नै संशोधन दिएर दोब्बर फर्महरुलाई अनुदान दिएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा उद्यमशीलता विकासका लागि भन्दै नमुना फार्म कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
यो कार्यक्रममार्फत युवालाई कृषिमा सहभागी गराई स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । चालु आवको बजेट विनियोजनका क्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यावसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
तर, मोडेल फार्म छनोट गर्दा वास्तविक कृषक भन्दा हजुर, हजुर गर्ने कृषकलाई अनुदान दिईएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले कार्यक्रम खारेजीको माग समेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटपूर्वको छलफलमा नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारी र धनन्जय दवाडीले कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘मैले पाएर नपाएर भन्न खोज्या होइन, अहिलेकै सिस्टममा चल्ने हो भने खारेज गरौँ । कसलाई दिने ? कि दिने ? के आधारमा दिने ?’ मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायिक रुपमा काम गरेकालाई दिनुपर्ने हो तर, अहिले त मेरो अनुभव के छ भने, जसले गाई, भैसी राम्रो पालेको छ उसले पाउँदैन्, अनुगमनमा व्यावसायिक तरिकाले पशुपालन गरेकाले पाएका छैनन्, हजुर कि हजुर भन्नेले १०÷१२ लाख पाउँछ, पाल्नेले चाहिँ बढि पाएमा ५० हजार पाएको होला ।’
अर्का सांसद दवाडीले ‘अनुदान पाउनकै लागि टिनको छानो हालेर कुखुरा पाल्नेलाई भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गरिरहेकालाई दिँदा उचित हुन्छ अन्यथा यो कार्यक्रमै खारेज गरौँ ।’ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
अनुदानको आशाले ४ गुणा बढी आवेदन
सम्भवतः प्रदेश सरकारको सडक बाहेकको ठुलो बजेटको कार्यक्रम नै मोडेल (नमुना) कृषि फार्म हो । चालु आर्थिक वर्षमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयबाट ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ ।मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्नकै लागि ‘कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना (मोडेल) फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ ल्यायो ।यो कार्यविधि अनुसार ज्ञान तथा विज्ञ केन्द्रमार्फत प्रस्ताव संकलन गर्ने र प्रस्तावहरुलाई ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।जसअन्तर्गत साना मोडेल फार्मले प्रस्ताव पेश गर्दा पहिलो वर्षको परियोजनाको प्रस्तावित लागत न्यूनतम् १० लाख रुपैयाँसम्म देखाउनुपर्छ । यसबाट मासिक नाफा १५ हजार र २ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
१० लाख भन्दा माथिका व्यवसाय उन्मुख फर्मले मासिक ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ मुनाफा र ४ जनालाई रोजागारी, २५ लाख भन्दा माथिका व्यावसायिक मोडेल फार्मले एक लाख रुपैयाँ मुनाफा तथा ९ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५० लाख माथिका उद्यमी मोडेल फार्मले मासिक २ लाख रुपैयाँ मुनाफा सहित १५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।
यही कार्यविधिका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा नै सूचना प्रकाशन माग गर्दै आवेदन ग¥यो । सरकारले यो वर्ष ४ सय वटा फर्मलाई अनुदान दिने तयारी थियो । तर, आवेदन भने ५ गुणाभन्दा बढि मात्रामा करिब २ हजार २ सय प¥यो ।ठूलो मात्रामा आवेदन परेपछि सरकारले फागुन अन्त्यमा मात्रै ७ सय ९० वटा मोडेल फार्म छनोट भएको सूचना सार्वजनिक ग¥यो । छनोट भएका फार्महरुसँग सम्झौता समेत भईसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदनसँगै राजनीतिक दबाब पनि आयो
मन्त्रालयमा चारगुणा बढी आवेदन त आयो, त्योसँगै राजनीतिक दबाब पनि चर्कै आयो, ‘यसलाई छनोट गर्नु भन्ने उर्दीका साथ ।’
अनुदान पाइने भएपछि ठुलो मात्रामा आवेदन आउनु स्वभाविकै भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि परेकै हो, नेताहरुबाट सूची नै आउँछ, हामीले जे सिद्धान्त अनुसार फार्मको कार्यक्रम चलाउने भनेका थियौँ त्यो नभएकै हो ।’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई नै चिनजानका आधारमा कति फोन आयो आयो, एउटा मनस्थिती के छ भने, पहुँचको आधारमा पाईन्छ भन्ने छाप परेको छ, आलोचना हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।’पहुँच र राजनीतिक दबाबकै कारण वास्तविक फर्महरु भने छुटेको पनि उनको स्विकारोक्ति छ ।
दबाबकै कारण थपिए ४० फर्म, १ करोड अनुदान दिइने
छनोट भएका फर्मको अन्तिम सूचना सार्वजनिक भईसकेपछि मन्त्रालयले फेरि वैशाख पहिलो साता ४० वटा नयाँ फर्महरु छनोट गरेको छ । राजनीतिक दबाब र पहुँचकै कारण थपिएका यी फर्महरुलाई मन्त्रालयले २ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
४० फर्म थप्दा यसअघि नै छनोट भईसकेका फर्महरुको अनुदान रकम भने घट्ने भएको छ ।
कार्यविधीमा पहिले न्यूनतम् ५ लाख अनुदान दिईने व्यवस्था गरिएको थियो, तर अहिले भने १ लाख देखि १३ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिईने उल्लेख गरिएको छ ।लमजुङको जय किसान एग्रो फर्मलाई बाख्रापालनको लागि १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिईने भएको छ, भने अधिकतम १३ लाख सम्म अनुदान दिईएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी अनुसार त्यतिबेला ठुलो संख्यामा आवेदन आएका कारण वास्तविक फर्महरु छुटेकाले फेरि थप गरिएको हो । लामो समयदेखि पशुपालन गरिरहेका फर्महरुले अनुदान नपाएपछि मन्त्रालयले उनीहरुको असन्तुष्टि समायोजन गर्नको लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनेगरि थप गरेको हो ।‘पुरस्कारकै रुपमा भएपनि लिनुहोस् भनेर पठाएका छौँ, कतिपयले त लिन्न पनि भन्नुभएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले गाई, भैँसी, बाख्रा, तरकारी, एकीकृत कृषि, बाख्रा, फलफुल, चिया, कुखुरापालन, बंगुरपालन र मौरीपालनका फर्महरु छनोट गरेको छ ।
सांसदहरुले भनेका मात्र फर्म छनोट गर्न सकिन्न ः मन्त्री थापा
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले गुनासो आउनु स्वभाविक नै रहेको बताए ।
‘हामीले ४ सय वटा फर्मलाई दिने भनेका थियौँ, तर आवेदन २२ सय आयो, हामीले फर्म संख्या बढाएर ८ सय पु¥यायौँ, अनुदान रकम घटायौँ, तर अनुदान नपाउनेको संख्या त अझै १४ सय बाँकी रह्यो, पाउनेले पनि थोरै पाए, १ करोडको प्रस्ताव हाल्नेले ५० लाख पाउँछु भन्ने थियो, हामीले १३ लाखसम्म दियौँ, यसकारण गुनासो आएको हो ।’ उनले भने ।
सांसदहरुका सबै योजना छनोट नभएकै कारण गुनासो आएको उनले बताए । ‘माननीयहरुले भनेका फर्महरु पनि छनोट गरेका छौँ, तर एउटै माननीय २०÷२५ फर्म छनोट गर्नुपर्छ भनेपछि त सकिँदैनन्, नि, उहाँहरुले भनेका फर्म पनि परेक छन् तर सबै परेका छैनन् ।’ थापाले भने ।
यस्तै, वास्तविक कृषकहरुलाई नै अनुदान दिईएको दाबी उनले गरे । ‘मेरै गोरखामा १४ मात्र फर्म छनोट भए जबकि कास्कीमा २८ वटा फर्म छनोट भएका छन्, हामीले आवेदनको आधारमा नै भागबण्डा गरेका छौँ ’ उनले भने । आवेदनहरुलाई जिल्लागत आधारमा छुट्याएर प्रतिशतको आधारमा अनुदान दिईएको उनको भनाई छ ।