पोखरा, १ जेठ -सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु भूमिका विहिन भएका छन् । कसैले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी भनेर बोलायो भने त्यही जाने नत्र बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ । सबैभन्दा पहिले अब आउने बजेटले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरोस, कुनै भूमिका देओस् ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को सम्बन्धमा सांसदहरुसँग प्रि–बजेट छलफल चलाईरहेको छ । सो छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सुझाव भन्दा बढि गुनासो पोखे ।
सुझाव दिनेक्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरुलाई भूमिका दिनमै उनीहरुले जोड दिए । चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा सांसदहरुको काम बजेट बनाउने रहेको भन्दै पूर्वाधारतर्फको बजेट छुट्याएको थिएन । तर, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुको दबाबका कारण प्रदेश सरकारले अब आउने बजेटमार्फत सांसदहरुको गुनासो समेट्ने जनाएको छ ।
मुख्मयन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै केही दिनअघि मात्र संघ सरकारले सांसदहरुमार्फत खर्च हुने रकमको आधा रकम प्रदेश सांसदहरुलाई दिने बताएका थिए ।
मन्त्रीको खुट्टा ढोग्न जानुपर्छ
सांसदहरुले सुझावकै क्रममा भने, ‘हामीले भनेका योजनाहरु पनि पर्दैनन्, योजना छनोटमा सरकारले वास्ता पनि गर्दैन्, यस्तो व्यवहार अर्को बजेटदेखि नहोस् ।’
यो गुनासो चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु अगावै सुरु भएको थियो । पहुँच हुने सांसदहरुलाई मात्र योजना दिने गरिएको गुनासो सांसदहरुले गर्दै आएका छन् ।
१० वटा योजना माग्दा २ वटा दिने, अपुरो बजेट छुट्याउने, मन्त्रीलाई दैनिक ३÷४ पटक फोन गनुपर्ने मात्र नभई गोडामै ढोग्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत आरोप लगाए ।
नेकपाका सांसद मधु अधिकारी गुरुङले भनिन्, ‘पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ, मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको गोडामा ढोग्न जानुपर्ने स्थिती छ, योजना व्यक्तिगत पनि होईन, जनताकै हितको निम्ति हो, योजनाको सहि पहिचान हुने हो भने बजेट विनियोजन गर्दैमा त्यसको सम्बोधन भईहाल्छ कुनै पनि मन्त्रालयमा सांसदहरु जानुपर्दैन्, तर, दिनको २÷३ पटक फोन गर्नुपर्ने स्थिती अनि मन्त्रालयमा गएर ढोग्नुपर्ने स्थितीको सिर्जना भएको छ, यो स्थिती आगामी वर्षबाट यसको अन्त्य हुन जरुरी छ, जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ योजना पर्नुपर्छ ।’
यतिमात्रै होईन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु बिचको विभेदको पनि अन्त्य हुनुपर्ने कुरा उनले उठाईन् । ‘प्रत्यक्षका सांसदज्यूहरुले कतै छोईन्छ कि भन्ने जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, सरकारले चाहिँ समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि समान व्यवहार गरोस् ।’ उनले भनिन् ।
नेकपाकै अर्का सांसद मायानाथ अधिकारीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । सांसदहरुमार्फत खर्च हुनेगरि बजेट छुट्याउन उनको माग थियो ।
‘न योजना छनोटमा भूमिका छ, ल न यो योजना÷काम गरिदिनुस भन्यो उल्टो हुन्छ, अनुगमनमा पनि भूमिका छैन्, कुनै पनि सहभागिता छैन्, आ–आफ्ना ढंगबाट मात्र काम गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जो भएतापनि अनुगमनको जिम्मा दिईयोस् र सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाईयोस् ।’
होमस्टे अनुदान ः मन परेकालाई ड्याङड्याङ पैसा दिईयो
प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा पर्यटन छ । पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य अनुसार वर्ष २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष पनि घोषणा गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि विभिन्न कार्ययोजनाहरु तयार पारेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै ३०० वटा होमस्टे बनाउने योजना सरकारको छ । ३ सय मध्ये यो वर्ष मात्रै १ सय ९२ वटा नयाँ होमस्टे दर्ता भएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले यी होमस्टेहरुलाई ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ संरचना र पूर्वाधार तयारीको लागि भन्दै अनुदान समेत दिएको छ । तर, सांसदहरुले चाहिँ मनपरेको मान्छेलाई रकम दिईएको आरोप लगाएका छन् ।
बजेटपूर्वको छलफलमा सहभागी सांसद मायानाथ अधिकारीले भने, ‘दुई दशकअघि खुलेको होमस्टेलाई अनुदान पाउन गाह्रो छ, कागज मिलेन भनेर मन्त्रालयमा अल्झाउने काम गरिन्छ, तर, राम्रोसँग नचलेका÷नयाँ होमस्टेहरुलाई चाहिँ ठाडो आदेशमा ड्याङड्याङ पैसा दिईएको छ ।’
यस्तै, सुरुमा गुणस्तरीय सेवा दिएका होमस्टेहरुको सेवा खस्किएको हुँदा स्तरोन्नतीतर्फ ध्यान दिन उनीहरुले सुझाव दिए । गाउँका होमस्टेमा सहरबाट आयातित सामानको उपभोग भईरहेको हुँदा होमस्टेलाई कृषिसँग जोड्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
मोडेल फार्म खारेज गरौँ
महिनादिनअघि तामझामका साथ प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो । प्रदेशभरिका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चाल गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यो कार्यक्रम अनुसार हरेक क्षेत्रमा छनोट भएका गाउँलाई ३० करोडका दरले कुल १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदैछ ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषिको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताएका थिए ।
तर, मन्त्रालयको यो कार्यक्रमलाई खारेज नै गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । यो कार्यक्रमको मापदण्ड नै गतिलो नभएको गुनासो सांसदहरुले गरे ।
नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारीले भने, ‘मैले पाएर नपाएर भन्न खोज्या होईन, अहिलेकै सिस्टममा चल्ने हो भने खारेज गरौँ । कसलाई दिने ? कि दिने ? के आधारमा दिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायिक रुपमा काम गरेकालाई दिनुपर्ने हो तर, अहिले त मेरो अनुभव के छ भने, जसले गाई, भैसी राम्रो पालेको छ उसले पाउँदैन्, अनुगमनमा व्यावसायिक तरिकाले पशुपालन गरेकाले पाएका छैनन्, हजुर कि हजुर भन्नेले १०÷१२ लाख पाउँछ, पाल्नेले चाहिँ बढि पाएमा ५० हजार पाएको होला ।’
यो कार्यक्रम खारेजै गर्नुपर्छ भन्नेमा अर्का सांसद धनन्जय दवाडी पनि थिए । ‘अनुदान पाउनकै लागि टिनको छानो हालेर कुखुरा पाल्नेलाई भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गरिरहेकालाई दिँदा उचित हुन्छ अन्यथा यो कार्यक्रमै खारेज गरौँ ।’
यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई परिमार्जन सहित दोहो¥याउन उनीहरुले सुझाव दिए । बजेट छर्नेभन्दा पनि एउटै योजना तोकेर त्यसलाई सम्पन्न गरे प्रदेश सरकारको काम देखिने तर्क उनीहरुको छ । योजना डुब्लिकेसन हुँदा सबैले जस लिने तर काम नहुने खतरा पनि रहेको उनीहरुले औँल्याएका थिए । एउटै योजनामा तीन तहका सरकार र एनजिओ÷आईएनजिओको बजेट आएको खण्डमा सबै लगानी एउटै डालोमा हालेर योजना अगाडि बढाउन उनीहरुले सुझाव दिए ।