पोखरा, १३ जेठ –पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले मानवअधिकार बिना लोकतन्त्रको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै मानवअधिकार नागरिकको पहिलो सर्त भएकोमा जोड दिएका छन् । उनले राज्यलाई मानवअधिकारको घेराभन्दा बाहिर जान दिन नहुने र राज्यलाई संरक्षक र पालनकर्ता बनाउनु पर्ने समेत बताए । उपाध्याय आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को समन्वयमा पूर्व आयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र डिफ्रिको संयुक्त आयोजना भएको मानवअधिकारको संरक्षण र सम्र्बद्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरुकाबीच समन्वयकारी भुमिका विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै थिए । उनले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै आयोगहरुलाई समन्वय गराउँंदै प्रभावकारी बनाउन सरकारलार्य सुझाव समेत दिए ।
‘बनेका र बन्न लागेका आयोगहरुको आवश्यकता र औचित्य बारे प्रश्न उठाउनुभन्दा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारे सोच्नु पर्दछ’,उनले भने,‘ एउटाले मात्रै काम गर्नभन्दा धेरै जनाले मिलेर काम गर्न सके अझ प्रभावकारी बन्छ ।’उनले सबै आयोगहरुले जनताले उजुरी गर्ने व्यबस्थालाई समन्वय गर्ने अनुगमनमा सहकार्य गर्ने र सँगसगै संयुक्त प्रतिवेदन एकमुष्ट रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने धारणा राखे । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ७ सय ६१ वटै सरकारले आ आफ्नो ठाउँमा जनतालाई मानवअधिकार प्रत्याभूत गराउनु पर्ने बताए । उनले सबै आयोगहरु एक अर्कामा विरोधी र प्रर्तिस्पर्धी होइनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय अलिक फरक र जटिल रहेको उनको भनाई थियो । उनले ६५ हजार वटा उजुरीलाई सही ढंगवाट टुंग्याउनु पर्ने बताए ।संवैधानिक हिसावले दिएका अधिकारहरुको अनुगमन गर्ने , सुझाव दिने काममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका कमजोर रहेको उनको भनाई थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त ,राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानवअधिकार सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले संवैधानिक आयोगहरुबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले विभिन्न क्षेत्रले माग गरेका आफ्ना एजेण्डाहरुलाई मिलाउन बनाइएका आयोगहरुलाई हटाउन पर्छ भन्नु संविधानमाथि प्रश्न उठाउनु भएको उनको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले राजनिति भन्दा माथि उठेर मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुपर्ने धारणा राखे । गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा बिकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले आयोगहरुको आवश्यकता भएकै कारण बनाइएको हुदाँ सबै आयोगहरुलाई काम गर्नका लागी दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश महान्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेशमा बनेका कानुनहरु अझ पर्याप्त हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सांसद इन्द्रधारा विष्ट,डोवटे विश्वकर्माले ,ओमकला गौतम,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दीपकजंग ध्वज कार्की, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, जनआन्दोलन घाइते तथा मानवअधिकारकर्मी ढाकाराम पौडेल, अधिकारकर्मी खगराज आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार बद्रीविनोद प्रतिक, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल लगायतले बोलेका थिए ।