पोखरा, ४ असोज – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङले नेपालले शासन प्रणालीबाटै राष्ट्रियता एकता कायम गरेको वताएका छन । संविधान दिवसको अवसरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रवार आयोजना गरको नेपालको संविधानका चार बर्ष र भावी दिशा विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान निर्माणका क्रममा शासन प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने विषयमा ध्यान दिएको वताए । ‘अहिले केही ब्यक्तिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा पनि गरेका छन, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो प्रतिगमनको कुरा हो, यसबाट राष्ट्रिय एकतामा वल पुग्दैन । हाम्रो जस्तो सामरिक महत्वको मुलुकमा यस्तो गर्नु हुदैन । हामीले धेरै सोचेर अहिलेको प्रणालीको विषयमा टुंगो लगाएको हो ।’
मुलुकको चूनौती भनेको नै अहिलेको परिवर्तनलाई स्विकार गर्न नसक्ने चिन्तन भएको वताउदै उनले त्यसलाई सुधार्नु पर्ने वताए । ‘केन्द्रको सिंह तल्लो तहमा आउन नसक्नु नै हाम्रो समस्या हो ।’ मुख्य मन्त्री गुरुङले भने, ‘पावर सेन्टरलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो । संघियताको मोडलमा चल्नु पर्यो । अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो ।’
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले वर्तमान संविधान सहमतीको दस्तावेज भएकाले सोही अनुसार वुझ्नुपर्ने वताए । ‘यो सहमतीको दस्तावेज हो, कसैको पनि जीतबाट आएको होइन, सभामुख अधिकारीले भने, ‘कार्यान्वयन पनि सहमतीको आधारमा नै गर्नुपर्दछ ।’ यसका मौलिक हकको सही कार्यान्वयनबाट मात्रै समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ, अधिकारीले भने, ‘समाजवादको वाटो नगई सुखै छैन ।’
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायधीस कल्याण श्रेष्ठले पुस्तान्तर नेतृत्व, सवै क्षेत्रमा मितब्यीतता, उत्पादकत्वको वृद्धि, अनुशासन र जवाफदेहितालाई जोड दिन सकेमा चूनौती सामना गर्न सकिने वताए । ‘पद्धतिले मात्रै नतिजा दिन सकेन, श्रेष्ठले भने, ‘हामीले हरेक परिवर्तनबाट प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न सकेनौ ।’
संविधान विकासको चरणमा रहेको वताउदै श्रेष्ठले यसलाई समृद्ध बनाउदै लैजान सकिने वताए । मुलुकमा कानुनी राज्यको संस्कृतिको अभाव रहेको वताउदै उनले संरचनामा राजनीतिक तत्व घुसेकाले समस्या आएको वताए । ‘अव निर्मम समिक्षा आवश्यक भइसक्यो, विकासको चरणमा रहेको संविधानलाई कमजोरी मान्नु भएन, श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको निर्माणको वेलामा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि साझेदारी आवश्यक छ । यसको सफल कार्यान्वयबाट मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा संविधानविद अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारीले संविधानले बनाउन भनेका सवै कानुन निर्माण हुन नसक्दा पनि समस्या आएको वताउदै त्यसका लागि सवै जवाफदेही बन्नुपर्ने वताए । ‘संविधानले अनुसूचीमा ब्यवस्था गरेका अधिकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सही रुपमा प्रयोग गर्दा नै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ, अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘संघले संघिय कानुन बनाउने र संघले बनाएका वाहेकका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउदा नै संघियता कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।’ अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले संविधान कार्यान्वयनको समस्या, संघियताका दुर्वल पक्ष र राजनीतिक नेतृत्वका आचारणका कारण उत्पन्न भएका जटिलताका वारेमा प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यन्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको अध्यक्षता समपन्न कार्यक्रमको सञ्चालन अधिकृत सिता न्यौपाने गरेकी थिइन ।