चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। उनी १२ र १३ अक्टोबर नेपालमा रहनेछन्।

नेपालमा उनको भ्रमणको तयारी निकै तामझामपूर्ण छ। यसको प्रमुख एउटा कारण त के हो भने, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदैछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले यो भ्रमण निकै ऐतिहासिक हुने बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिसँग एक प्रतिनिधिमण्डल टोली पनि आउनेछ। चीनका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच आधिकारिक भेटवार्ता पनि तय भइसकेको छ।

नेपाल आउनुअघि चीनका राष्ट्रपति भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पुग्नेछन्। यो अनौपचारिक भेट चेन्नईको महाबलिपुरममा हुँदैछ। यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पनि भेटिसकेका छन्।

चीनको प्रभाव दक्षिण एसियामा लगातार बढिरहेको छ। चाहे नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान या बंगलादेश होस्, हरेक देशमा चीनको उपस्थिति बढ्दै गइरहेको छ। यो सबै देश ‘वान बेल्ट, वान रोड’मा सहभागी भइसकेका छन्। तर, भारत भने यो परियोजनाको पक्षमा छैन।

नेपालतर्फ बढ्दै चीन

यो हिन्दूबहुल राष्ट्रलाई यसरी चीनले हृदयंगम गर्नु निकै ठूलो कुरा हो। आफ्नो आवश्यकताका लागि नेपाल अधिकांश चिजहरूमा भारतमाथि निर्भर त छ तर, विस्तारैले उसले भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गर्दैछ।

२०१७मा चीन र नेपालबीच बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा सम्झौता भएको थियो। त्यो बेला नेपालमा ‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन’ बनाउने, रेलवेको विस्तार, हाइवे तथा एयरपोर्ट निर्माण जस्ता थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने कुरामा चीनले सहमति जनाएको थियो।

नेपालका कैयौं स्कुलहरूमा अहिले पनि चिनियाँ भाषाको पढाई हुन्छ। नेपालमा यो भाषा पढाउने शिक्षकलाई तलब सुविधा पनि सबै चीन सरकारले उठाउन तयार भइसकेको छ।

नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच टक्कर

वास्तवमा नेपालको नजिक हुने कोसिसमा चीन एक्लैमात्रै छैन। उ सँगै अहिले अमेरिका पनि नेपालको नजिक हुने प्रयासमा छ। एकातिर चीन आफ्नो बेल्ट एण्ट रोड परियोजना चलाईरहेको छ भने अर्काेतिर अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक नीतिमाथि काम गरिरहेको छ।

नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि अमेरिका तथा चीन नेपालको नजिक हुने प्रयासमा छन्।
गत जुनमा अमेरिकी रक्षा विभागले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट (आइपिएआर) सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो रिपोर्टमा नेपालबारे लेखिएको छ ‘अमेरिका नेपालसँग आफ्नो रक्षा सहयोग बढाउन चाहन्छ। हाम्रो ध्यान विपदको प्रवन्धन, शान्ति अभियान, भौगोलिक सुरक्षा क्षमता बढाउने तथा आतंकवाद विरुद्धको लडाईलाई अझैं मजवुत बनाउनु हो।’

त्यसको जवाफमा नेपालले भनेको थियो ‘नेपालले कुनै पनि त्यस्तो सैन्य संगठन बनाउने छैन र मान्यता दिने छैन जसको निशाना चीनमाथि हुनेछ।

वास्तवमा चीनप्रति नेपालको यो नीतिको पनि खास कारण छ। चीन नेपालमा आफ्नो राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक छाप छोडिरहेको छ। चीनले नै नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक नीतिमा सामेल नहुन अपिल गरेको थियो। नेपालले यो मानेको छ कि, अमेरिकाको यो इन्डो प्यासेफिक नीति वास्तवमा सैन्य नीति हो र ऊ यो उल्झनमा आफैं पर्न चाहन्न।

चीनका राष्ट्रपतिको यो नेपाल भ्रमण अघि त्यसको तयारीका लागि चीनका विदेशमन्त्री गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएका थिए। उनले त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

यी भेटवार्ताहरूमा पनि अमेरिकी नीतिमाथि चर्चा भएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको बैठकपछि चीनको रक्षामन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसमा भनिएको थियो ‘नेपालले ती प्रयासहरूलाई रोक्नेछ, जसले चीनलाई नेपालको नजिक हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्नेछन्।’

चीनका विदेशमन्त्रीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। यहाँ पनि दाहालले त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए। त्यसपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘चीनको विकासबाट नेपालमा पनि कयौं अवसरहरू हुनेछन्।’

यो अभिव्यक्तिपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण पनि मागेको थियो। जवाफमा नेपालले भनेको थियो कि, नेपाल कुनै पनि देशसँग सैन्य गठबन्धन नगर्ने आफ्नो नीतिमा अडिग छ।’

चीनफिङको पहिलो नेपाल भ्रमण

यो वर्ष चीनका कयौं उच्चस्तरीय नेताहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। ती सब भ्रमणको उद्देश्य भनेको राष्ट्रपति चीनफिङको भ्रमणको तयारी नै थियो। ति सब भ्रमणहरूले नेपाललाई राष्ट्रपति चीनफिङको भ्रमण तयारीतिर डोर्‍याइरहेको थियो।

१९९६मा जियांग जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो पहिलो भ्रमण हो। राष्ट्रपति चिनफिङ दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश,माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्काको भ्रमण गरिसकेका छन् तर, अहिलेसम्म नेपाल आएका थिएनन्।
यो भ्रमणका बेला बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालले यो परियोजनामा सम्झौंता गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ तर, कुनै कामहरू अघि सुरु हुन सकेका छैनन्। र, यो भ्रमणले नेपाललाई बिआरआई प्रोजेक्टको काम सुरुवात गर्न दवाव पनि सिर्जना गर्नेछ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल पुग्नुभन्दा अघि नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना(सिपीसी)ले नेपालको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गरिसकेको छ। यी दुवै दलबीचको विचारधारा समान छन्।

अघिल्लो महिनामात्रै नेपाल आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ४० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच काठमाडौंमा दुई दिने साझेदारी गोष्ठी भएको थियो।

चीनको निकता, भारतलाई चुनौती

नेपाल र चीनको बढ्दो दोस्तीलाई भारतको चुनौतीका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। तर, चीन र अमेरिका नेपालमा सक्रिय भइरहँदा भने यी सम्बन्धलाई लिएर भारत भने मौन देखिएको छ।

अहिले नेपालको सरकारको नीति पनि भारततर्फ भन्दा चीनतर्फ प्रधानता देखाइरहेको छ। केही समयअघि भारतको पुणेंमा आयोजित बिमस्टेक देशहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन नेपालले इन्कार गरेको थियो। तर, त्यसपछि नेपालले चिनियाँ सेनासँग १२ दिनको सैन्य अभ्यास गर्न सहमत भयो।

इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त्यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्, जहाँ भारतलाई चुनौती दिनका लागि चीनले नेपालको बाटो समाएको छ। आधुनिक चीनका निर्माता मानिने डाङ श्यापेङले १९७८मा म्यानमार तथा नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

त्यो बेला उनी चीनका राष्ट्रप्रमुख थिएनन् तर, चीनका सर्वाेच्च अधिकारी थिए। त्यो बेला उनको नेपाल भ्रमणलाई निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो। त्यसको ठीक एक महिनाअघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईंले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। र, नेपालले त्यो बेला भारत र चीन दुवैसँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो।

नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश हो। यो भारतसँग आफ्नो निर्भरता निरन्तर घटाउन चाहिरहेको छ। २०१५मा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको निकै हाहाकार भएको थियो। त्यो बेलादेखि बिग्रिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा अझैं प्रगाढ विश्वास फर्किएको छैन।

यसबीचमा नेपाल र चीनको सम्बन्धमा एक अर्काे प्रगति थपिन पुग्यो। त्यो बेला चीनले नेपाललाई सामानहरू आयात गर्नका लागि विभिन्न हवाई मार्गहरू प्रयोग गर्न सहमति दियो। नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीनले नेपाललाई थियानन्जिन, सेन्जेन, लियानी युङगेङ तथा स्यान्जियाङ एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो।

यसरी चीनले भारतका हर छिमेकी देशमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लैजान थालेको छ।

नेपालको नयाँ संविधानमाथि भारतको असन्तुष्टि छ। तर, नेपालको ओली सरकारले भनिरहेको छ कि यो नेपालको आन्तरिक मामला हो। भारत र नेपालबीच १५०मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीप्रति पनि ओलीको चिन्ता उस्तै छ। ओलीको भनाई यो छ कि, यो सन्धी नेपालको हितमा छैन। यो सन्धीको विरोधमा ओलीले आफ्नो चुनावी अभियानमा पनि निकै भाषण गरेका थिए। उनको चाहना छ कि, भारतसँगको यो सन्धी खारेज होस्।

दुवै देशबीच सीमाका एक से एक ठूला मुद्दाहरू छन्। सुस्ता तथा कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। चार वर्षअघि दुई सुस्ता तथा कालापानीको विषयमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीस्तरको बैठक बस्ने भनिएको थियो तर, अहिलेसम्म एउटा पनि त्यस्तो बैठक बस्न सकेको छैन।

ओली जब भारत आउँछन् अनि उनीमाथि यी दुई मुद्दामा वार्ता गर्न निकै दवाव आउँछ तर, दुईपक्षीय वार्तामा यी मुद्दाहरूको बारेमा कुरा नै हुँदैन।

२०१६मा मोदी सरकारले जब ५ सय तथा १ हजारका नोटहरूमा प्रतिवन्ध गर्‍यो त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि भयो। नेपालमा पनि भारतीय नोटको लेनदेन सामान्य हो तर, जब यी नोट रद्द गरिए त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रो असर पर्‍यो। नेपालले भारतसँग ती पुराना नोटहरू साटिदिन आग्रह गर्‍यो। दुवै देशबीच छलफल पनि भयो तर, अहिलेसम्म समस्या सुल्झिएको छैन।

गत अप्रिलमा भारत भ्रमण गरेका ओलीले नयाँ दिल्लीको एक प्रेस कन्फ्रेन्समा भनेका थिए ‘भारतीय लगानीकर्ताहरूले संसारभरका देशहरूमा लगानी गरिरहेका छन् तर, आफ्नै सामुन्नेको देश नेपालमा किन लगानी गरिरहेका छैनन्? हामी भौगोलिक रूपमा धेरै नजिक छौं, आउन जान निकै सजिलो छ, सांस्कृतिक समानता छ, सबै छ। यो दुवै देशलाई थाहा छ तर, पनि लगानी किन भइरहेको छैन?’

के ओली भारत समर्थक हुन्?

ओलीको बारेमा भन्ने हो भने उनी आफ्ना दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतबी सम्बन्धलाई सन्तुलन बनाइ राख्न चाहन्छन्। उनी कुनै बेला भारतको समर्थक मानिन्थे। नेपालको राजनीतिमा उनको स्थान कुनै बेला भारतको पक्षमा थियो।

१९९६मा भारत तथा नेपालबीच भएको ऐतिहासिक महाकाली सन्धीमा ओलीको निकै ठूलो भूमिका मानिन्छ। ओली १९९०को दशकमा नेपालका मन्त्री थिए। २००७सम्म उनी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री थिए। यो बीचमा उनी भारतसँग निकै नजिक थिए।

नेपालमाथि भारतको प्रभाव दशकौंदेखिको हो। दुवै देशका बीचमा खुल्ला सिमाना छ। व्यापारको ठूलो हिस्सा छ। धर्म एकै छ, रीतिरिवाज पनि समान छ। तर, जब–जब यी दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा आउँछ त्यहाँ चीनको उपस्थिति जरुरी भइरहेको छ।

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा थुप्रै लगानी गरेको छ। नेपालमा अहिले कयौं चिनियाँ परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये धेरैजसो निकै आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनाहरू छन्। जस्तो कि, एयरपोर्ट, अस्पताल, सडक, कलेज, व्यापारिक मलहरू आदि। अहिले चिनियाँ रेलवे लाइनका लागि काम अघि बढिसकेको छ।

चीन भारतको विकल्प हो?

भारतका एक विश्लेषक क्यान्स्ट्यान्टिनो जेभियरले वासिंगटन पोस्टमा भनेका छन् ‘नेपाल तथा चीनको यो निकटता एक ठूलो परिवर्तन हो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भइरहेको छ कि, नेपालका लागि चीन भारतको विकल्पको रूपमा तयार हुँदैछ।’