तनहुँ, ११ कात्तिक – जिल्लाको को भानु नगरपालिकामा सोमबार बिहान चितुवा पासो थापिएको खोरमा परेको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ३ दोरदोर स्थित देउराली सामुदायिक वनमा पासो थापिएको खोरमा चितुवा परेको हो । उक्त नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४ क्षेत्रमा बिगत दुइ वर्षेखि चितुवाले आतंक मचाउँदै आएको छ । यो अबधिमा यस क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणबाट पाँच जना बालबालिकाको ज्यान गुमाइ सकेका छन् भने ७ जना बालकालिका घाइते भएका छन् ।
नरभक्षी बन्दै गएका चितुवालाई खोरमा फसाउन यस क्षेत्रका सामुदायिक वनमा ९ वटा परम्परागत काठको खोर निर्माण गरिदै छन् । ४ वटा खोर तयार गरिसकिएको छ भने अन्य खोर निर्माणधिन अवस्थामा छन् । आधुनिक फलामको खोरमा चितुवा पर्न नसकेपछि नगरपालिका, स्थानीय सामुदायिक वन तथा डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको सक्रियतामा परम्परागत काठको खोर निर्माण गरिएको हो ।
स्थानीयले निर्माण गरेको परम्परागत खोरमा गत असोज १६ गते एउटा चितुवा परेको थियो भने अहिले एउटा गरी दुई वटा भाले चितुवा खोरमा परेका छन् । खोरमा परेको चितुवालाई प्राकृतिक वासस्थान चितुवान राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको डिभिजन वन अधिकृत केदार बरालले बताए । मानव बस्तिमै आई बालबालिकालाई आक्रमण गरी ज्यानै लिन थालेपछि यो क्षेत्रका बासिन्दा आतंकित अवस्थामा छन् । यस क्षेत्रमा नरभक्षी चितुवाको आक्रमण बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका अनेक उपायहरु अपनाइएपनि सफलता मिल्न सकेको छैन ।
यस क्षेत्रमा के कति मात्रमा चितुवा छन भन्ने यकिन हुन नसकेको र दैनिक जसो मानव बस्तिमा चितुवा आएर स्थानीय बासिन्दालाई आतंकित बनाउन थालेको छ । चितुवा नियन्त्रणका लागि अहिले ९ वटा परम्परागत काठको खोर निर्माण, २ वटा आधुनिक खोर थापिएको छ भने सार्फसुटर सहित १९ जनाको विशेष सुरक्षा दस्ता परिचालित गरिएको सहायक वन अधिकृत बाबुराम उप्रेतिले बताए । भानु नगरपालिकामा करिब ५ हजार ७७७ हेटर क्षेत्रफलमा ९६ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । यी वन क्षेत्र अएक अर्कासंग जोडिएको हुँदा चितुवालाई विचरण गर्न सहज छ । यीनै वनसंगै मानव बस्ति समेत जोडिएकाले चितुवा सहजै बस्तिमा आई आफुभन्दा कमजोर बालबालिकालाई आक्रमण गरी ज्यानै लिन थालेको छ । 

नरभक्षी चितुवा नियन्त्रणका लागि चितुवा प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वनमा परम्परागत काठको खोरमा बाख्रा सहितको पासो थाप्ने, गौडा कुरी आक्रणम गर्ने, स्थानीय शिकारी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल प्रहरी र जनसमुदायको संयुक्त टोलीद्वारा गस्ती गर्दै सम्भव भएसम्म नियन्त्रणमा लिने नभए मार्नेसम्मको निर्देशन स्थानीय प्रशासनले दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत वन्यजन्तुको क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ (संशोधित २०७५) बमोजिम वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि मानिसको मृत्यु भएमा अधिकतम दश लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने नीति भएपनि मानवको मूल्य वन्यजन्तुसंग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय आक्रोषित छन् ।