पोखरा,२७ मंसिर – निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सरकारले गत मंसिर ५ गतेमात्र थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको अधिग्रहणबाट मुआब्जा नै नपाएको, उचित मूल्यांकन नभएको, विमानस्थलका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको, विस्थापित नै हुनुपरेको गुनासो बोकेका स्थानीयहरु सरकारको यो निर्णयबाट थप आक्रोशित बनेका छन् ।
उनीहरुको माग छ, ‘१४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज होस् ।’ थप जग्गा अधिग्रहणलाई उनीहरुले अधिग्रहण नभई विस्थापन गर्न लागिएको संज्ञा दिएका छन् ।
पीडित स्थानीयहरुले जनसरोकार समिति नै गठन गरेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । यही समितिले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिग्रहणको निर्णय खारेजीको माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले भने, “यो विस्थापन हो, अधिग्रहण होइन, त्यसैले हामीलाई विस्थापित सरह व्यवहार गरियोस् । घरको मुआब्जा दिँदा मूल्यह्रास प्रणाली लागू नगरियोस् । आवासको सट्टामा उत्रै आवासको निर्माण हुन पुग्ने रकम क्षतिपूर्तिवापत दिइयोस् । मुआब्जा वितरणको बेलामा लाभाँस कर लिने प्रावधान खारेज गरियोस् ।”
समितिको अरु पनि मागहरु छन् । विस्थापितको अधिकारको बारेमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने, सिँचाइको अविलम्व विकल्प दिनुपर्ने, खानेपानीको पाइप स्थानान्तरणको पुनर्मूल्यांकन गरि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागहरु समितिले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । विमानस्थलको चौतर्फी आउटर पेरिफेरिका लागि भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । १० मिटर चौडा उक्त जग्गालाई सार्वजनिक बाटोको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त जग्गाबापत मुआब्जा पाउन बाँकीलाई पनि तत्कालै मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ ।
कतिपय जग्गाको लगतकट्टा छैन । विमानस्थलको सुरुवाती चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा लगतकट्टा नभएका जग्गाले हामलसम्म तिरो तिर्नुपरेको र सो कारण अंशबण्डा, बेचबिखन लगायतका कार्यमा तिरिएको कर पनि फिर्ता दिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
स्थानीयले दिएको जग्गामा नै विमानस्थल बनिरहेको र उनीहरुको जायज माग राख्दा विकासविरोधीको रुपमा चित्रित गरिएकोमा समितिको आपत्ति समेत छ । यस्तै, जग्गा दातासँग गरिएको ग्राह्यताको रोजगारी लगायतका १६ बुदेँ सम्झौताका कार्यान्वयन गर्न र विमानस्थल समयमा नै सम्पन्न गर्न समितिले सुझाव समेत दिएको छ ।
यता, विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।
“हामीलाई चिठी आउनुपर्ने हो । कमिटी गठन हुन्छ । प्रजिअको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण हुन्छ । मालपोत, नापी नगरपालिकाका मान्छे हुन्छन् । कमिटी गठन भएपछि हामी प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्छौँ ।” उनले भने ।
मुआब्जा दिनेको हकमा पनि सूचना निकाल्ने र जग्गा तथा प्रभावित व्यक्तिहरुको लगतको आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निर्धारित मुआब्जा दिइने उनले बताए । तर, यसअघि पनि मुआब्जा लिइसकेकाहरु पनि फेरि मुआब्जा चाहियो भन्दै विरोध गरेको उनले बताए ।
“मुआब्जा नियमानुसार दिन मिल्ने हामी दिनेछौँ । कसैले पहिले नै लिइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले दिन सक्दैनौँ । मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै दिने हो । सरोकारवाला, स्थानीयसँग पनि वार्ता गर्नेछौँ । समितिले काम गर्नेछ । नियमानुसार दिन मिल्ने दिन्छौँ, कसैले यसअघि नै लिइसकेको अवस्थामा हामीले दोहो¥याएर दिन सक्दैनौँ ।” मुनाकर्मीले भने ।
उनका अनुसार विगतको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा तारबार समेत गरिएको थिएन ।
उनी भन्छन्, “धेरैको के छ भने, पहिले नै मुआब्जा लिएका छन् । त्यतिबेला लगतकट्टा केही थिएन । तारबार पनि गरेका थिएनौँ । यो कारणले गर्दा कसैकसैले मुआब्जा लिइसकेपछि पनि फेरि आइरहेका थिए ।”
दोहो¥याएर मुआब्जा नदिने, पूर्जाहरु नभएकालाई पनि दिन नसकिने र सडक चाहियो भन्दै आउनेहरुको माग सम्बोधन हुन नसक्ने उनको भनाई छ । “बाटोको एकिन नगरपालिका, मालपोत, नापीले गर्छ । हामीले फाईल पठाउने हो, क्लियरेन्स आएपछि बल्ल हामीले मुआब्जा दिने हो ।” उनले भने ।
अहिले अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाले हवाई सुरक्षा बढाउने उनको भनाई छ ।
“अहिले अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा आइएलस इक्विपमेन्ट सेट बनाउन खोजिएको हो । इक्विपमेन्ट हालेपछि त्यो जग्गामा कुनै अब्सट्रयाक्ल क्लियरेन्सको लागि कुनै किसिमको निर्माण हुनुहुँदैन । त्यो जग्गा नलिएर, केही बनाउन पाईँदैन भनेपछि स्थानीयहरुलाई झन पीडित बनाएजस्तो हुन्छ, हामीले त्यो जग्गा लिएर बार लगाउँछाँै ।” उनले थपे, “एक ठाउँमा सेट हुन्छ, यसले जहाज कन्ट्रोल गर्छ, भर्टिकल र होरिजन्टल रुपमा इन्फर्मेसन दिने हो । यो चाहिँ रातीको समयमा उडान गर्न पनि चाहिन्छ, भिजिबिलीटी पनि राम्रो देखिएन, तर, ल्याण्ड गर्नुपर्ने बेला केही भाग देखिनुपर्ने हुन्छ, यो इक्विपमेन्टको कारणले देख्न सकिन्छ । वल्र्डवाइड रुपमा नै चलेको कुरा हो, हवाई सुरक्षाको लागि पनि राम्रो उपकरण हो, त्यसकारण यो आवश्यक छ ।”
२०२१ मा फ्लाइट अपरेसन गर्नको लागि नै जग्गा आवश्यक परेको उनले बताए ।
“तर, पछि फेरि भविष्यमा यात्रुहरु बढेको खण्डमा, उडान बढेको खण्डमा हेलिप्याड, ह्याङ्गरको लागि थप जग्गा चाहिन्छ । तर, त्यतिबेला विरोध भयो । २०२१ को लागि चाहिने जग्गामात्रै अधिग्रहण गर्ने कुरा भएको हो । सबैको चित्त बुझाएर अगाडि बढाउने कुरा त्यतिबेला भएको थियो । चित्त नबुझेको खण्डमा वार्तामार्फत अगाडि बढ्ने कुरा भएको हो ।” उनी भन्छन् ।
स्थानीयहरुको मुआब्जाको विषयमा वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने र विनविन सिचुएसनमा काम गर्ने उनले बताए ।
“उहाँहरुको मुख्य कुरा भनेकै मुआब्जाको हो । यहाँ अफिस आउँदा त्यस्ता केही कुराहरु गर्नुहुन्न । तर, विमानस्थल सम्बोधन भइसकेपछि उहाँहरुको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । खानेपानी, बाटो, सिँचाईका कुरा उठाउनुभएको छ, हामीले गरिरहेका पनि छौँ । स्थानीयको सहयोग छ, केही व्यक्तिहरुले अवरोध गरेका हुन् । हाम्रो समिति छ, समितिले वार्ता गर्छ र विन विन सिचुएसनमा काम गर्नेछौँ ।” मुनाकर्मीले बताए ।
विमानस्थलको अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत काम सकिइसकेको छ । ५२ वटा बिल्डिङमा जस्ता छाउने काम भइरहेको छ भने केही बिल्डिङमा फिनिसिङको काम समेत सकिइसकेको छ ।
२०२१ को जुलाइबाट अन्तराष्ट्रिय उडान पोखरा बिमानस्थलबाट पनि गर्ने योजनामा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण रहेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुरुपको हुनेछ । नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा लिएर बनाउन सुरु गरेको हो ।
१८० सिट क्षमताको जहाज पोखरामा अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा उडान भरिरहेका मझौला खालका विमानले पोखराबाट उडान भर्नेछन ।
प्राधिकरण र सिएएमसिईबीचको सम्झौतामा इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन)को मापदण्डअनुसार ‘फोरडी’ मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ ।
चार दशकअघि पोखरा १४, १५ र १८ वडा को तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसले नपुगेपछि थप पाँच सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसले पनि नपुगेपछि विमानस्थल वरिपरि १० किलोमिटर सडक बनाउन थप ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थल बनाउन थालिएको थियो ।