बागलुङ, २६ पुस – नगरपालिका स्थापनाको २२ बर्षदेखि बागलुङमा नगरप्रहरीको दरबन्दी छ । स्थानीय तह गठनपछि त्यो संख्या बढेको छ । तर कति छन्, कहाँ काम गर्छन् भन्ने नगरबासी र नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा छैन । नगर भित्रको ट्राफिक जाम हटाउने, सडक ओगटेर गरिने व्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने र नगरभित्रका अन्य संरचनाको सुरक्षा गर्ने काम उनीहरुको हो । नगरपालिकाले संचालन गर्ने सवारी साधन, हेवी इक्वीपमेन्ट र महत्वपूर्ण संरचनाहरुको सुरक्षा पनि नगरप्रहरीले गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म उनीहरुबाट त्यस्तो काम भएको थिएन । अब भने नगरपालिकाले प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ । ‘ऐन ल्याउने की नियमाबली भन्ने छलफल भैरहेको छ’ कानून मस्यौदा समितिकी संयोजक लक्ष्मी बास्कोटाले भनिन्, ‘ऐन ल्याए फेरी कार्यविधि आवस्यक पर्छ, छिटो छरितोका लागि नियमाबली बनाउने कुरा पनि छ ।’ छलफलको क्रममा भएकोले नगरसभा अघि यो बिषय टुंगो लाग्ने उनले बताईन् ।
झण्डै एकबर्षअघि बागलुङ नगरपालिकाले डोजर खरिद गरेको छ । खरिदमा केही रकम अनियमितता भएको टिकाटिप्पणी आएको थियो । उक्त बिषय सेलाएको छ । खरिद गरेको बर्षदिन पुग्नै लाग्दा ‘हेवी इक्विपमेन्ट संचालन कार्यविधि’ बनाउने तयारी छ । यसअघि उक्त साधन संचालन गर्दा नगरप्रमुख वा नेतृत्वको आदेशको भरमा चलेको थियो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । आगामी सोमबारदेखि बागलुङ नगरपालिकाको छैठौ नगरसभा बस्दैछ । हिउँदे सभालाई कानून बनाउने र बिगतका कानूनको समीक्षा गर्ने सभाको रुपमा लिइन्छ । बागलुङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म दर्जनबढी ऐन, कानून र कार्यविधि बनाइसकेको छ । तर ती सबै ऐन कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् । आउने ऐन र कार्यविधि पनि कार्यान्वयनको चुनौती छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ स्थानीय तहको मुल कानून हो । संविधान जस्तै मानिने यो कानूनकै मुल धाराहरु पूर्ण पालना हुन नसकेकोले स्थानीय रुपमा बनेका ऐन कानूनहरु संचालन झनै कठिन बनिरहेका हुन् ।
‘केन्द्रीकृत शासनबाट हुर्केर संघियतामा लागेकोले अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हामीले हटाउन सकेका छैनौं’ वडा नं. ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले भने, ‘नगरप्रमुखको आदेशकै भरमा काम गर्ने चलन नबनोस् भनेर कानूनहरु चाहिएको हो, तर बनेका कानून पनि पालना भएका छैनन् ।’ कतिपय कानून बनाउँदा सरोकारवालाको सहकार्य नभएर पनि कार्यान्वयन फितलो भएको उनले टिप्पणी गरे । एफएम रेडियो संचालन र व्यवस्थापनका लागि बनेको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन । उक्त ऐन बनाउँदा सरोकारवालाको रुपमा पत्रकार महासंघ र एफएम संचालकलाई पनि सहकार्य नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधिकै कारण पाँचौ नगरसभा एक महिनासम्म लम्बिएको थियो । कार्यविधि आएपनि प्रभावकारी नभएको टिप्पणी भैरहेको छ । कार्यविधिको नाउँमा पहुँचवालाको घर पास गर्ने र पहुँचवालाकै घर जाने सडकहरु मात्र मापदण्ड घटाउने जस्ता काम भएको टिप्पणी पनि बढेको थियो । भूकम्पअघि बनेका घर, भूकम्पपछि बनेका छर, नगरपालिकाको अनुमति लिने तर मापदण्ड नपु¥याउने घर र मापदण्ड पुगेपनि नगरपालिकाको अनुमति नलिनेहरुलाई कसरी एउटै नीतिमा ल्याउने भन्ने बिबाद समाधान भएको वडा नं. २ का अध्यक्ष जीवन आचार्यले बताए ।
‘केही अन्यौल पनि रहेको, नीति पनि नबनेकोले बिबाद थियो, कार्यविधि आयो, अब बिबाद हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘आचार संहिता पालना गर्ने सबैको कर्तव्य हो ।’ जरिबानाको दर बढी भयो भन्ने टिप्पणी अब सेलाउँदै गएको पनि उनले बताए । वडा नं. २ मा नक्सापास र मापदण्ड सम्बन्धी बिबाद बढी भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताए । वडा कार्यालय संचालनको खर्च नगरपालिकाले आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्म नदिंदा परेको समस्याको गाँठो पनि हिउँदे सभामा फुक्ने जनप्रतिनिधिले विश्वास गरेका छन् । ‘बजेट अभावले ऋण खोजेर काम गर्ने बाध्यता अब हट्नुपर्छ, त्यो नगरपालिकाको केन्द्रीकृत मानसिकता हो’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘सके विधि बनाउने, नसके पेस्की दिएर काम सहजै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’