पोखरा,२७ पुस – तीन वर्षमा प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सो सम्बन्धिको ऐन, ‘दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन’ पारित ग¥यो । ऐन अनुसार गठन हुने बोर्डका उपाध्यक्षको बारेमा व्यापक विरोध भएतापनि बहुमतले ऐन पारित भयो । ऐन पारित हुनुपूर्व विभागीय मन्त्री लेखबहादुर थापाले उन्नत जातका गाई ल्याउने, दुध र दूग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेका थिए ।

०७४ साउनको तेश्रो साता नै ऐन पारित भएतापनि ऐन कार्यान्वयनको पहलकदमी भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । संसदको अर्थ तथा विकास समितिको हालैको बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड गठन नभएकोमा कारण समेत माग गरेको छ ।मन्त्रालयले गएको फागुन १९ गते चिनियाँ गाई खरिद प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि यसका गतिविधी शून्यप्राय नै छन् ।यता बोर्ड गठनको बारेमा भने सरकारले बिहिबार बल्ल सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । कार्यकारी समितिको रुपमा १३ सदस्य रहने व्यवस्था ऐनले गरेतापनि सदस्य सचिव कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहन्छन् । ऐनले कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रियामा तीन सदस्यिय समिति गठन गर्ने र त्यसले तीनजनालाई सरकार सामु सिफारिस गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।

तर, अहिले नियुक्त भएका बोर्डका सदस्य भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सिफारिस गरेका ह्न् । मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गरेका डा. गृष्म न्यौपाने योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्राविधिकतर्फ नवौँ तहका पशु विकास अधिकृत हुन् । उनलाई ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार अर्को सदस्य सचिव नियुक्त नहुँदाको बखतसम्मको लागि नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘दूग्ध विकास बोर्डको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि बाटो खुलेको छ’,कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले भने ।मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर १९ गतेको बैठकले बोर्ड गठनको लागि सहमति दिएको थियो ।

गाई खरिद प्रक्रिया चिनियाकै भरोसा

गएको फागुन १९ मा गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सीएएएमएसका प्रमुख इन्जिनिर वु देछेङले शुक्रबार फार्म सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) ले नेपालका गण्डकी सहित प्रदेश ३ र २ मा १० हजार उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिनेछ ।नेपालमा ग्रामिण गरिबी हटाउनको लागि डेरी विकास गर्ने कार्यक्रमानुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । पहिलो चरणमा ३ प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइनेछ । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उन्नत जातका गाईमार्फत दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि चिनियाँ टोली आएर एकपटक फिल्ड अध्ययन पनि गरेर फर्केको छ । मन्त्री थापाका अनुसार तनहुँको फिरफिरेमा फार्मका लागि जग्गाको अवलोकन गरेर चिनियाँ टोली फर्केको हो । यसबाहेक पोखरा महानगरको २० मा पनि अवलोकन भएको हो ।

‘फिरफिरेमा ४÷५ हजार रोपनी नीजि जग्गा हेरिएको छ, चिनियाँ टोलीले पनि यही क्षेत्रलाई मन पराएका छन्’, थापाले भने । अनुदानको मोडलबाट गाई ल्याइने योजना अनुरुप यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।तर, प्रदेश सरकार भने चीनकै जवाफ पर्खिरहेको छ । ‘उताबाट रिपोर्ट आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’,मन्त्री थापाले भने ।

कुर्दै प्रदेश

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मन्त्री थापाले ‘प्रदेशकै महत्वाकांक्षी योजना’ अगाडि बढेको बताएका थिए । वर्ष बितिसक्दा पनि महत्वाकांक्षी योजना भने आकार लिन सकेको छैन् ।

चिनियाँ पक्षमात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि ढिलाई गरेको छ । गतवर्ष नै दूग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने भनिएतापनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएपछि मात्रै सदस्य सचिव नियुक्त भएका छन् । बोर्डका कार्यहरु अगाडि बढाउने भनिएतापनि प्रदेश सरकार आफै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश भित्रिने गाईको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भने दुग्ध विकास बोर्डले गर्नेछ । बोर्डले पूर्णता पाउन भने अझै समय लाग्ने भएको छ ।

एमओयूपछि प्रदेशले उन्नत जातका गाईका लागि फार्म बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, फार्मको लागि जग्गा व्यवस्थापन, संरचना, घाँसमा आधारित दाना, फार्मको रेखदेख गर्ने कामदार सबैको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै संरचनागत कार्यहरु गर्न बाँकी छन् ।

गण्डकीमा कति गाई ?

तीनवटा प्रदेशमा १० हजारजति गाई ल्याउने भनिएतापनि संख्यामा स्पष्टता भने छैन् । गण्डकीमा चार हजार हाराहारीमा गाई आउने भनिएतापनि पहिलो चरणमा साढे दुई सय मात्र गाई आउन सक्ने मन्त्री थापाको भनाई छ ।कार्गोबाट गाई भित्र्याउने र परिक्षण गरिने उनले बताए ।तर, यहाँको वातावरण र सम्भाव्यताको प्रतिवेदन भने आइसकेको छैन् । चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर गएतापनि प्रतिवेदन भने दिइनसकेको मन्त्री थापाले बताए ।

‘चीनले वातावरण र सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । तर, रिपोर्ट आइसकेको छैन् । उनीहरुले केही भनेका छैनन्’, उनले भने ।

जग्गाको टुंगो छैन्,

गाई ल्याएर कहाँ राख्ने ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन्, प्रदेशको आफ्नो नाममा कत्ति पनि जग्गा छैन । सरकारले संघसँग जग्गा माग्न थालेको वर्षौँदेखि हो, तर संघले एकरोपनी जग्गा पनि दिएको छैन् ।

हजारौँ गाई ल्याउने र तीनलाई व्यवस्थापन गर्न विभागीय मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? मन्त्री थापा भन्छन्, ‘केही ठाउँमा जग्गा हेरिएको छ ।’ तनहुँको फिरफिरेमा हेरिएको सबै जग्गा निजी हो । तर, त्यसको पनि टुंगो लागिसकेको छैन् ।

किसान नै शेयरहोल्डर, मिल्क होलिडे नहुने

फार्ममा किसान पनि सेयरहोल्डर रहनेछन् । चिनियाँ गाईबाट उत्पादित दूधसहित स्थानीय कृषकहरुले पालेका गाईको दुध पनि संकलन हुनेछ । बढि भएको गाई चाहिँ चिनियाँ सरकारले नै लैजाने मन्त्री थापाले बताए । ‘चीनले दूधको सट्टा दूग्धजन्य पदार्थ नेपालबाट लग्नेछ’, थापाले भने, ‘काँचो दूधबाट पनि दूग्धजन्य परिकार बनाएर बिक्री गरिनेछ, यसले कृषकलाई नै फाइदा पुग्छ ।’

उत्पादित दुध खपत नभएर मिल्क होलिडे हुने अवस्था आएमा भने प्रदेशले त्यसको विकल्पमा पाउडर उद्योग खोल्नेछ । मन्त्री थापाका अनुसार खपत नभएका दुधबाट चीन, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बन्नेछन् ।मोडेल फार्म र उद्योगबाट सुरुमा नै कम्तीमा १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै, गर्भाधानबाट जन्मिएका बाच्छाबाच्छीहरु कृषकलाई वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।प्रदेश मन्त्रालयको यो योजनामा चिनियाँ सहयोग रहनेछ । मन्त्रालय आफैले एउटा मोडल फर्म तयार पार्ने र उक्त फर्मलाई चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सीएएमएस) कम्पनीमार्फत डेमोस्टे«सन एरिया अफ मोर्डन डायरी फर्म फार्मिङ (डीएएमडीएफ) ले सहयोग गर्नेछ ।

यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरि उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘रैथाने जातको गाईले भन्दा होलिष्टन फ्रिजियन प्रजातीको गाईले दिनेको दूधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दूधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’सुरुमा साढे दुईसय गाई परीक्षण स्वरुप भित्र्याइने भएतापनि प्रदेशमा ४ हजारसम्म गाई ल्याउने सरकारको योजना छ । तीन प्रदेशमा ३२ अर्ब र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ९ अर्ब यो परियोजनामा लाग्ने उनले जनाए ।