बागलुङ, १० फागुन – रातो किताब छापेर नगरसदस्यले पाएपछि योजना सम्झौता गर्ने प्रावधान ढोरपाटन नगरपालिकाले उल्लंघन गरेको छ । नगरपालिकाले पास गरेको बजेट रातो किताबमा छापिएकै आधारमा उपभोक्ताले योजना सम्झौता गर्ने भएपनि नगरपालिकाले किताब नछाप्दा उपभोक्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् । स्थानीय तहले हरेक बर्ष नगर परिषदबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गतबर्ष पनि ढोरपाटन नगरले रातो किताब नछापेको कार्यपालिका सदस्यले बताए । किताब नछाप्ता योजनाको बजेटबारे उपभोक्तामा अन्यौल हुने तथा रकम समेत फरक पर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सम्झौताको बेला हेरेको रकम फछ्र्यौटमा फरक परेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
नगरपालिकामा अधिकांस योजना सम्झौता भएपनि उपभोक्ता अझै कति बजेट पाउने हो भन्नेमा अन्यौल छन् । किताब छापेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै बिभागीय प्रमुखलाई बितरण गरेको १५ दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रावधान छ । तर ढोरपाटन नगरपालिकाले प्राविधिक कारण देखाएर किताबै नछापीकन योजना कार्यान्वयन गरिरहेको हो । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावभा लामो समय बस्नुपरेको थियो, जनताको काममा अबरोध नपुगोस् भनेर आँफै लागेको छु’ नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले भने, ‘बजेट अनुसारको काम गर्न र समयमा सक्न हामी तयारै छौं ।’ किताबै छापेर काम नगर्नेभन्दा योजना समयमा सक्ने तयारी भैरहेको उनले बताए । यहाँका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेल भ्रष्ट्राचार मुद्दामा तानिएपछि लामो समय पद खाली थियो ।
नवआगन्तुक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलराज ढकालले भने अब त्यस्तो हुन नदिने बताए । ‘नयाँ नयाँ छु, तर बुझेर कसरी कामलाई सहज र कानूनी प्रकृया पु¥याउन सकिन्छ बुझ्छु’ ढकालले भने, ‘जनताको सेवा चुस्त बनाउने कुरा महत्वपूर्ण हो, प्रकृयालाई पनि महत्व दिनुपर्छ ।’ नगरपालिकाले चालु बर्ष को ८ महिना बित्नै लाग्दा एउटा मात्र कार्यपालिका बैठक राखेको छ । नगरप्रमुखको अगाडि निर्वाचित पदाधिकारीहरु हाकिमको छायाँ जस्तै पर्ने गरेकोले बैठक राख्ने बिषयमा छलफल गर्न पनि सक्दैनन् । ‘सबै छायामा परेझै गर्छन्, बैठक पनि भएको छैन, आबस्यक निर्णय पनि छैन’ वडा नं. ७ का अध्यक्ष नन्दे सुनारले भने, ‘मेयरसापको स्वविवेकका निर्णय मात्रै भएका छन् ।’
गतबर्ष उत्तरगंगामा मन्दिर र घेराबारको लागि बिनियोजन भएको १ करोडको काममा ९० लाख मात्र भुक्तानी भएकोले रातो किताबको अभाव तथा बैठकको अभाव खड्केको उनले बताए । एक वडा अध्यक्षका अनुसार बैठकको निर्णय फोटोकपीमा टास्ने गरिएको छ । उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेपनि निर्णय नगरप्रमुखले मात्र सदर गर्ने चलन छ । यसरी सदर गर्दा निर्णय उप्काएर अर्को बनाउन समेत सकिने उनले आरोप लगाए ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा गत बर्ष ४ प्रतिशत काट्ने गरेको कन्टेन्जेन्सी खर्च बैठकले १ प्रतिशतमा झारेको थियो । तर निर्णय फेरिएर फेरी ४ प्रतिशतनै पुगेको पुनको टिप्पणी छ । नगरप्रमुख नेपालीले भने कुनैपनि काम जनतालाई सास्ती नपर्ने, सजिलै गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको दावी गर्छन् । ‘नीतिगत व्यवस्था भन्दा पनि सहज हुनेगरी कामको व्यवस्था मिलाएको छु, कर्मचारी अभावले केही काम भने ढीला भएको छ’ नेपालीले भने, ‘कतिपय जडसुत्रबादीबाट काम गर्न सकिएको छैन ।’ यहाँ गत असारमा भएको नगरपरिषदपछि अहिले सम्म हिउँदे अधिवेसनको तयारी पनि नभएको हो । कतिपय कानून समेत छलफल बिनै पास भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे ।