लकडाउन लम्बिदै छ । अझै लम्बिने हो कि भन्ने संशय आमजनतामा बढ्दै छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्नेहरुका, अबका दिन कस्ता होलान् ? कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट रोकथाम गर्न गण्डकी सरकारले के गर्दैछ ? यी र यावत् विषयमाथि केन्द्रित रहेर ढोरपाटनकर्मी श्याम राना मगर र योगेश खड्काले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग संवाद गरेका छन । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश ।(सम्पादक)

कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारले के के गरिरहेको छ ?
हामीलाई त धेरै काम गरेका छौं भन्ने लागेको छ । सबै भन्ने हो भने कामको लामो फेहरिस्त हुन्छ । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा हामीले सुरुका दिनमा थोरै मात्र क्वारेन्टाइन निमार्ण ग¥यौं । २ सय ९५ क्वारेन्टाइन बन्यो ।
मेरो कहाँ आएर अब्जेक्सन छ भन्दा, बने अनुसारको क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरु बस्ने कुरा भएन । धेरै मान्छेहरु होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो । क्वारेन्टाइन त बनायौं तर, मान्छे ल्याउने कुरामा पहल कम भयो । यसमा हामीले थप दुख पायौं । क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे बिस्तारै घट्दै गए । १४ दिन मात्रै बसे ।अहिले भए २८ दिन बस्नुपर्छ भनेर भनिन्थ्यो । डब्लुएचओले १४ दिन भनेकोले १४ दिन बसायौं । अहिले क्वारेन्टाइनमा थोरै मात्रै मान्छेहरु छन् ।
दोस्रो कुरा, आइसोलेसन बेडहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थियो ? जब पोजेटिभ देखिन्छ अथवा शंका लाग्छ, उसलाई मात्रै आइसोलेसनमा राख्ने हो । जिल्लाका सबै अस्पतालमा यसको व्यवस्था गर्न भन्यौँ, हामीले । मनाङ र मुस्ताङमा अलि कम भए पनि बाँकी ९ जिल्लामा भने कम्तिमा ५ बेड भन्दा कम नबनाउन भनेका थियौँ । त्यसै अनुसारको तयारी पनि भयो ।
तेस्रो क्रिटिकल ट्रिटमेन्टको लागि हामी जानु प¥यो । आइसियूमा राख्नु प¥यो । त्यसको लागि डेडिकेटेड अस्पताल पनि चाहियो । प्रत्येक प्रदेशमा हुनु प¥यो भन्ने कुरा आईसकेपछि हामीले त्यसको प्रवन्ध गर्ने निर्णय ग¥यौँ । निर्णय चाहिँ कस्तोभन्दा अलिकति जिकज्याक भएको थियो ।
हामीले सुरुमै पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको गण्डकी अस्पतालमा १० वटा आइसोलेसन बेड दिन्छौँ भनेर भन्यौँ । अरु मणिपाल, जिएमसी १५—१५ बेडको भन्यौँ । चरकले ३० बेड भन्यो ।
लेखनाथको सामुदायिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरा थियो । पछिबाट गण्डकी अस्पतालमा कोरोना उपचार हुन थाल्यो । किन यस्तो गरियो ? डेडिकेटेड अस्पताल त लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल हुनुपर्ने होइन र ?
बीचमा के भयो भने लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल । त्यसलाई आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भनेका थियौँ । त्यसै अनुसारको पूर्वाधार पनि बिस्तार गरियो । भोलिको दिनमा त्यो अस्पताललाई काठमाडौंको टेकु अस्पतालको रुपमा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने थियो । यस्तो सरुवा रोग त पछि पनि आउन सक्छ । टेकु बाहेक नेपालमा सरुवा रोगको उपचार गर्ने अस्पताल नेपालमा अर्को छैन । त्यसकारण त्यो चाहिँ अस्पताललाई सरुवा रोग नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथाम अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर, त्यसलाई बनाउ भनेर भन्यौँ ।
तत्कालै बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा पनि उठेको हुनाले, गण्डकीतिरै फर्कन परेको हो । गण्डकी पनि हाम्रो मातहतको भएन केन्द्र मातहतको भयो । केन्द्रलाई सिफारिस गरेर, ल तिमीहले प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि हामीले प्रयोग गर्न पाएका हौं । अहिले निर्माणकै चरणमा छ । कतिपय पूर्वाधारहरु पूरा पनि भई सकेका छन् । यसबिचमा बागलुङको दुई व्यक्तिलाई कोरोना पुष्टि भइसकेकाले आइसोलेसन बनाउन प¥यो । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले उहाँहरुको उपचार गर्दैछ । एकजना बिरामी डिस्चार्ज पनि भई सक्नुभयो । एकजना अहिले पनि उपचाररत हुनुहन्छ । यो चाहिँ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड, अहिले कोभिड अस्पताल पनि भन्ने गरिएको छ । यसरी काम गरिरहेका छौँ ।
अहिलेको लागि सेन्टर अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल नै हो, कोभिडको लागि । दोस्रो धौलागिरी अस्पतालमा पनि हामीले आइसियू स्थापना गरि सक्यौँ । आइसोलेसन ५ वटा मात्रै थियो । अहिले १० बनाई सक्यौँ । लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई अझैं पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । त्यसको लागि क्षमता बढाउँने भनेर भनि रहेका छौं ।
पछिल्लो चरणमा आएर चरक अस्पतालसँग पनि हामीले सहमति गरेका छौं । आपतै प¥यो भने चरकको जुन पुरानो अस्पताल थियो । त्यसको ५० बेड प्रयोग गर्न सकिने छ । यसरी व्यवस्था गरिएको छ । यो चुनौति भने ठूलो छ । चूनौतिको साथ—साथमा अवसर पनि हो । जहाँ राज्य बलियो हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ, जनशक्ति विकासमा, त्यसलाई आधुनिक उपकरणयुक्त गराउने कुरामा । स्थानीय उपचारको लागि मात्रै होइन । रिसर्च सेन्टर बनाउन पनि सकिन्छ । मान्छेहरु कम भएको ठाउँमा छिटो निको भएर गएको पनि देखियो । ठूलो आपत पनि आउन सक्छ । त्यो बेलामा आत्तिएर खोज्दै हिड्न नपरोस् । आत्तिएर टाउको समात्न पर्ने अवस्था नहोस् भनेर, हामी पहिलेदेखि नै जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुदृढ गर्न लागि रहेका छौं ।ती अस्पताल नै हाम्रा विपतका साथी हुन् ।
खाद्यान्न सकिएर राजधानीबाट बाहिरिनेहरुको लर्को छ । हाम्रो प्रदेशबाट पनि नबाहिरिएका होइनन् । के छ यसको तथ्यांक ? उहाँहरुको उद्धारमा तपाईंहरुले के गरीरहनु भएको छ ?
हल्ला गरेर यसलाई पठाउदै छौं भनेर भनेका छैनौं । अलिअलि माथिबाट झरेका छन् । लगभग लगभग अलिअलि देखिन लागेको छ । तर, धेरै छैन । मैले सुरु मै के भनेको थिएँ भन्दा, काम गर्ने ठाउँ छोडेर आएका छौं भने काम गर्ने ठाउँमा फर्क । खानाको व्यवस्था छैन भने, खानाको व्यवस्था म गर्दिन्छु । प्रदेश सरकारले गर्दिन्छ,यसमा धन्दा मान्नु पर्दैन । किनभने अब विकास निर्माणको काम सुरु हुन्छ । सबैले काम गर्न पाउनुहुन्छ । बेरोजगार बस्न पर्दैन । किन ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ ? किन दुःख पाउनुहुन्छ ? भनेको थिएँ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रोमा अलि कम भयो । फर्काएका पनि छौं । यति नै मान्छे यहाँबाट गए भन्ने हामीसँग तथ्यांक छैन । तथ्यांक पनि कसरी लिने ? रातारात भागेको छ । लक गर्ने भनेको रोकेर साध्य छैन ।
पर्याप्त साधन, स्रोत नहुँदा/नहुँदै पनि बागलुङमा कोरोना संक्रमितको जसरी उपचार भइरहेको छ । तर, सामान्य ज्वरो आउँदा पनि उपचार नपाउने अवस्था पनि छ । स्वास्थकर्मीले पीपीई पनि नपाएको भनेर सुनिन्छ । यसले त गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ अवस्था कस्तो रहेछ ? हाम्रो धरातल के हो ? देखाएन र ! अधिकार नपाएको भनौं भने अधिकार पनि छ ।
यस्ता समस्या धेरै आए । जनगुनासो पनि धेरै नै छन् । त्यो आएपछि हामीले एउटा निर्णय ग¥यौं । त्यो निर्णय के भन्दा, संक्रामक रोग सम्बन्धि ऐन,२०२० । यस्तो संक्रमणको बेलामा कुनै कर्मचारीले काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्ने । कुनै पनि प्रकारले काम रोकियो भने, कारबाही गर्ने । कुनै संस्था, अस्पतालले काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्ने । त्यो अधिकार पूरै उठाएर, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सिडिओलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । तिमीहरुले कारबाही गर, निजी होस्, सरकारी होस्, कुन अस्पतालले भर्ना लिएन ? हामीले नखोल भनेको त ओपिडी हो । ओपिडी नखोल, आउने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर उपचार गराऊ । हामीले भनेकै छौं । भीडभाड नगर मात्रै भनेको हो । बाँकी आइसोलेसनमा राख्न पर्ने भए हामी राख्छौं, क्वारेन्टाइनमा राख्न परे हामी राख्छौं भनेकै छौं । के/के भनेर आई सकेपछि उनीहरुलाई कारबाही गर्न भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं ।

अहिलेको लागि सेन्टर अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल नै हो, कोभिडको लागि । दोस्रो धौलागिरी अस्पतालमा पनि हामीले आइसियू स्थापना गरि सक्यौँ । आइसोलेसन ५ वटा मात्रै थियो । अहिले १० बनाई सक्यौँ । लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई अझैं पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । त्यसको लागि क्षमता बढाउँने भनेर भनि रहेका छौं ।

अहिलेसम्म कारबाही कसैलाई पनि गरेका छैनौं । पहिलो कुरा फकाउने प्रयास गरिरहेका छौं । कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यो भनेको के हो भन्दा ? केन्द्रिय सरकारले धेरै पछाडि ग्रेडमा काम गर्ने, बीचबीचमा काम गर्न पर्नेहरु, आइसोलेसनमै बसेर काम गर्न पर्नेहरुलाई बीमाको व्यवस्था गरेका छौं । केन्द्रले दिएकोमा २५ प्रतिशत थप गरेर दिएका छौ ।
संघले २५ लाख रुपैयाँ दिनेभयो । कर्मचारी इन्फेक्सन भएर म¥यो, कहिलेकाहीँ दुर्घटना भएर पनि मरिरहेका हुन्छन् । कोभिडको उपचारको दौरानमा, रोकथाममा लाग्दा,कोही पनि स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कोही पनि मरिहाले उसको परिवारले ३० लाख रुपैयाँ पाउने जीवन बीमा हामीले गरेका छौं । संघले भन्दा ५ लाख बढी दिन्छौं ।
सुरक्षाकर्मीले बाहाना गरेर पीपीइ पाएन भनेर काम नजाने त्यो बहाना पनि चल्दैन । पीपीई हामीसँग पर्याप्त छ । बहानाबाजि कसैले गरे त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेका छौं । हामीसँग मेडिकल इक्युपमेन्टहरु सबै नभए पनि राम्रो ब्यवस्था गरेका छौ । चाबि छोडेर भाग्नु पर्ने, आनाकानि गर्ने, बिरामीको बाहाना गर्ने एम्बुलेन्स चालकहरुलाई पनि कारबाही गर्छौँ । धौलागिरीमा एकजना थिए । पहिलो चोटी भनेर छोड्यौं । भोलिदेखि दोहोरियो भने जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु भनिसकेपछि छोड्यौं । अस्थायी, करार, स्थायी जो भए पनि यस्तो बेलामा काम नगर्नेलाई, जुनसुकै बेलामा फायर गर्न सक्छौं ।
अबको गण्डकी प्रदेशको गन्तव्य कस्तो होला  ?
कोरोनाको औषधि भनेको घरभित्रै बस्ने हो । कोरोनाको अहिलेसम्म पनि कुनै भ्याक्सिन पत्ता लाग्न सकेको छैन । मेरो लागि हो, भनेर सबैले यो लकडाउनलाई समर्थन गरौं । बिगतमा जसरी गर्नु भएको थियो । अहिले पनि त्यसरी नै गर्नुहोला । सबैलाई यहीँ अनुरोध गर्न चाहन्छु । लकडाउन अझैं पनि लम्बिन सक्छ । भारतमा संक्रमितको संख्या थपिदैं गईरहेको छ । यस हिसाबले पनि लकडाउन अझैं लम्बिन सक्छ । यसअघि वितरण गरिएको राहतमा केही नपाउन पर्नेले पनि पाए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि पेशामा लागेका, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु, निर्माण कार्यमा लागेकाहरुलाई अलि खुकुलो पारेर अघि बढ्न छलफल पनि गर्दैछ । आर्थिक बृद्धिदर एकैचोटी ह्वात्तै बढाउछौं भन्दा पनि बिस्तारै गर्दै गएर बढाउने हो । त्यसको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।