पोखरा, १६ जेठ – संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संशोधनअघि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने जिकिर पनि गरेका छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्र थला परेको बेला उनको यो प्रक्षेपणलाई महत्वकांक्षी तथा असम्भव ठानिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अबै ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने भनिएको छ ।
बजेटले सबै कुरा समेटे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरुको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिंक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पनि बजेट सकारात्मक र आशावादी भए पनि कार्यान्यन चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘संघीय सरकारले आज संघीय संसदको संयुुक्त बैठकमा प्रस्तुत आ.व.२०७७र७८ को बजेट तथा कार्यक्रम सकारात्मक र आशावादी देखिएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्,‘ स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट बढेको देखिन्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले राम्रो सम्बोधन गरेको देखिन्छ तर आम नीजि क्षेत्रको लगानी र व्यवसायलाई कसरी बचाउने, जोगाउने र पुरानो अवस्थामा फर्काउने भन्ने सवाल चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भूमि बैंकको कार्यक्रम नयाँ देखिए पनि कार्यान्वयनको सवाल सजिलो छैन । समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र पुरानै अवस्थामा फर्काउने सवाल अत्यन्त चूनौतिपूर्ण रहेको छ ।’
अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमानकै बीच प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समपुरक र विशेष अनुदान यथावत् राखेको जनाएका छन् । उनले प्रदेशबाट संचालित प्रदेश तथा स्थानीय तहका परियोजनाहरुको लागि पनि थप रकम दिइने उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रदेशहरुलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय निकाहरुलाई ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरेको छु’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्,‘ससर्ततर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ राजश्व बाँडफाँडमा १ अर्ब २२ अर्ब १४ करोड छुटु्याइएको छ । यो रकम मानव विकास सूचाङ्क,जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा वितरण हुन्छ ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणाबाट पनि गण्डकीले लाभ लिनेछ । गण्डकी प्रदेशले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अनुरुप काम गरिरहेको छ । यद्यपि, यो कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता भने पाएको छैन । यो कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । फलाम खानीमा गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि सेयर छ । विनियोजन विधेक प्रस्तुत गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले धौवादी फलाम खानीको लागि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमै भएकाले फलाम उत्पादन भयो भने यसले राजश्वमा पनि योगदान गर्नेछ ।सब स्टेसन र प्रशारण लाइनको लागि विनियोजित रकम जलविद्युतको धनी गण्डकीले पनि पाउनेछ ।
यता सरकारले घोषणाा गरेको कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोषबाट पोखराको पर्यटनले पनि लाभ पाउने भएको छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको यो मागलाई संवोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत व्याज दर पनि तोकेका छन् । छिमेकी भारतले दिएकोजस्तो सुविधा नभए पनि यो घोषणाले केही भए पनि राहत मिल्नसक्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको आंकलन छ । उक्त कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।एक प्रदेश एक,पर्यटकीय गन्तब्यमा विनियोजित बजेट गण्डकीले पनि तान्न सक्छ । कर्मचारीहरुलाई देश दर्शनके लागि प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि पर्यटनको लागि सकारात्मक छ । तर, यो व्यवस्था बाध्यकारी र तलबसहितको प्याकेज नदिइ कार्यान्वयन हुन भने कठीन छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।बजेट भाषणमा विभिन्न विमानस्थलको लागि पनि रकम छुट्याइको छ भने अर्थमन्त्रीले ‘पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु’, भनेका छन् । पोखरा विमानस्थलको लागि चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिएको हो । काम भइरहेको विमानस्थलको लागि रकम छुट्टिनु नयाँ विषय भने हैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बजेटमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गर्दै विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै संघीय सरकारसँग प्रतिष्ठानलाई विशेष अस्पताल बनाउन माग गरेको थियो । १२ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत अन्य अस्पतालहरुको पनि स्तरोन्नति गर्दै जाने जनाइएको छ । जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति कार्यक्रमबाट पनि गण्डकीले लाभ लिनेछ । खोपयुक्त नेपाल, सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यका साथै सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालगायतका योजनाहरु पनि सबै नागरिकको हितमा रहेका छन् । जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने कुरा पनि गण्डकीको हितमा छ । छायाङ्कनका लागि नेपाल’ कार्यक्रम सफल भए यसले गण्डकीले विशेष लाभ लिन सक्नेछ । गण्डकीका मनाङ, मुस्ताङदेखि पोखरासहितका रमणीय ठाउँहरु अहिले पनि चलचित्र छायाङ्कनका लागि प्रख्यात छन् । अमिताभ बञ्चन अभिनिति खुदा गवाहको पोखरामै सुटिङ भएको थियो ।
कामको लागि खाद्यान्नदेखि अघिल्ला वर्षहरुमा प्रतिफल नदिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार तालीम,एक स्थानीय तह ः एक उत्पादन, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र पशुसेवा केन्द्रजस्ता योजनाहरु कार्यान्वयनमा आए यसले सकारात्मक परिणाम नै दिनेछ ।
तर, बजेटले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा पहिलो पंक्तिमा रहने कर्मचारीबाहेक बाँकीको भत्ता र खाना काटे पनि खर्च घटाउन सकिने क्षेत्र भने छोएन । मन्त्री र सांसदहरुको तलब÷भत्ता घटाउने निर्णय गर्न उनी चुके । अर्कोतर्फ, व्यापक विरोध भए पनि उनले सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रकम दिएरै छाडे।