पोखरा, २ असार – संघीय र अन्य प्रदेशहरुले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकार घटाएको बेला गण्डकी प्रदेशले भने चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै २ अर्ब ७१ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौति देखिए पनि सरकारले जगेडा रहेको पैसालाई आधार बनाउँदै बजेटको आकार बढाएको हो । नयाँ महत्वाकांक्षी परियोजना नथपिएको तथा पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र कोरोनाविरुद्ध सशक्त अभियान संचालन गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको छ । किनिकि, प्रदेशसँग खर्च गर्नै सामथ्र्य कम देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा पैसा खर्च नभएकाले बजेटको आकार बढेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब २४ करोड २६ लाख ८४ हजार अर्थात् ४१.२ प्रतिशत र पूँजिगतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार अर्थात् ५७.४ प्रतिशत एवं वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले बजेटको मुख्यस्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकमा अनुदानलाई नै मानेका छन् । बजेटमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख,ससर्तमा ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपुरकमा १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख र विशेष अनुदानबाट ५४ प्राप्त हुने जनाएका छन् । यो संघीय सरकारबाट यसअघि नै घोषणा भएको स्रोत हो । यसका साथै राजश्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख प्राप्त हुने पनि मन्त्री गुरुङको प्रक्षेपण रहेको छ । उनले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
स्रोतहरु संकुचन भएको बताउँदै आएका मन्त्री गुरुङले पेश गरेको बजेट आम्दानीभन्दा ९ अर्बले बढी छ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुँदा कोषमा अनुमानित ७ अर्ब बाँकी भएको र यही रकमले बजेटको आकार पनि बढाएको तर्क गरेका छन् । बाँकी २ अर्ब भने आन्तरिकबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँग १ अर्ब ऋण लिएर पूर्ति गर्ने मन्त्री गुरुङको घोषणा छ ।
‘विश्वव्यापी नोवल कोरोना भाइरस रोगको महामारी र लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्य विगत तीन महिनादेखि अवरुद्ध भएका छन्। जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा संकुचन हुनगई कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् रू.२० अरब ४२ करोड २२ लाख हुने संशोधित अनुमान छ’,आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बजेट वक्तव्यमार्फत भने,‘कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ ५७ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रू. ७ अरब १८ करोड ७३ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रू.१३ अरब २३ करोड ४८ लाख हुने संशोधित अनुमान छ ।’ उनले आन्तरिक राजश्वतर्फ लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्रै अर्थात् २ अर्ब मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा उठ्ने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । यो अनुमानले कोरोना कहर नसकिएको अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । नेपाल सरकारबाट पनि यसअघि घोषणा गरिएको भन्दा ३५ प्रतिशत कम मात्रै अनुदान आउने उनले जनाएका छन् । अनुदान नआउँदा संचित भनिएको कोष पनि घट्न सक्छ । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र रोकथाम, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने,प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक बाँडफाँड गर्ने , आर्थिक र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उदेश्य बोकेको बजेटले स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढिकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने , बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार सृजना गर्ने, उद्योग÷व्यवसायलाई प्ुनर्जीवन दिन कार्यक्रम संचालन गर्ने,आयात प्रतिस्थापन र रोजगार दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामाजिक उत्थानको लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याउने तथा शीघ्र प्रतिफल दिने विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेट बनाउँदा यसअघि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको दीगो विकास लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक एवं संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई आधार बनाइएको पनि आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र खर्चलाई कटौति गरेको भने पनि त्यो देखिएको छैन । कर्मचारीको भत्ता कटौतिबाहेक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटेको देखिँदैन । सरकारले चाहेको भए मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभासद र जनप्रतिनिधिहरुको तलबमा कटौति घोषणा गर्न सक्थ्यो । लोकप्रिय बन्ने यो बाटो भने प्रदेश सरकारले समाएन । बरु, निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सभासदलाई खुसी बनायो, पैसा छर्ने अवसर दियो ।

कस्तुरी र मृग पाल्न १ करोड ५० लाख
सम्भाव्यता भएको तर चुनौतिपूर्ण मानिएको कस्तुरी र मृगको फार्म स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी सरकारले कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका ला िफार्म स्थापना गर्न भन्दै बजेटमा १ करोड ५० लाख छुट्याएको हो । कस्तुरीको बीना सुगन्धित र महंगो हुन्छ भने मृगको मासुको पनि उच्च माग रहेको छ । हिमाली भेगमा पाइने यी जंगली जनावरको व्यावसायिक पालन भने अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारले यो अभियानमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ । यसैगरि, तथा वातावरण र विज्ञान प्रविधि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापनामा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । बिग्रेका बनमा उच्च मूल्यका विरुवा रोप्ने, कास्की, पर्वत र स्याङ्याको सीमाना पर्ने पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, म्याग्दीको घोरेपानीमा गुराँस पार्क, तनहुँको भिमादमा वनस्पति तथा पन्छी उद्यान, विद्यालय वृक्षारोपण तथा हरित उद्यान बनाउन पनि बजेट छुट्याइएको छ । धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न,पोखरा महानगरपालिकाको पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र व्यवस्थित गर्न बजेट छुट्याएको बताउँदै आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि रू.२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

सडकलाई ६ अर्ब, पुललाई १ अर्ब
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक र पुलको लागि ७ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र÷एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ अरब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरेको हो । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारु गर्न २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराकरको रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ ६३ पुल अध्ययन गरी सुरू गर्न आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत १ सय २१ र आवश्यक नयाँ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४६ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा र सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरूको गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि २९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटनमा २७ करोड ४५ लाख
प्रदेश सरकारले कोरोनाले ध्वस्त बनाएको पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनको लागि व्यवसाय पुनर्जीवन कोषमार्फत् राहतका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विपदमा परेका पर्यटकहरुलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणाली विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरि मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत गर्न, हिमागृह र रत्नमन्दिरको व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा यसको लागि २७ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ ।

एक गाउँ एक उद्योगग्रामलाई ५ करोड
गण्डकी प्रद्रेश सरकारले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बजेट छुट्याएको छ । यसैग्रि एक स्थानीय तह एक उद्योगग्रामको लागि ५ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको छ । यो आयोजनामा जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य कारणहरु बाधक बन्दा सोचजस्तो प्रगति नभएको स्वयं सरकारले स्वीकारेको छ । बजेटले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न बीउपूँजी दिन भन्दै १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । यी उद्योगहरुले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारको अपेक्षा छ । उद्यमशीलता र स्वरोजगार सृजनाको लागि २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । धौवादीमा संचालन हुने फलाम खानीमा सेयर हाल्न,परम्परागत सीप, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु र साना उद्योगको विकास गर्न ,क्षमता बृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि बजेट दिइएको छ । उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ११ करोड १३ लाख छुट्याइएको छ ।

बसपार्कको सपना
पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पुरानो बसपार्क निर्माणको कुरा सुन्दासुन्दा थाकेका पोखराबासीले गण्डकी प्रदेशको यो बजेटमा पनि बसपार्कको कुरा सुन्न पाएका छन् । गण्डकीको यो वर्षको बजेटमा बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । यसैगरि लामेआहालमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउन, लाइसेन्सको लागि ट्रायल सेण्टर बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा सभागृह मर्मतको लागि एक करोड छु्ट्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउन दातृ निकायसँग समन्वय गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको लागि १६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । नवलपुरको कावासोतीमा सरकारी कार्यालय बनाउन २ करोड, जनता आवासको लागि ११ करोड ८९ लाखसहित भवन, आवास तथा सहरी विकास क्षेत्रकाल ागि बजेटमा १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उज्यालो प्रदेशमा १८ करोड
गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको नारा लिएको गण्डकीले बिजुली नप्ुगेका क्षेत्रमा प्रशारण लाइन पु¥याउन १८ करोड विनियोजन गरेको छ । तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि सो रकम छुट्याइएको आर्थिक मामिाल तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
यसैगरि म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रू.२ करोड ३० लाख , स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन रू. ३ करोड ६० लाख, विद्युतीय चुल्हो र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन रू. १२ करोड , काठेपुल बिस्थापनको लागि ९ करोड ५२ लाख र ऊर्जा, नवीकरणीय उर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि रू. ३७ करोड ८६ लाख विनियोजन भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाईमा २ अर्ब
प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई गण्डकीले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ३९ करोड १२ लाख विनियोजन गरेको छ । एउटै कार्यक्रममा दिइएको यो ठूलो रकम हो । यसैगरि प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न रू. ३ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणको लागि लागि रू.१ अरव ९१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

कर्मचारीको भत्ता काटियो, सांसद विकास कोष राखियो
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सबैखाले भत्ता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट पेश गर्दै सार्वजनिक कोषमा संकुचन आएकाले सबैखाले भत्ता खारेज गरिएको बताएका हुन् । तर, उनले कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुटेका सबै स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तालाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विवादित सो कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने घोषणा गरेका हुन् । सभासदहरुबाटै बिरोध भएको सो कार्यक्रमको लागि उनले बजेटमा छुट्याएका हुन् । यद्यपि सो कोष यो पटक कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि खर्च हुने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।

खेलकुद पुर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख, पुरानै पूर्वाधार विकासमा जोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लागी खेलकुद क्षेत्रमा ९ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्दै खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानुन, संरचना र पुर्वाधार निमार्णलाई जोड दिएको बताए । बजेटले चालु आर्थिक वर्षका पुर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट छुट्याएको छ । सोमबार सार्वजानीक गरेको बजेटले प्रदेश स्तरीय बहुउदेश्यीय रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च खेलकुद तालिमकेन्द्र, जिल्ला स्तरीय रंगशाला र एक स्थानीय एक खेलकुद मैदान निर्माण योजनालाई नै निरन्तरता दिँदै ८ करोड ३५ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको हो । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष खेलकुदका विभिन्न योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा बजेट सबै फ्रिज हुन पुगेको थियो । क्रिकेट मैदानको लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । लेखनाथस्थित भण्डारढीक बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल लगायतका अन्य खेलकुदका पूर्वाधारको बजेट निकासा गर्न अमसर्थ हुदाँ फिर्ता भएको थियो ।
प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण पहिलो एजेण्डा हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटबाटै यो एजेण्डालाई समेटिएको छ । यद्यपी ठोस निर्णयसहितको बजेट निकासा भने हुनै सकेको छैन । बहुउद्देश्यीय रंगशाला कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने बारेमा अझै प्रदेश सरकारले निक्र्यौल गर्न सकेको छैन् । पोखरा–३३ पशुपतिघाटस्थित झण्डै ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने तय गरिएको छ । तय गरिएको ठाँउमा यसैआर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन नसक्दा बजेट फिर्ता हुन पुगेको थियो ।