कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त अवस्थामा छ । तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपायहरुले केही हदसम्म कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणले राहतको सास फेरेका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले अझै सशक्त कार्यक्रमहरु हुन सक्ने तर गरेनन् भन्नेहरुको पनि कमी छैन् । कोरोना महामारीकै कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा छ । विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेका छन् । संघीय संरचना लागु भएसँगै तीन तहबाट जनताको नजिक पुग्ने र विकासको बाढी छुटाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक दलहरु पुरानै परिपाटीबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । सत्तामा भएकाहरुले पञ्चायतकालिन विधि छोडेका छैनन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने आँटै गर्दैनन् । कोरोना महामारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका कामहरु कस्ता रहे ? प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धता कति पुरा गरे । काम कारवाही तथा बजेट विनियोजनमा भूमिका के छ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रम पनि किन निर्विवाद रहन सकेन् । मानवअधिकार र नागरिक सुरक्षाका सवालमा प्रदेशको उपस्थिती कस्तो छ ? यी र यस्तै विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य, गण्डकी प्रदेश मामिला सभापति तथा बागलुङ क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापासँग ढोरपाटन सहकर्मी तारानाथ आचार्यले लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेश मामिला समितिले कसरी नियालीरहेको छ प्रदेशका काम ?
– वास्तवमा प्रदेशले सोँचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन् । विकासका काम यो बर्ष कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित भए । त्यो भन्दा पहिले नयाँ संरचनाका कारण प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजन गरेका कार्यक्रम सञ्चालनमा यो बिचमा धेरै बाधाहरु आए । प्रदेशले कार्यक्रम बनाएर पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको अवस्था के हो ? कसरी हेरिरहेको छ प्रदेश मामिलाले ?
– समग्रतामा कुरा गर्नुपर्दा प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरीको गठन भएको छैन । कतिपय कानुनहरु बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा जुन शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा लगायतका प्रश्नको सवाल छ त्यसमा यो वा त्यो ढंगबाट प्रभाव परिरहेको छ । अन्यौताहरु छन् । हामीले ११ जिल्लाका प्रमुख र गृहमन्त्री समेतलाई राखेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका विषयमा चासो दिन भनेका छौं । कतिपय योजनाका विषयमा मन्त्रीहरुलाई सजग बनाएका छौं । बाधाहरु प्रदेशमा धेरै छन् ।

मानवअधिकारको कुरा गर्दा प्रदेशका सबै कारागार अटसमटस छन् । सुधारका लागि केही पहल गर्नुभयो ?
– हामीले प्रदेशका ११ वटा कारागारको अनुगमन गरेर त्यहाँको वास्तविक अवस्थाका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । तत्काल सुधारका काम गर्न निर्देशन दिएका छौं । बन्दीको संख्या र कारागारको क्षमतामा धेरै तारतम्य मिलेको छैन् । बन्दीको शिदा र भत्केका संरचनाका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं । हामीले निर्देशन दिने तर सरकारले चासो कम दिने भएको छ । प्रदेश सरकारसँग हामीले दिएको निर्देशन पालना गर्नका लागि नीतिगत समस्या रहेछन् । कारागार प्रदेशले हेर्ने की संघले भन्ने समेत अन्यौलता छ । विशेषत हामीले निर्देशन गरेका कुरामा प्रदेश सरकारले मौनता साँच्ने गरेको छ । बजेटको कारण देखाएर नै प्रदेशले हामीले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नगर्ने गरेको यथार्थ हो ।

प्रदेश मामिला समिति पनि सक्रिय र जिम्मेवार छैन भन्ने आरोपहरु लाग्छन् नि ?
– समितिको तर्फबाट हामीले मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सदनलाई समेत हामीले सक्रिय हिसाबमा खबरदारी गरेका छौं । समस्याका विषयमा जानकारी गराएका छौं । हामी सक्रिय छैनौं वा जिम्मेवारी बोध गरेका छैनौं भन्न मिल्दैन् ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि कार्यकर्ता रिझाउने खालको मात्रै भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
– विगतका वर्ष मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कुरा गर्नुपर्दा पालिकादेखि पालिका र सदरमुकामदेखि पालिका जाने दुई सडक मात्रै छनौट गरेको हुँ । मेरो मुल उद्देश्य पालिकादेखि पालिका र सदरमुकामदेखि पालिकाको सडक राम्रो होस् भन्ने हो । विगतको वर्ष त्यहिं पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । उपनिर्वाचनको आचार संहिता र कोभिडको प्रभाव रह्यो । अर्को समस्या प्रदेशका हरेक योजना ठेक्काबाट जाने र ठेक्काको प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै करिब चार महिना लाग्दोरहेछ । ढिलागरि बजेट बाँडियो, त्यसपछि ठेक्काको प्रक्रिया सक्दा काम गर्ने समय दुई महिना मात्रै बाँकी रहयो । त्यसमा पनि कोभिडको प्रभाव देखाएर ठेकेदारले काम नगरेपछि यसको उपव्धी नदेखिनु स्वभाविक भयो । जहाँसम्म कार्यकर्ता रिझाउने कुरा छ । काम भएपछि सबै जनताका लागि हुन्छ । तीमध्ये कार्यकर्ता पनि परेका हुन्छन् । स्वभावैले कार्यकर्ता लाभान्वित त हुनेनै भए । म्याद थप प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैन । काम गर्ने क्रममा ठेकेदार कमजोर प¥यो भने बजेट फ्रिज हुने रहेछ । यो वर्ष बजेट फरक प्रकारले विनियोजन भएको छ । अहिले योजना महत्वकांक्षी छन् । ६५ प्रतिशत र यो वर्ष कृषि र पर्यटनका योजना छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि सडक नपुगेका वडाहरु छन् । ती वडामा सडक पुराउनु हाम्रो दायित्व हो ।

बिना सल्लाह बजेट बाँड्नु हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड पुर्व छलफल हुँदैन् ?
– हामीले कार्यविधिले तोकिएका आधारमा बजेट बाँडेका छौं । छलफल र सल्लाह पनि कार्यविधिकै आधारमा हुन्छन् । सल्लाह भएन भनेर कसैको चित्त दुखाई छभने उहाँहरुले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ । किन भने उहाँको क्षेत्रमा, योजनामा पनि हाम्रो कामको प्रभाव रहन्छ नै । हाम्रो कामले नै उहाँहरुको चित्त बुझाउने छ ।

तपाईंहरुले छनौट गरेका योजनाहरु टुक्रे छन् । उपलव्धी के आशा गर्नुभएको छ ?
– हामीले एकदम ठुलो परिणाम देखिने किसिमको त काम गर्ने बजेट नै छैन । हाम्रो विधि र प्रक्रियाहरुमा हेर्नुस् धेरै समस्याहरु छन् । कार्यक्रमको कार्यविधिकै आधारमा योजना र बजेट छुट्टाउँदा प्रभाव खोज्न सकिएको छैन । खेलकुदमा हालेका बजेटले युवा प्रभावित हुन्छन् ।

प्रदेशका तीन वर्ष पुरा भए, आत्मा समिक्षा गर्नु भो कामको विषयमा ?
– निर्वाचनको बेला हामीले खास झुट्टा आश्वासन दिएका छैनौं । मैले मेरो कार्यकाल भित्रमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्छु । अरु गर्छु भनेका कामहरुको पनि विस्तारै प्रक्रियाहरु अघि बढेकै छन् । निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताका कुरा गर्दा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुप¥यो । मेरो कार्यक्षेत्रमा धेरै काम हुँदै छन् । हुन्छन् । यो बिचमा सडकमा धेरै काम भएका छन् । मैले चाहेको कालीगण्डकी ‘बी’ आयोजना गौरवको योजना बनाउँछौं भनेका थियौं तर यसमा हामी असफल भयौं, यो आयोजना प्रदेश र संघको प्राथमिकतामा परेन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेशका कामलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
– कोभिड अचानक आएको महामारी हो । जसको प्रभाव संसारभर जस्तै हाम्रोमा पनि प¥यो । यो बिचमा हामीले भनेको के हो भने सरकार यो विषयमा गम्भिर हुनुपर्छ भनेका हौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसबाट सरकार भाग्न मिल्दैन् । सरकारले केही नगरेकै त होईन तर कोभिड सम्बन्धि सरकारका कार्यक्रम जुन छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, लागु गर्ने काम भएको छैन् । कानुनी झण्झट, कार्यविधिको झण्झट छ भनेर सरकार पन्छिने गरेको छ । कोभिड सन्दर्भमा नेकपाले ल्याएको संकल्प प्रस्तावमा हामीले समर्थन गरेनौं । कारण, एक घर एक पिसीआर होईन बिरामी सबैको जाँच हुनुपर्छ भन्ने थियो । सरकारले यो बेला गर्नुपर्ने के थियो भने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने । स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचलनमा ध्यान दिने ।

प्रदेश सरकारका बाँकी गतिविधि कस्ता छन् ?
– वास्तवमा अहिलेको सरकार नयाँ गतिले चलेकै छैन । परम्परागत हिसाबले सरकार चलिरहेको छ । हो हाम्रो पार्टीको समर्थनमा बनेका सरकार छन् तर सरकारमै रहेको मुख्य दलमा आन्तरिक रुपमा चलेको जुहारीले राम्रो गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा नेताहरु लभलेटर आदानप्रदानमा व्यस्त छन् । जनताका आधारभुत आवश्यकताको विषयमा चासो नै छैन । यो सरकारलाई जनभावना नबुझेका कारण हाम्रो पार्टी राजमोले बिरोध गर्नुपरेको हो । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा हिजोको जस्तै निजीकरण, बुर्जुवा र परम्परावादी छ । शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन । दुव्र्यसनी र विभेदका घटना कम भएका छैनन् । कम्युनिष्ट सरकार यस्तो हुनुहुँदैन ।