डम्मरबहादुर जिसी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गलकोट
सेवा प्रवाहलाई छरितो र जनमुखी बनाउन यहाँले के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुशासन र सरल सेवा प्रवाह कायम गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो । यसका लागि विभिन्न कार्य गरिएको छ । जस्तैः विगत चार वर्षदेखि नै विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था, वडा तथा नगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीलाई आचरण र व्यवहारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता हटाई सिफारिस तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पूर्ण वडामा कम्प्युटर सीप भएका कार्यालय सहायकको व्यवस्था गरी कार्यसम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाइएको छ । घुम्ती सेवाको माध्यमबाट जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याएका छौँ । दीर्घकालीन रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै फाइल तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल ढाँचामा रुपान्तरण गरेका छौँ ।

कर्मचारी अभाव र बारम्बार हुने सरुवाले कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पारेको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
कर्मचारीको अभाव र छिटो–छिटो हुने सरुवाले संस्थागत स्मरण कमजोर बनाउने र चालु आयोजनाहरूकै कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चुनौती सिर्जना गर्दछ । हाम्रो पालिकामा कुल दरबन्दीको दुई तिहाई जनशक्तिमात्र छन् । जसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, आयोजना अनुगमनमा कठिनाइ बनाएको छ । उपलब्ध जनशक्तिलाई कार्यबोझका आधारमा थप जिम्मेवारी दिई परिचालन गरिएको छ । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रही अत्यावश्यक प्राविधिक (इन्जिनियर, स्वास्थ्य, कृषि) करारमा लिएर काम निरन्तर गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय गरी रिक्त पदपूर्तिको पहल गरिएको छ ।

गलकोटको वर्तमान बेरुजुको स्थिति कस्तो छ ? विगतदेखि थपिँदै आएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
सर्वप्रथम म ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकमार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने गलकोट नगरपालिका देशकै सबैभन्दा कम सञ्चित बेरुजु भएका पालिकामध्ये पर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ बेरुजु हेर्दा यस नगरपालिकाको बेरुजु गण्डकीका नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम र बागलुङका स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिकामा पर्दछ । त्यसमा पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नितान्त न्यून छ । लेखा, प्राविधिक र योजना शाखा सम्मिलित टोली गठन गरी प्रमाण जुटाउने र फछ्र्यौट गर्ने काम तीव्र पारिएको छ । नियमित रूपमा कागजात अद्यावधिक गरी सम्परीक्षण गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

बजेट विनियोजन र खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न तथा बेरुजु शून्य वा न्यूनतम बनाउन कस्तो रणनीति अपनाइएको छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावली खरिदको मुल कानुन हो, यसको पूर्ण पालना गरी खरिद कार्य गरिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई मुख्य रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । बजेट विनियोजन, निकासा र लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिएको छ । भुक्तानी हुनुपूर्व नै नियमानुसारका कागजात (नापी किताब, सार्वजनिक परीक्षण, बिल भरपाई आदि) संलग्न भए÷नभएको सम्बन्धित शाखा, योजना शाखा र लेखा शाखाबाट कडा जाँच गरिन्छ । जिन्सी व्यवस्थापनका लागि पाम्स भिटु को प्रयोग अनिवार्य गरेका छौ ।

सम्भावित अनियमितता रोक्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ ?
नगरपालिकामा सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न ‘आन्तरिक नियन्त्रण जनशक्ति र कार्यविधि’ तयार गरी लागू गरिएको छ । प्रत्येक चौमासिकमा नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई त्रुटिहरू सुरुमै सुधार्ने गरिएको छ । निर्णय गर्ने, चेक जाँच गर्ने र भुक्तानी स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै अधिकारीलाई सुम्पिएर एकल अधिकारको दुरुपयोग रोकिएको छ । प्राविधिक शाखाले नापजाँच नगरी र बजेट स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि फाइल अघि नबढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकबाट आउने गुनासो र भ्रष्टाचारका उजुरीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
नागरिकका गुनासोलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिइएको छ । सूचना अधिकारी र गुनासो अधिकारी तोकिएको छ । नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा गुनासो पेटिका राखिएका छन् । साथै, टेलिफोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्राप्त गुनासोलाई तत्काल दर्ता गरिन्छ । सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासो २४ घन्टाभित्र र पूर्वाधार र विकास, निर्माणसम्बन्धी गुनासो बढीमा ७ दिनभित्र सम्बोधन गरी निवेदकलाई जानकारी गराइन्छ ।

नागरिकले खोजेको सूचना सहजै पाउने दिन र नागरिक बडापत्र लाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता कदम चालिएका छन् ?
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन लेख्न नसक्ने वा प्रक्रिया नबुझ्ने सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क निवेदन ढाँचा उपलब्ध गराउने र सहयोग गर्ने कर्मचारी खटाइएको छ । नागरिकले मागेको सूचना ऐनको परिधिभित्र रही तोकिएको समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको गति कस्तो छ ? वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट सक्ने परिपाटी यसपालि रोकिएला ?
असार मसान्तमा बजेट सक्ने परिपाटीले कामको गुणस्तर खस्कने र वित्तीय अनियमितता बढ्ने भएकाले यसलाई रोक्न ठोस कदम चालिएको छ । साउन, भदौमै बजेट र योजनाहरूको प्राविधिक स्टिमेट तयार गरी स्वीकृति गर्ने, उपभोक्ता समितिका योजनाहरू मंसिर, पुसभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका लागू गरिएको छ । जेठ र असार महिनामा नयाँ योजना थप्ने वा ठूलो रकमान्तर गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिएको छ ।

गलकोटलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कस्ता डिजिटल सेवाहरू (जस्तैः अनलाइन सिफारिस, अनलाइन राजस्व भुक्तानी, डिजिटल बडापत्र० सञ्चालनमा छन् ?
गलकोट नगरपालिकालाई डिजिटल नगर बनाउने दिशामा थुप्रै प्रविधि अवलम्बन गरिएका छन् । घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न प्रशासनिक सिफारिस अनलाइन प्रणालीमार्फत् अघि बढाइन्छ । घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायतका राजस्व अनलाइन भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्ने कार्य भइरहेको छ । नगरका सूचना र सेवा नागरिकले मोबाइलबाटै जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदा यो सेवा चलाउन नजान्ने सर्वसाधारणलाई सेवा लिन गाह्रो नहोस् भनी कस्ता योजना कार्यान्वयनमा छन् ?
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदा प्रविधिमा पहुँच नभएका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा अशिक्षित वर्ग पछाडि नपरून् भन्नेमा सजग छौँ । प्रविधि जान्नेका लागि अनलाइन र नजान्नेका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सेवा लिने दुवै विकल्प खुला राखिएको छ । वडा र पालिकामा रहेका सहायता कक्षका कर्मचारीले आफैं फर्म भरिदिने र प्रणालीमा प्रविष्टि गरिदिने गर्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता कार्यमा वडाका डिजिटल सहजकर्ताहले घरदैलो वा वडा कार्यालयबाटै सहजीकरण गर्दछन् ।

अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गलकोट नगरपालिकालाई उत्कृष्ट, सुशासित र नागरिकमैत्री स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न प्रशासनिक नेतृत्वको नाताले म प्रतिबद्ध छु । जनप्रतिनिधिको नीतिगत मार्गदर्शन, कर्मचारीको लगनशीलता र नागरिकको सक्रिय सहभागिताबाट नै यी लक्ष्य हाँसिल भइरहेका छन् । हामी निरन्तर सेवा प्रवाह र विकासलाई तीव्रता दिँदै पारदर्शिता, सहभागिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने यात्रामा छौँ ।