भरत शर्मा गैरे
प्रमुख, गलकोट नगरपालिका, बागलुङ
यहाँ नगर प्रमुख भएपछि दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालनमा के–कस्ता नीति र कानुनहरू निर्माण भए ?
दैनिक प्रशासनिक काम त नियमित प्रक्रिया हुन्, ती हाम्रा प्रशासनिक इकाइबाट हुँदै आएका छन् । हाम्रो मुख्य ध्यान गलकोटको दीर्घकालीन विकास र कानुनी जग बसाल्नमै रह्यो । अझ म गलकोट नगपालिकाको पहिलो नगर प्रमुख भएकाले सुरुमा भौतिक पूर्वाधार, कानुनी पूर्वधार र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नमा बढी समय खर्च भयो । हामीले गलकोट नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउन धेरै नीति तथा ऐन तर्जुमा गरेका छौँ ।

स्थानीय शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति गरेका छौँ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन ऐन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार प्रमुख भएर काम गर्दा संघीयता कति कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्छ ?
सिंहदरबारको अधिकार साँच्चीकै गलकोटका गाउँ गाउँमा पु¥याउन सक्यौँ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । संघीयताको मुख्य मर्म भनेकै जनताले घरदैलोमा सरकारको अनुभूति गर्न पाउनु हो । नागरिकता सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि लिएर टोल–टोलमा योजना छनोट गर्नेसम्मका काम सहज तवरले भए । वडा तहबाटै सहज सेवा प्रवाह गरीसाना कामका लागि काठमाडौँ वा सदरमुकाम बागलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेका छौँ । यो नै हाम्रा लागि संघीयता कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

संघीयताको जरा स्थानीय सरकार हो । तर नागरिक धेरै कामका लागि संघमै जानुपर्ने अवस्था देखियो नि ? यो संघीयता कार्यान्वयनको समस्या कि पात्रको प्रवृतिको ?
यो संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको नीतिगत अलमल र पुरानो केन्द्रीकृत मानसिकता दुवैको परिणाम हो । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा वा दोहोरो पर्दा हामीले सोचेजति द्रुत गतिमा काम गर्न सकेका छैनौँ । साना योजना लागि संघ र प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । यो संघीयताको मर्मविपरीत हो । जनताको नजिकको सरकारलाई बलियो नबनाउँदासम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुँदैन । केही पात्रगत समस्या देखिए पनि नीतिगत सुधारमार्फत समस्याहरू समाधान गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार प्रमुखका रुपमा गर्व गर्न लायक केही उदाहरण बताइदिनोस् न ?

गलकोटबासीको जीवनस्तर सुधार र पहिचान स्थापित गर्ने केही काममा हामीलाई गर्व छ ।११ वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेका छौँ । जुनसुकै स्थानीय तहहरुका लागि नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नु चुनौतीको विषय हो । यसमा हामी सफल भएका छौँ । न्यूनतम सेवा मापदण्डमा नरेठाटी स्वास्थ्य चौकी पहिलो भएको छ । स्थानीय तहले चलाएका अस्पतालमध्ये यो पहिलो हुन सफल भएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर हामीले २०७९ सालमा नै घोषणा ग¥यौँ । धेरै स्थानीय तहले बल्ल सुरुवात गर्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा यस्ता धेरै गर्व लाग्ने काम भएका छन् । नगरभित्रका मुख्य सडकको स्तरोन्नति र ग्रामीण सडकहरू बाह्रै महिना सञ्चालन भएका छन् । विद्यालयमा प्रविधिमैत्री सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन सबै विद्यायलयमा इन्टरएक्टिभ डिजिटल बोर्ड जडान गरेका छौँ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाउनु भयो ?
समग्रमा कर्मचारी साथीहरूको सहयोग राम्रो रह्यो, तर प्रशासनिक अस्थिरताले केही कठिनाइ पक्कै भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा हुँदा योजनाहरू स्वीकृत र भुक्तानी प्रक्रियामा केही ढिलाइ र सास्ती भयो । स्थानीय तहका स्थायी र करारका कर्मचारीले भौगोलिक विकटताका बाबजुद गाउँ–गाउँ पुगेर काममा देखाएको तदारुकता र सहयोग प्रशंसनीय छ । अर्को विषय; कर्माचारीहरु र जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासले नै सफल हुने हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच गलकोट नगरपालिकामा सुमधुर सम्बन्ध नै रह्यो ।

संविधान संशोधनको चर्चाका बेला तपाई आफ्नो अनुभवका आधारमा कुन कुन क्षेत्र र विषय संशोधन हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
म ९ वर्षको अनुभवमा संविधानका अनुसूची र केही धारामा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक ठान्छु । शिक्षा, स्वास्थ्य र वन–वातावरणसम्बन्धी साझा र एकल अधिकारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पारिनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँड र अनुदान हस्तान्तरणको दायरा बढाएर स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन र युवा सचेतनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहज या असहज कस्तो महसुस भएको छ ?
नयाँ पुस्ताको खबरदारीले हामीलाई अझ बढी पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सुशासित बन्न उत्प्रेरित गरेको छ । आजका सचेत युवा तथा जेनजी पुस्ताले हरेक योजनाको पारदर्शिता, बजेटको सही उपयोग र अनलाइन सेवाको माग गर्छन् । उहाँहरूको यो सकारात्मक दबाबले गर्दा हामीलाई ‘डिजिटल गलकोट’ निर्माण गर्न मद्दत पुगेको छ । युवाको नवीन सोच, उद्यमशीलता, खेलकुद र प्रविधिसम्बन्धी विचारलाई नगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सजिलो र प्रभावकारी भएको छ ।

कहिँकतै ९ वर्षमा केही पनि भएन, भ्रष्ट्रचार र अनियमितता मात्र भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न लागे स्तो पनि देखिन्छ । यसरी निरपेक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा एक पटक गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुसँग तुलना गरेर हेरौं । बेरुजु कम हुनेमा बागलुङ जिल्लामा पहिलो र गण्डकी प्रदेशका नगरपालिकामध्ये कम बेरुजु हुने पालिकामा पर्छ । हाम्रो गलकोटलाई शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणको अवस्थालाई समेत तुलना गरेर हेरौं ।