बागलुङ, १६ माघ–बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष तिलक पुनलाई पदमुक्त गरेको निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले निर्वाचन आयोग सँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकको बिषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?’ अन्तरीम आदेशमा भनिएको छ । सर्बोच्चले अन्तरीम आदेश जारी गर्न नपर्नुको कारणका बिषयमा १५ दिन भित्र महान्यायधिबक्ता वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोग र वडाअध्यक्ष पुन बिच छलफलका लागि माघ १९ गतेको पेशी तोकेको छ ।
छलफल र अदालतको अन्तिम निर्णय नआउने बेलासम्म निर्वाचन आयोगको २०७७ पौस ७ गतेको निर्णय अनुसार जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिईएको छ । वडाअध्यक्ष पुनको तर्फबाट अधिबक्ता सुवास आचार्यले अन्तरीम आदेश माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
वडाअध्यक्ष पुनसँगै सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई पनि पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको थियो । पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण जनमोर्चाले आफ्नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै जनमोर्चा परित्याग गरेका पुन र फगामीलाई आयोगले पदमुक्त गरेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रि«य जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले वडाध्यक्ष र सदस्य दुवैले दल त्याग गरेको सिफारिस निर्वाचन आयोगलाई लिखित रुपमा पेश गरेपछि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य पद स्वत्त रिक्त भएको जानकारी सूचना मार्फत आएपछि सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
उनीहरुले पार्टीको निर्देशन नमानेको, मनोमानी तरिकाले काम गरेको, लेभी नतिरेको, जनतासँग नोकरशाही प्रकारको व्यवहार गरेको, पार्टीका सहकर्मीसँग झगडा गरेको, र कुटपिट गर्ने क्रियाकलापहरू गर्दै आएको जनमोर्चाले आरोप लगाएको थियो ।
गतवर्षको कार्तिक १२ गते जनमोर्चाका कार्यकर्ता बीचको झडपमा परी पुन र फगामी घाईते भएका थिए । झडपमा वडाध्यक्ष पुनसहित अन्य कार्यकर्ता गम्भीर घाईते हुनेगरी कुटपिट भएको भएपनि वडाध्यक्ष पुनसहित उनी पक्षीय कार्यकर्तामाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अध्यक्ष पुनलाई प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।