प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुई धारमा विभाजन भएको छ । ओली पक्ष विघटनको पक्षमा छ भने प्रचण्ड–माधव पक्ष विरोध गर्दै सडक संघर्षमा छ । शीर्ष तहदेखि तल्लो तहसम्म नेता कार्यकर्ता यही क्रियाकलापमा व्यस्त छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेशसभा हँुदै स्थानिय तहमा पनि देखिएको छ । झण्डै दुई तिहाईको जनादेश दिएर पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनका निम्ति पठाएको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिले जनतामा निराशा छाएको छ । अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने या नहुने अदालतले निर्णय गर्नेछ । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ आशा कोइरालासँग ढोरपाटनकर्मी विनोद ढुंगानाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सेरोफेरोमा रहेर लामो कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ,गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । (सम्पादक)

संसद पुनस्र्थापनाको विषय अदालतमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो या गलत त्यो अदालतले निर्णय गर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्ष निरन्तर विरोध र आन्दोलनमा उत्रिएको छ । किन अदालतको निर्णय कुर्न नसकेको हो ?
केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक दृष्टिकोणले त्रृटिपूर्ण छ । संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन् । त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो । लोकतन्त्रको विपरित छ । अराजनीतिक र प्रतिगामी पनि छ । हामी अग्रगमनको पक्षमा भएकालाई केपी ओलीले चालेको कदम पश्चगामी हो । यो कदमको विरुद्धमा सडकमा उत्रनु स्वभाविक हो । कारण, ७० वर्ष लामो नेपाली जनताले गरेको निरन्तर संघर्षको परिणाम संविधानसभा मार्फत बनेको अहिलेको नयाँ संविधान हो । यो नेपालको संविधानले सबै नेपाली जनताको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । ओलीले यो संविधानलाई कुल्चिनुभयो । संविधान मात्रै कुल्चनु भएन, जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशको पनि अपमान गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । यो नयाँ निर्वाचन घोषणा त आफुले गरेको अपराधलाई छोप्ने प्रयत्न मात्रै हो । घोषणा गरे अनुसार बैशाखमा चुनाव पनि हुँदैन् । त्यसकारण आन्दोलदनमा उत्रनु परेको हो । यो आन्दोलन उचित समयमा भएको छ । केपी ओली हिजोको राजाभन्दा पनि तानाशाह भएर निस्कँदैछन् । त्यसकारण अदालतले कहिले निर्णय गर्छ भनेर कुर्नु हुँदैन् । अदालतले आफ्नै ढंगले काम गर्दै जान्छ र हामीले सडकबाट यो कदमको विरोध गरेर सच्याउनै पर्नेहुन्छ । तसर्थ, सबै सडकमा जानु अपरिहार्य भयो ।

यसो भनिरहँदा कतै तपाईँहरु जनमतमा जान डराएको संकेत त होइन, यो ?
जनमतमा जान डराएको हैन, जनमत जाने भनेर जसलाई जहिले मन लायो त्यतिबेला जान पाइन्छ ? संवैधानिक रुपमा के व्यवस्था गरेको छ ? पाँच–पाँच वर्षमा जनमत लिने व्यवस्था छ । एउटा शासकको सनकको भरमा जनमत लिने हो भने यो राष्ट्र कहिल्यै स्थिर हुन सक्दैन् । विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन् । त्यसकारण जनमत लिने वहानामा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पाइँदैन् ।

मानौँ, सर्वोच्चले ओली पक्षमा फैसला गरिदेला, संसद पुनस्र्थापना नहोला । त्यसो भएको खण्डमा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकारेर जनमतमा जाने कि नजाने तपाईँहरु ? कि झन अहिलेको भन्दा पनि कडा आन्दोलनमा होमिने हो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली, जो हाम्रै पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तानाशाह प्रवृत्ति देखाएर पार्टीको निर्णय नमान्ने, मैले एक्लै लडेर बहुमत ल्याएको भन्ने र एक्लौटी पार्टी चलाउन खोज्नु गलत छ नै । सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँको निहित व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दैन होला । अदालतले त संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम हेर्नुपर्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले पनि निर्णय गर्छ भने हामी त्यो निर्णयलाई मान्दैनौँ । भोलि अदालतको विरुद्धमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले त हामी प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो अदालतले सही निर्णय गर्छ भनिराख्या छौँ । संविधान, ऐन, कानून, लोकतन्त्र र जनताको हितविपरित अदालतले निर्णय भए त्यसको विरुद्धमा पनि उभिन्छौँ ।

तपाई केपी ओलीले तानशाह प्रवृत्ति देखाए, एकलौटी गरे भन्नभुयो । तर, प्रचण्ड– माधवको सत्ता मोहका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो, ओली पक्ष भन्छन् नि ?
यदि माधव प्रचण्डको सत्ता मोह भएको भए तत्कालीन माओवादी र एमाले पार्टी एकताको बेला केही समझदारी भएका थिए । पार्टी एकताको बेला भएको समझदारी भनेको दुबै पार्टीका अध्यक्षहरु समान अध्यक्ष हुने, दुबैले हरेक बैठक आलोपालो चलाउने र दुबैको हैसियत बराबरी हुने थियो । साढे दुईवर्ष केपी ओली र साढे दुईवर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएकै हो । जब साढे २ वर्ष पूरा भयो त्यसपछि पनि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्न ओलीजी ले चाहिरहनुभयो । त्यसपछि एउटाले सरकारको नेतृत्व गरौँ, अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गरौ भनेर फेरि अर्को समझदारी भयो । त्यो समझादारी अनुसार प्रचण्डले यही कार्यकालमा साढे दुईवर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने अवसरलाई त्याग गरेर ओलीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुस्, मैले पार्टीको नेतृत्व गर्छु किन भन्नुहुन्थ्यो ? प्रचण्ड पदलुप्त हुनुहुन्थ्यो भने त्यो पद छोड्नुहुन्थेन होला । पार्टी एकताको बेला भएको समझादारी त उहाँले छोड्नु हुन्थेन होला नि ! केपी ओलीमा कति सत्तामोह छ भन्ने कुरा उहाँले व्यवहारिक रुपमा पुष्टि गरिरहनुभएको छ । यो राष्ट्रका मन्त्री, राजदूत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र जुन ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ती हुन्छ, ती सबै ठाउँमा ओलीले आफ्ना मान्छे नियुक्ती गर्दा चाहिँ पदलोलुप नहुने ? उहाँ निस्वार्थी व्यक्ति हुने ! अनि अरु मिलाएर जानुपर्छ, पार्टी विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ पदलोलुप भनिएको छ, यो असाध्यै आपत्तिजनक छ ।

तर, प्रचण्ड माधवको पक्षको पकड रहेको प्रदेशमा चाहिँ ओली पक्षसंग निहुँ खोज्ने काम भइरहेको छ । आफुहरु कमजोर रहेको गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ मिलेरै बस्ने रणनीतिमा देख्छौँ, यसले पनि त प्रचण्ड माधव पक्षको सत्ता मोह प्रष्ट पार्दैन र ?
यो सत्ता मोह हैन । एक त केन्द्रीय राजनीतिको अवस्था जे भएपनि प्रदेशमा त्यस्तो हुनुहँुदैन भन्ने हो । अहिले हामी संघर्षमा छौँ । संघर्षमा भएको बेला हामी के गरेर जाने भनेर अरु राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग छलफल चलाइरहेका छौँ । छलफल गर्दा उहाँहरुले तपाईँहरुको पार्टीको आधिकारिता टुंगिएपछि निर्णय गराँैला भन्नु भा’को छ । आधिकारिक पार्टी नभएसम्म हामीलाई पनि उहाँहरुसँग समन्वय गर्ने वातावरण पनि छैन् । केन्द्रमा जे भएपनि यहाँ त हामी एउटै संसदीय दलमा रहेका छौँ । तसर्थ हाम्रो पार्टीले आधिकारिता पाउनेवित्तिकै गण्डकी प्रदेशमा कसरी जाने, कस्तो रणनीति बनाउने विषयमा छलफल गर्नेछ अहिले हामी पार्टीको आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय गरोस् भनेर कुरिरहेका छौँ ।

अहिले नेकपाको ओली समूहबाहेक सबै पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमा देखिन्छन्, तर आन्दोलनमा फरक–फरक ढंगले लागेको देखिन्छ । साँच्चै प्रतिगमन हो भने यसलाई एकतावद्व नागरिक आन्दोलनको रूपमा लैजान किन सकिएन ?
अहिले केपी ओली पक्षधरबाहेक यो राष्ट्रका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजलगायतका सबै पक्षविरुद्धमा छन् । यो प्रतिगमन हो, भनेर सबै आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलनमा लाग्नुभा’छ । एकिकृत आन्दोलनको आवश्यकता छ । तर, नेकपाले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक संघर्षको कारण पैदा भएको समस्या भएकाले आफ्नै ढंगले लागिरहेको छ । कांग्रेस लगायतका अरु राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाज आफ्नै तवरले चलेका छन् । नेकपा साँच्चै फुट्छ कि फुट्दैन ? नेकपाको आधिकारिता कसले पाउँछ ? सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ ? त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने भनेर सबै पक्षले पर्खिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त पनि छन् । किनभने यो त संविधान विपरित छ । अदालतले पनि संविधान अनुरुप निर्णय गर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, नीति पद्धति र नेकपाको विधान अनुरुप निर्णय लिनेछ भनेर सबै विश्वस्त भएको कारणले पनि संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनेको छैन् । अब अदालतले संविधान विपरित निर्णय ग¥यो भने त्यतिबेला हामी संयुक्त संघर्षमा जान्छौँ ।

गएको २२ गते यहाँहरुको पक्षले सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा भन्दै देशव्यापी आमहड्ताल ग¥यो । अब विरोधको शैली सृजनात्मक बनाउन सकिदैन् । गरिखाने जनतालाई दुःख दिने बन्द सधैका लागि बन्द गर्न सकिँदैन् र ?
यो नेपाल बन्द कसैको लागी पनि प्रिय छैन् । र बन्दकर्ताले पनि रहरले जनतलाई दःुख दिने मनशायले गरेको हैनन् । शासकले आफ्नो ढंगले मनपरी निर्णय गर्दा जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्ने खतरामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने फेरि नेपाली जनताले दुःख कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्योलता र अस्थिरता व्यहोरर्न पर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले फेरि पनि सयौँ वर्ष दुःख पाउन सक्छन्, त्यसकारण एकदिन राज्यलाई दबाब दिनका लागि बन्द गरियो । त्यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता थियो । प्रिय कार्यक्रम नहुँदा नहँुदै पनि बन्द गर्न बाध्य भयौँ । त्यसबाट पर्ने असरप्रति जनतासँग क्षमा मागी सकेका छौँ ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
अहिले राष्ट्र अत्यन्तै संवेदनशिल घडीमा छ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर राजनितीक क्रान्ति सम्पन्न ग¥यौँ । अब हामी आर्थिक क्रान्ति तर्फ जाने हो भन्ने सोचेका थियौँ । त्यही सोच अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकतापछि जुन खालको वातावरण बनेको थियो, त्यसबाट जनतामा विश्वास पैदा भाथ्यो । त्यो जनताको विश्वास केपी ओलीको कारण अप्रत्यासित रुपमा संकट पैदा भएको छ । यो संकटबाट मुक्त हुनका लागी प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । यो कदमलाई उहाँले सच्याउनुपर्छ । नेकपा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही या गलत के हो छुट्याउन सक्नुपर्छ । ओलीको क्रियाकलाप गलत हुदा हुदै पनि जो साथीहरुले अन्धभक्त बनेर सघाउनु भएको त्यो पनि झनै निती पद्धती मिच्नको लागी उद्धत बनाएको जस्तै हो । ओलीले गरेको गलत कदमको आलोचनात्मक समर्थन गर्न आग्रह गर्दछु ।