शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

विद्यालय तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

विद्यालय तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • बैशाख ३ २०७८, शुक्रबार
फाईल तस्विर

काठमाण्डौ, ३ वैशाख– संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमणको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यालय बन्द गरी बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरि अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा भनिएको छ ‘स्कूलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरि कडा कारवाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरि बैकल्पिक विधिबाट ९भर्चुअल० वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।’

समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप पनि लगाए । उनले ललितपुरस्थित डीएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

बैठकले आगामी बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्र्दभमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->