पोखरा, १६ असार– कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनालाई चुनावी एजेण्डा नै बनाएका उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘मुख्य हकदार’ गण्डकी प्रदेशसँगको सल्लाह बिनै सिँचाइ विभागमार्फत् अगाडि सारेको खुलेको छ ।
गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माका अनुसार २ वर्षअघि एकाएक सिँचाइ विभागबाट परियोजनाबारे छलफल गर्न आउँदै छौँ भन्ने खबर पठाएका थिए ।‘त्यो बेला मैले, छलफल गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने परियोजनाको मस्यौदा दिनुहोस् भनेँ’, उनले तत्कालीन अवस्था सम्झँदै भने,‘ सिँचाइको कुरा मात्रै राखिएको थियो तर गण्डकी भूभागबारे मस्यौदा मौन थियो, मुख्य कुरा त, सिँचाइको कुरा गदैृ त्यसको नाम नै कालीगण्डकी डाइभर्सन राखिएको रहेछ ।’
छलफलको क्रममा गण्डकीसँग छलफल र सल्लाह नगरि कसरी यताको पानी उता लैजाने योजना बन्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको उनले स्मरण गरे । योजना आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रालयका सचिवहरुमात्रै सहभागि त्यो बैठका उठेको विषय तत्कालीन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जानकारी दिइयो । ‘परियोजनाबारे जानकारी पाएपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले तत्काल सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाउनुभयो’, उनले भने,‘त्यसपछिका २ वर्षसम्म पनि हामीसँग कसैले यो परियोजनाबारे सम्पर्क नै गरेन ।’
उनले गण्डकीका पानी गण्डकीका कुनैपनि भागमा उपयोग नहुने गरी बन्ने परियोजना पहिलो दृष्टिमै गलत र संघीयताको मर्म विपरीत भएको जिकिर गरे । ‘गुरुयोजनामा गण्डकीको कुनैपनि भागलाई सिँचाइ गर्ने भन्ने लेखेको छैन । नवलपुरलगायत कतै पनि छैन’, उनले भने,‘ यो त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्जस्तो भयो ।’ उनले संघले नै आफ्नो हितमा परियोजना ल्याएपछि लुम्विनीले पनि गण्डकीसँग कुनै सल्लाह गर्न आवश्यक नठानेको अनुमान लगाए ।
संघको सोच नै केन्द्रीकृत
गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघ सरकारबाट ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम अनुदान पायो । गण्डकीले विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि गण्डकीले विभिन्न शीर्षको योगदान र यहाँको स्थिति हेरेर संघले सो रकम विनियोजन गरेको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण,क्षेत्रफल,मानव विकास सूकांक,खर्चको आवश्यकता,राजश्व संकलनमा गरेको प्रयास,पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था हेरेर प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान एवं राजश्व बाँडफाँड ( रोयल्टी) को सिफारिस गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ७२ अर्ब ४६ करोड रहेकोमा गण्डकीले ३ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् १०.५ प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।
गण्डकीको जनसंख्या र भूगोल सानो छ । मानव विकास सूचकांकमा धनी छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा हेर्ने हो भने गण्डकी राष्ट्रिय सूचांकभन्दा राम्रो अवस्थामा छ । गण्डकीमा १४.२१ प्रतिशत जनता मात्रै आर्थिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ‘सूचांकहरु राम्रो हुँदा संघबाट अनुदानका रकम कम आउँछ र यसले बजेटको आकार र लक्ष्यहरु प्रभावित हुन्छन्’, गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले भने,‘ अहिले देशभर उठेको राजश्वमध्ये संघ सरकारले ७० र प्रदेशहरु तथा ७५३ वटा स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशतले हिस्सा लगाइन्छ । यो न्यायोचित छैन भन्ने कुरा गण्डकीले उठाएकै हो ।’
उनका अनुसार संघीयताको अभ्यासमा रहेका देशहरुमा कुल राजश्वको ५० प्रतिशत प्रदेशहरुमा पठाउने प्रचलन छ ।गण्डकी सरकारले कम्तिमा प्रदेशलाई ३०,स्थानीयलाई २० र बाँकी संघले राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको उनले स्मरण गरे । संघ सरकारले नै कालीगण्डकी डाइभर्सनमा हात हालेको बेला उनले जलस्रोतबाट उठ्ने रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रको वातावरण जोगाउन खर्च गर्नपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पनि जिकिर गरे ।
संघ सरकारबाट कम अनुदान आउँदा गण्डकीले लिएको विकासका लक्ष्यहरु प्रभावित भएका छन् । यही तथ्यलाई बुझेर गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजश्व बढाउने योजनाहरु अगाडि सा¥यो । धौवादी फलाम खानीमा लगानीदेखि यहाँको प्राकृतिक स्रोतबाट थप रोयल्टी प्राप्त गर्ने योजना बनायो । केन्द्रले राखेका कतिपय प्रावधान र सर्तहरु अव्यवहारिक भएको र जलस्रोतमा धनी भएकाले त्यसको राजश्वको ठूलो हिस्सा गण्डकीले नै पाउनुपर्नेसम्मका मागहरु उठे ।
२०७६ पुस १४ गते बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवलपुरको धौवादी फलाम कम्पनीमा १२ करोड लगानी गर्ने निर्णय मात्र
गरेन, प्रदेश सरकार ६० करोड लगानी गर्न इच्छुक रहेको बतायो ।मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमै प्रदेशले १५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । धौवादी फलाम खानीमा लगानी गर्ने प्रदेश सरकारको सपना पूरा हुन पाएको छैन । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको धौवादी फलाम खानीमा संघ सरकारको ५०, निजी क्षेत्रको ४५ र बाँकी ५ प्रशिततमध्ये ३ प्रतिशत प्रदेश अनि २ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहको लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानी संचालनमा आए व्यावसायिक रुपले फलाम उत्पादन हुने देशकै पहिलो खानी बन्ने अवस्था छ ।
हरेक वर्ष थोरै अनुदान आउँदा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा गण्डकीले ससर्त अनुदानका परियोजनाहरु बढी ध्यान दियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ससर्त अनुदानको परियोजना संचालन गर्न गण्डकीले २१ अर्ब ५० करोड ल्यायो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ल्याइयो । यो वर्ष पनि करिब १७ अर्बको हाराहारीमा ससर्त अनुदानको रकम आएको अनुमान छ । एक घरः एक धारा, गण्डकी प्रदेश ः उज्यालो प्रदेशलगायतका परियोजनाहरुको लागि संघले सो रकम विनियोजन गरेको हो । तर, त्यसले मात्रै भर पर्ने कुरा भएन ।
जोगीलाई भिक्षा दिएरै राख्ने कि, उनीहरुलाई धनी बनाउने भन्ने हो’,डा. शर्मा भन्छन्,‘प्रदेशलाई धनी बनाउन त अवसर दिनुप¥यो नि, धौवादीमै लगानी गर्छौँ भन्दा नदिनु भनेको त अवसर नदिनु हो नि ।’ त्यसो त, गण्डकी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । विश्वविद्यालयले मेडिकल कजेज पनि चलाउँदैछ । ५ सय बेडको सो अस्पतालमा विशिष्ठीकृत सेवा दिँदा र मेडिकल कलेज संचालनबाट आम्दानी हुनेछ । यसअघिका बजेट भाषणमा सरकारले नै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारको लगानी गर्ने सोच सार्वजनिक गर्नुको मतलव पनि बजेट सानो भएकैले हो ।