पोखरा, ११ साउन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मातहतका मन्त्री र सचिवलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिनापछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार मन्त्री र सचिवलाई आ–आफ्नो काममा एकाग्र भएर लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले निर्देशन मन्त्रीहरुर्ला असन्तुष्टि पोखेर बस्नुभन्दा आफ्नो काममा लाग्न निर्देशन दिए । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा सत्तारुढ कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद असन्तुष्ट बनेका थिए । सत्ता सहयात्री जसपा सांसद हरिशरण आचार्य उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने अर्का सांसद धनमाया लामा मन्त्री हुन नपाएको झोंक साँधिरहेकी छिन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रति असन्तुष्टि जनाएर मन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रुपमै सत्तारुढ कांग्रेस र मुख्यमन्त्री पोखरेलको सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसतर्फ लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार विषम परिस्थितिमा गठन भएकाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुवीच एकता कायम गरी आपसी विश्वास सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशनको १६ नम्बर बुँदामा कोरोना महामारुीले सिथिल जनजीवन उठाउन नियमित प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मातहतका मन्त्री र सचिवलाई परिणामसहित मासिक प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘सबै मन्त्तालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुको परिणामसहितका प्रगति प्रतिवेदन महिना समाप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउनुहुनेछ,’ निर्देशनको १३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
प्रदेशको समुन्नति र समृद्धिको जिम्मेवारी आप्mनो काँधमा आएको भन्दै पोखरेलले सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद जनताप्रति र मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका व्यवहार, शैली, आचरण तथा तिनका क्रियाकलाप जनताको आँखा, सञ्चार जगत तथा सामाजिक सञ्जालको निगरानीमा रहने भएकाले सचेत रहन अनुरोध गरेका छन् ।
सरकार प्रजातान्त्रिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्न दत्तचित्त रहेको भन्दै जनता सरकारको दैलोमा होइन, सरकार जनताको दैलोमा सेवा पु¥याउन प्रतिवद्ध भएको आभाष दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । संविधानले आत्मसाथ गरेको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार भुमिकामा रहेर सुशासन, विकास र जनताको अपेक्षा संवोधन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्धारित समयभित्रै सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले प्रदेशवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन संकल्पित रहेको भन्दै खोप प्राप्त गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय समुदाय सबैसँग आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्न समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका छन् । उनले लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकार आतुर रहेको भन्दै पर्यटन, पूर्वाधार र कृषिको आधुनिकीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी ल्याउन ध्यान दिने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मातहतका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मुर्तरुप दिएर खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता र पारदर्शीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बेरुजु र उजुरी फछ्र्यौटमा पूर्ण तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गर्न मातहतका निकाय तथा संरचनाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताएका छन् । चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र पुँजीगत खर्चको परिचालन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै पोखरेलले आर्षिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च गर्ने अवस्थालाई यसै आर्थिक वर्षदेखि अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले खर्च गर्ने क्षमता, मितव्ययीता तथा परिणाममुखी विकासमा प्रदेशको साख उच्च राख्न अहोरात्र खटिन निर्देशन दिँदै पोखरेलले अन्य प्रदेशका असल अभ्यासलाई गण्डकीको अनुकुल प्रयोग गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । वर्षाका कारण बाढी पहिरोले जनधनको क्षती भएको भन्दै उनले विपदका संभावित जोखिमको पहिचान र पूर्वानुमान गरी रोकथाम र व्यवस्थापनमा सजग भएर नागरिकको जीवनरक्षामा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रालयका नियमित कामका अलवा प्रदेश गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र फ्ल्यागसिप कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।
आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दा निर्धारित विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न र शीघ्र सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीको आफू सम्बद्ध निकायमा प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरेका छन् । उनले खरिद इकाइ गठन गर्ने, खरिद कार्ययोजना बनाउने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य साउन महिनाभित्र गरिसक्ने, बोलपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने र कार्यविधि तयार गर्ने कार्यहरु भदौ भित्र सक्न ,मातहतका कार्यालयहरुलाई साउनभित्रै अख्तियारी दिन र असोज महिनाको आरम्भमा नै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेर पूँजीगत खर्च वृद्धि, वित्तीय अनुशासन पालना र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्न विशेष ढंगले परिचालित हुनुपर्ने भन्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नतर्फ लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।