बागलुङ/बडिगाड गाउँपालिकाले ५० लाखभन्दा धेरै लागत लाग्ने सबै योजनामा अनिवार्य डिपिआर बनाउने नीति लिएको छ । डिपिआर बन्दा दिर्घकालिन योजना बनाउन सकिने भएकोले नीतिगत रुपमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रका भएपनि हरेक सडक निर्माण गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा कम ग्रेड भएको बनाउने लक्ष समेत राखेको छ । यसअघि बनेका अधिकांस सडक ठाडो र साँघुरो भएपछि बर्षातमा बाढीपहिरो जाने र सवारी नगुड्ने भएपछि यो नीतिमा काम थालेको हो ।
कोरोना संक्रमणले थलिनु पर्दा नीति अनुसारको काम भने भएका छैनन् । तरपनि केही ठूला आयोजनामा भने डिपिआर बनेका हुन् । बडिगाड खोलाको दायाँबायाँ सडक बनाउने गरी डिपिआर समेत बनाइएको हो । त्यसका लागि छिमेकी ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिका तथा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका समेतको सहकार्य रहेको उनले बताए । ‘हामीले डिपिआर बनाइसकेका छौं, अब बडिगाड खोलालाई बीचमा पारेर चारवटै पालिकाको सडक संजाल बन्नेछ’ पाइजाले भने, ‘यो पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उपयोगी सडक बन्नेछ ।’
गाउँपालिका केन्द्रदेखि जलजला हुँदै रणसिंकिटेनी, दर्लिङ सम्म पुग्ने झण्डै ५५ किमी सडकको पनि डिपिआर बनाउने योजना उनले सुनाए । यो सडकमा यसअघिको ट्रयाकमा रहेको ग्रेड घटाउने काम थालिने उनले बताए । ‘डिपिआर बनाएपछि योजना दिर्घकालिन महत्वको बन्ने र त्यसले दिगो विकासमा योगदान पुग्छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले भने, ‘दक्ष जनशक्ती अभावले सोचेजति काम गर्न सकिएको छैन ।’
सडक बनाउने क्रममा कम्तिमा ४० प्रतिशत संरचनालाई अनिवार्य बनाइएको उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रीषले बताए । ग्रामीण सडक पहिरोले ध्वस्त बनाउने भएकोले समयमै संरचना बनाउँदा धेरै पहिरो जोगिने उनले बताए । ‘अघिल्ला बर्षको तुलनामा बडिगाडका ग्रामीण सडकमा पहिरो थोरै खसेको छ’ उनले भने, ‘यो बर्ष अत्याधिक वर्षात्ले केही क्षति भएपनि सडककै कारण समस्या भोग्नुपरेको छैन ।’ पहिरो नियन्त्रणको प्रयास अघिल्लो बर्षदेखि सुरु भएको उनले बताए । कोरोना कहरले बढी समस्यामा झेलिनुपर्दा कामको उपलब्धी थोरै भएको उनले बताए ।
चालु बर्षका लागि पनि समयमै योजना सम्झौता गरेर हिउँदकै दिनमा काम गर्ने लक्ष गाउँपालिकाको छ । अन्तिम समयमा आएर योजना सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने पाइजाले बताए । ढुंगागिटी, बालुवा र अन्य खानी संचालनका लागि अनिवार्य सूचिकृत गर्नुपर्ने, फोहोरको दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड बनाउने योजना उनले सुनाए । गतवर्ष जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर सुझाएपछि गाउँपालिकालाई आम्दानी बढ्ने गरी वातावरणीय प्रभाव हेरेर ठेक्का लगाउने तयारी गरेको हो । बर्षातमा भने खोलाबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन् रोकेको पाइजाले बताए ।
गाउँपालिकाले गतवर्ष थालेको आफ्नै भवन बनाउने योजना चालु बर्ष सक्ने लक्ष राखेको छ । स्थानीयले दिएको साँढे ९ रोपनी जमिनमा भवन बनिरहेको हो । आफ्नै भवनमा डिपिआर बनाएर निर्माण थालेपछि सबै योजनामा भन्न सजिलो भएको पाइजा बताउँछन् । ‘सडकको मापदण्ड बनाउने र नक्सापास गरेर मात्रै घर बनाउने प्रक्रिया यो बर्ष सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘डेढ बर्षदेखि कोरोना महामारीले टोल टोलमा पुगेर जनचेतनाको काम गर्न नसक्दा ढिला भएको हो ।’ राजमार्ग छेउका घरमा भने मापदण्ड र नक्सापास लागू भैसकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण योजना सफल पार्न भने सबैलाई अनिवार्य डिपिआर बनाउन लगाएको उनले बताए ।