बागलुङ/ बर्षातका तीन महिना कानूनले नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्न दिंदैन । खोला र नदीमा अन्य समयमा पनि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन –आइईई) गरेर त्यसको आधारमा मात्रै बालुवा, गिटी र ढुंगा उत्खनन् गर्न पाउने प्रावधान छ ।
तर, यतिबेला धमाधम डोजर लगाएर नदी तथा खोलामा दोहन भैरहेको छ । कालीगण्डकी नदी, दरमखोला र बडिगाड खोलामा उत्खनन् गरिएका दर्जनबढी बालुवाखानी दर्ता समेत नभएका छन् । दर्ता भएकाहरुले पनि आइईई गरेका छैनन् ।
आइईई स्थानीय पालिकाको अगुवाइमा गरिनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कति सामाग्री उत्खनन् भए भनेर पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिलाइ सुरक्षा समस्या भएमा प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्छ । तर राजश्व छल्ने र नदी दोहन गर्नेले नियत राख्दा पालिका तहबाट पनि मौन बस्ने गरेको भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
स्थानीय पालिका मौन बसिदिंदा कालीगण्डकी किनारका अधिकांस क्रसरहरुले आफ्नै अनुकुलका प्रतिवेदन बनाएका छन् । ती प्रतिवेदन नै नदी दोहनलाई बैधानिकता दिने आसयका छन् भन्छन् ढुंगाना । ‘भएकालेपनि प्रतिवेदनको निर्देशन पालना गरेका छैनन्, दोहन गर्ने नियतले स्थानीय कानुन समेत बनाएका छन्’ उनले भने, ‘संघिय कानूनमा बाझीने गरी बनेका स्थानीय कानून बदर हुनेछन् ।’ नदीको ५ सय मीटर नजिक क्रसर उद्योग खोल्नै नपाइने प्रावधान छ । तर अधिकांसको नदीमै जोडिएर बनेका छन् । कालीगण्डकीमा मात्र नभई दरमखोला, बडिगाड जस्ता ठूला खोलामा पनि यस्तै देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले पनि यस्ता गतिविधिको नियमित अनुगमन गरेको तर कानून पालना नभएको उनले बताए ।
गलकोट नगरपालिकामा पनि एक अबैध उद्योग संचालनमा छ । त्यस्तै आइईई नभएको स्थानमा ढोरपाटन नगरपालिकाले ठेकेदारलाई उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको छ । गलकोटमा नदी दोहन रोक्ने चासो नभएको देखेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘कतिपयले कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गरेका छौं भन्छन्, कतिपयले स्थानीय पालिकाको अनुमतिमा काम गरेको भन्छन्, तर यथार्थता फरक हुने गरेको छ’ ढुंगानाले भने, ‘आइईई प्रतिवेदन बिना काम गरेर कमाइहालौ भन्ने धेरै छन् ।’ कानून मान्दा नाफा थोरै हुने देखेर रातीराती दोहन गर्नेदेखि गैरकानुनी रुपमा सामाग्री निकाल्ने काम भैरहेको उनले टिप्पणी गरे । कानुनले अनुगमन खर्च समेत नदिएकोले सरोकारवाला लैजान नसकेको उनले बताए ।
अनुमति नलिएको, ठेक्का नलगाएको स्थानमा एस्काभेटर लगाएर दोहन रोक्ने पहिलो जिम्मा पालिकाको र सुरक्षा दिने प्रहरी र प्रशासनको हो । तर निरन्तर दोहन भएको प्रहरीले नदेखेको अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् । पर्वततर्फ चौबिस घण्टा पहरा दिएको बताइएपनि दोहन गरेको हेरिरहेको तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । झण्डै चार बर्षअघि उच्च अदालत बागलुङले सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन गर्दै कालीगण्डकी नदी सहितका खोला र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका समन्वय समिति, प्रशासन र पालिकाहरुलाई निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको थियो ।
सबै घाटहरुमा आइईई गर्न पनि आदेश दिइएको थियो । उक्त परमादेशको पालना भने अझै नभएको शर्माले बताए । ‘आदेश एकातिर छ, तर खुलेआम दोहन भैरहेको छ’ शर्माले भने, ‘रातको समयमा बत्ती समेत निभाएर नदी दोहन भैरहेको भेटिन्छ ।’ प्रशासनले उनीहरुको अनुगमन नगरेको उनले बताए । ताराखोला गाउँपालिकामा बिना दर्ता संचालित ढुंगाखानी भने गत बर्ष बन्द भएको थियो ।