पोखरा, २३ साउन– गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षपछि प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म संघीय नीतिमार्फत् शैक्षिक गतिविधिहरु भइरहेका छन् । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल सरकारकमा पुर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा नेतृत्वको ८ सदस्यीय टोलीले शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो नीति हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएपछि शिक्षा ऐन र नियमावलीहरु बन्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।
नीतिमा स्टिम अर्थात् विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, आर्टस् र गणितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी विषयलाई प्रदेशको समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा विस्तार गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पाठ्क्रम र पाठ्यसामग्रीमा स्टिम शिक्षा जस्ता विषयलाई उचित स्थान दिई यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम जनशक्ति विकास पाठ्यक्रम परिमार्जन, समायोजन र शिक्षण पद्दतिको विकास गर्दै आधुनिकीकरण गरिनेछ ।’
नीतिमा स्टिम शिक्षामा शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि समुदाय संघ संस्था, उद्योग र आमसञ्चारका साधनसँग शिक्षण संस्थाहरुले सहकार्य गरी असल अभ्यासहरुलाई प्रचारप्रसार र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धि साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी स्टिम शिक्षाप्रति बालबालिकाहरुको रुचि, सहभागिता, संलग्नता र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आविष्कार केन्द्रको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार नीतिको मस्यौदामा सुझाव दिन मुख्यमन्त्रीसहित सबै विषयगत मन्त्रीहरुको कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।
कार्यशालामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललले प्रदेशका सबै जिल्लाहरु पूर्ण साक्षर घोषणा भइसके पनि प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषणा नभइसकेकोले त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउन आवश्यक पहल गर्न पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
कार्यशालामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापालगायतले सुझाव दिएका थिए ।