बागलुङ/ बागलुङमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएको छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिक तथा धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्नेगरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
कार्यालयको बुधबार गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको बताए । मौजुदा कार्यालयहरुले सम्पादन गर्न नसकेका सामाजिक सेवाका कामका लागि कार्यालय स्थापना भएको भन्दै श्रेष्ठले पिछडिएको समुदायको उत्थानका लागि कार्यालय स्थापना महत्वपूर्ण विषय भएको बताए ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारको औचित्य खोज्नेहरुका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भैरहेका कार्यालयहरु गतिलो जवाफ भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसम्पादनमा प्रश्न नआउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । ‘हामी ११ वटा जिल्लामा यस्तै कार्यालय स्थापना गर्दैछौं, बागलुङ नमुना बनोस्,’ उनले भने, ‘१ सय दिन हनिमुन समय भन्छन्, यो कार्यालयले ९० दिनमा नतिजा दिनुपर्छ, सचिव र मैले मुक्तकण्ठले प्रसंसा गर्न पाइयोस ।’

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पोखरेललगायतले बोलेका थिए । भवन अभावका कारण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको तालिम हलमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । ९ जना कर्मचारीले भदौ २८ गतेदेखि नै कार्यारम्भ गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख डम्मर बहादुर जिसीले स्वागत र पत्रकार महासंघ बागलुङका पूर्वसचिव राम थापाले सञ्चालन गरेका थिए ।

‘गण्डकी पहिलो साक्षर प्रदेश बनाउँछौं’

सामाजिक विकास कार्यालय उद्घाटन गर्न बुधबार बागलुङ आएका मन्त्री श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश देशकै पहिलो साक्षर प्रदेश हुने बताएका छन् । पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले मन्त्रालयले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । सरकारका एक सय दिनको कामका बिषयमा समीक्षा गर्दा साक्षर प्रदेश बनाउने अभियानलाई जोड्नुपर्ने भन्दै उनले एक महिनाभित्रै प्रदेश साक्षर घोषणा हुने बताए ।

प्रदेशको शिक्षा नीति बनिसकेकाले अब बरोजगार उत्पादन मात्रै गर्ने शिक्षा विस्थापन हुने उनको धारणा थियो । हरेक तहमा प्राबिधिक पढाई र सोही अनुसार रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा नमुना काम गरेर देखाउने बताए । शिक्षा ऐन र कार्यविधिहरु बनाउँदासमेत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने उनको धारणा थियो ।