पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिमा आफूलाई मनोनित गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आइतबार भेटेर पोखरेलले सो माग राखेका हुन् ।
‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा मलाई प्रस्ताव आएको थियो, समिति गठन गर्दा किन म परिन ?’, देउवालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोधेका थिए ।

जवाफमा देउवाले अझै १७ जना मनोनित गर्न बाँकी रहेकाले मनोनित गर्ने जवाफ दिएका थिए । पोखरले कांग्रेसको गत महाधिवेसनमा गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री देउवावीच स्थानीय निर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । स्थानीय निर्वाचन सम्वन्धि कानुन संशोधन गरेर जेठभित्रै स्थानीय चुनाव हुने देउवाले बताएका थिए ।
‘चुनाव समयमै हुन्छ, कानून संशोधन गरेर मात्र हुन्छ,’ देउवाको भनाई उदृत गर्दै भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘चुनावका विषयमा कुनै भ्रममा नपर्ने उहाँ (देउवा)ले भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग पोखरेलले प्रदेश सरकार संचालनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै गाँठो फुकाइदिन आग्रहसमेत गरे । प्रदेश सरकार संचालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणदेखि जग्गा प्राप्ती थप बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सहित यसै आर्थिक वर्षका लागि थप ५ अर्ब बजेट माग गरेको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भनेर बजेटको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका संरचनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन समेत माग गरेका छन् । प्रदेशले विभिन्न २३ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन् । पोखरेले माग राख्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारलाई थप बजेट र जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु समेत काठमाडौंमा छन् । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजी बराल,पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्म, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले लगायतको टोली काठमाडौंमा छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाटमा अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण अहिलेको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन नसकेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी गराएका थिए ।
‘बजेट अपुग हुँदा हामी अप्ठेरोमा परेको कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउँदै गाँठो फुकाउन अनुरोध ग¥यौँ’,मन्त्री खड्काले ढोरपाटनसँग टेलिफोनमा भने,‘अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण सरकार नै ऋणको अवस्थामा जानसक्नेबारे पनि हामीले जानकारी गरायौँ ।’

उनले पूर्वाधार, खानेपानीसमेत गरी झण्डै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा अघिल्लो सरकारले लगाएका कारण कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था नै नभएको जिकिर पनि गरे । नेकपा एमालेको सरकार ढल्नुभन्दा केही अघिसमेत गण्डकीमा बहुवर्षे योजनाहरु ठेक्का लगाइएको उनको जिकिर छ ।
बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आवका लागि ५ अर्बमात्र विनियोजन भएको छ । रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले सालबसाली योजना कटौती गरिएको छ । जसलाई एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिनसक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अर्थ मन्त्री गुहार्न लागिएको मन्त्री खड्काले बताए ।
उनका अनुसार गत आवहरुमा काम भई अपूरा भएका तर बजेट अभावको कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना ५ सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका हुन् । अघिल्लो सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा ८ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएको उनको जिकिर छ ।

गण्डकीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ । बजेट अभावले चालु आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गाका साथमा रकम अभाव रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सिमित स्रोत र साधनका बीच सरकार अगाडि बढिरहको भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । उनले भने, ‘सबै प्रदेशहरुबाट बजेटको माग आएको छ, स्रोत हेरेर सक्दो बजेट दिनेबारेमा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा आन्तरिक श्रोत अत्यन्त न्यून भएका कारण प्रदेशको विकास आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाई भएको,कोभिड १९ को महामारीका कारण प्रदेशको आन्तरिक आयमा कमी हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती हुन गएकोले कतिपय आयोजना श्रोत अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको स्मरण गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मुलुकको पन्धौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यता कायम गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरु विद्यमान रहे तापनि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिफल लिनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन नसकिएको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रदेशको प्राथमिकतामा सहजता साथ प्रयोग गर्न मिल्ने बजेट उपलब्ध गराएमा प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विशेष योगदान पु¥याउन सक्षम हुनेछ ।’
मन्त्री कुमार खड्काले बजेट अभावकै कारण योजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै सशर्त आयोजना समेत प्रदेशको माग अनुसार नभए संघकै इच्छा अनुसार आउँदा समस्या हुने गरेको बताए । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई परास्त गरेर आएको सरकार बजेट अभावकै कारण अप्ठेरोमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको बताए ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि मुख्यमन्त्रीहित मन्त्रीहरुसँग भेट गरेका छन् । उक्त अवसरमा प्रदेश नीति तथा आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले र अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशमा योजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले बजेट नहुँदा नहुँदै बहुवर्षे योजना योजना ठेक्कामा लगाउने प्रक्रियालाई अनुशासनहीनताको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘आफूसँग हुँदै नभएपपको रकमको योजना किन ठेक्कामा लगाउने ?’
उपाध्यक्ष डा. पौडेलले सहलगानीका आयोजनामा चासो दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । ‘सहलगानी भनेको संघ र प्रदेशको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको लगानी समेत आवश्यक पर्छ, सानै भए पनि यस्ता आयोजना ल्याउनुस् म अगाडि बढाउँछु ।’
गण्डकी सरकारका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जग्गा प्राप्तिका विषयमा आइतबार नै मुख्य सचिवसँग छलफल गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आइतबार नै लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट र छलफल गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कुमालले संघका वन तथा वातावरण सचिवसँग भेटेर विकास निर्माणका काममा वन क्षेत्रले गर्नुुुपर्ने सहयोगकका बारेमा बताएका छन् । कालिगण्डकी करिडोर, दुम्कीवास त्रिवणी सडक खण्ड वनकै अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलल र अर्थमन्त्री बरालले आइतबारै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल आइतबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगे । उनीसँग उक्त अवसरमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भेट भएको छ ।

मुख्यमन्त्री नेपाली,अर्थमन्त्री रामजी बराल तथा सरकारका प्रवक्ता खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटको प्रतीक्षामा छ । अर्थमन्त्री शर्मा अस्वस्थ गण्डकी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काका अनुसार संघ सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको समस्या पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको पनि उनले सुनाए । मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट भएको बताउँदै खड्काले भने, ‘मुख्यसचिव पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले समस्या राख्यौँ । उहाँले लिजमा समस्या छ । स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानूनी समस्या छ उपयोगको कुरा अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्नुभएको छ ।’