पोखरा/२०७४ सालमा जनप्रतिनिको रुपमा आएसँगै पोखरा ४ का वडाध्यक्षले घोषणा गरे,‘पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रको स्वरुप फेर्छु ।’ उनले पहिलो आँखा पालिखे चोकमा लगाए । यद्यपि, त्यो उनको वडा थिएन, निकास भने थियो । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा भए पनि पालिखे चोक साह्रै साँघुरो थियो । वडा नम्बर ३ र ९ मा पर्ने सो क्षेत्रको सडकमा मिश्री उदास, दूधमान उदास र वसन्त उदासको नाममा रहेको ढुंगामाटोको घर,प्रदीपशंकर पालिखेको नाममा रहेको २ तले घर, किशोरादेवी श्रेष्ठ र कृष्णमान श्रेष्ठको नाममा रहेको निजी जमिनमा कच्ची र सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको एउटासहित ६ वटा घर थिए । कुल १९ बर्गमिटर जग्गा बाटो बीचमा थियो । सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर त्यहाँको क्लबले प्रयोग गरेको थियो भने एउटा चौतारो पनि थियो । बाटोबीचमा भएका घर हटाउन सके स्वरुप अर्कै हुन्थ्यो । पृथ्वीनारायण क्याम्पसदेखि महेन्द्रगुफा र विन्ध्यबासिनीसम्म जाने सो बाटोको बीचमा निजी घर थिए, चौतारो र सार्वजनिक जग्गा पनि थियो । व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा बिना हटाउन नमिल्ने ! यसअघि बाटो फराकिलो बनाउने प्रयास नभएक हैनन् तर कुरा मिलेको थिएन । ३० को दशकमै तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकदेखि सोही ठाउँका बासिन्दा तथा तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष अशोक पालिखेको प्रयासले पनि सार्थकता पाउन सकेन । पहिलो नगर सभामा नै त्यहाँका घर हटाउने अनौपचारिक सहमति भयो । बाटो फराकिलो बनाउन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो । समितिमा महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले, महेन्द्रबहादुर गोदार र इन्जिनियर नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य थिए ।
महेन्द्रपुल–चिप्लेढुंगा क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि बनेका वडाध्यक्ष बास्तोलाको लागि पनि त्यो काम सजिलो थिएन । उनले पटक–पटक स्थानीय र घरधनीहरुसँग वार्ता गरे । स्थानीयलाई तोकिएको मुआब्जा दिएर त्यहाँबाट हट्नेमा सहमत गराए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति वर्गकिलोमिटर १ लाख २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय ग¥यो । सो निर्णय अनुसार उदास परिवारले ७६ लाख १६ हजार, पालिखे परिवारले ४४ लाख ६२ हजार,किशोरदेवीले ७३ लाख १६ हजार, कृष्णमानले ६६ लाख ९६ हजार मुआब्जा बुझे । सामान हटाउन म्याद दिइयो । पालिखेचोक सफा भयो ।
‘स्थानीयलाई मनाउन धेरै मिहिनेत गरियो,मुआब्जामा चित्त बुझाउन तयार पारियो र मुआब्जा रकमको व्यवस्था पनि गरियो’,२०७५ साल साउनको घटना सम्झँदै वडाध्यक्ष बास्तोलाले भने,‘त्यसपछि त्यहाँ आइल्याण्ड बनाइयो,त्यसले बाटो फराकिलोमात्रै बनाएको छैन, सुन्दरता पनि थपेको छ ।’ वडाध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार २० लाख ६४ हजारको लागतमा त्यहाँ आइल्याण्ड र नाला बनाइएको हो । त्यो काम भने २०७७ सालमा मात्रै पूरा भएको थियो ।

मेयर मानबहादुर जिसीले पोखराका बाटाहरु फराकिलो बनाउने तथा सार्वजनिक पार्कहरुको निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि पालिखे चोकबाहेक अन्यत्र त्यस्तो काम हुन सकेन । यद्यपि,चोकचोकमा रहेका आइल्याण्ड सानो बनाउने र शालिकहरु हटाउने काम भने गरियो । पृथ्वीचोकमा रहेको शहीद लखन थापाको शालिक भने हटाएपछि पनि पुनः स्थापना भयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने भनेको महानगरले यही कालखण्डमा सिर्जनाचोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भने व्यावसायिक भवन ठड्यायो । नागरिक अभियन्ताहरुले सो ठाउँमा पार्क बनाउन आग्रह गरे पनि महानगरले सुनेन । भवन बनाएर महानगरले भाडा उठायो । यो उपक्रम अध्यावधि कायमै छ । जनप्रतिधिहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । घोषणापत्रमा लेखिएका अक्षरहरु मेटिएका छैनन् तर जनप्रतिनिधिहरुले त्यो भुलिसकेका छन् । बस्ती विकास हुँदै गएको पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा सास फेर्न सार्वजनिक पार्क र ठाउँको अभाव हुँदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पोखरा ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले अर्को महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो हो–पोखराको ऐतिहासिक महेन्द्रपुल क्षेत्रमा पार्क बनाउने ! उनले पार्क बनाउने भनेको महेन्द्रपुलको छेउमा अहिले सार्वजनिक शौचालय,पुस्तकालय,आर्ट ग्यालरी र केही सटरहरु छन् । सटरहरु महानगरले भाडामा लगाएको छ । भूगोलविदहरुले संरचनाहरु खतरामा रहेकोले उहिल्यै भत्काउन सुझाव नदिएका हैनन् तर महानगरले सुनेन । बरु,अन्यत्र मापदण्डको कुरा गर्ने महानगर आफै मापदण्ड विपरीतका सटरबाट भाडा उठाउनमै रमाइरह्यो ।
महेन्द्रपुलमा महानगरका ३ ब्लक ‘क, ख, ग’ मा ३२ सटर छन् । महानगरले त्यहाँको सटर विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाएको छ । गललादिन मियाँले क ब्लकका सटर मासिक ४० हजारमा भाडामा लिएका थिए । स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा दिलाइएका ती सटरहरुको सम्झौता गएको असारमै सकिएको छ । तर, त्यहाँ बस्नेहरुले छाडेका छैनन् । त्यहाँको भाडा कसले उठाइरहेको छ भन्ने महानगरलाई पत्तो पनि छैन । स्रोत भन्छ,‘सम्झौता अनुसार वार्षिक ९० लाखभन्दा बढी रकम भाडा बापत महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्ने थियो । साउनदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्दा पनि त्यो रकम ठूलै हुन्छ । यसमा ठूलो घोटाला छ ।’ स्रोतले महानगरकै कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा निर्णय भए पनि त्यो भवन नभत्काइएको जिकिर पनि गरे ।
बूढापाकाहरुका अनुसार महेन्द्रपुलको सो क्षेत्रमा कुनैबेला पोखरी र चौतारो रहेको थियो । कालान्तरमा चौतारी र पोखरी पुरिए । महेन्द्रपुल छेउको सार्वजनिक जग्गामा भने महानगरले सटर बनायो । कालान्तरमा त्यहाँ एउटा पुस्तकालय भने बनाइयो । २०४८ सालमा पुस्तकालय बन्द भए पनि पुनः संचालनमा ल्याइयो । पछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भवन गैह्रापाटनमा स्थापित अमेरिकन पुस्तकालय पनि त्यहीँ सारियो । अमेरिकी कर्नर नाउँको सो पुस्तकालय अहिले पनि संचालनमै छ । पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय हाल पोखरामा रहेको एउटामात्र सार्वजनिक पुस्तकालय पनि हो । तत्कालीन नगरपालिकाकै सटरमा गोरखापत्र बाजे तथा जोशी पुस्तक पसलको नाममा महेन्द्रपुलको वारिपारी २ वटा पत्रिका पसल संचालनमा थिए । ती पत्रिका पसल अहिले पनि जेनतेन चलिरहेका छन् । उनीहरुले पनि सटर भाडामा लिएका व्यक्तिहरुसँग महंगो मूल्यमा ती सटर हात पारेका हुन् ।महानगरको स्वामित्वमा रहेको सो क्षेत्रमा सिर्जनशील कलाकार समूहको जोडबलमा २०५६ सालमा आर्ट ग्यालरी स्थापना गरिएको हो ।
पोखरा महानगरको छैटौं नगरसभाले सो क्षेत्रमा रहेका भवन र सटर भत्काउने निर्णय ग¥यो । २०७६ सालमा भएको सो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको त छैन तर त्यहाँ भएको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भने नयाँबजारमा रहेको संग्रहालयभित्र सार्ने अर्को निर्णय भएको छ । महानगरले त्यहाँको भवन हटाउने निर्णय गर्दा भनेको थियो, ‘भवन भत्काएर पार्किङस्थल बनाउँछौँ ।’ तर, आर्ट ग्यालरी भत्काउने निर्णयको कलाकर्मीबाट विरोध भयो । विरोधपछि मेयर जिसीले संग्रहालयमै आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय बनाउने आश्वासन पनि बाँडे । आर्ट ग्यालरी र पाठकका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउन प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकार तयार भएको छ । संग्रहालयले २० लाख रूपैयाँमा डिपिआर बनाउने जिम्मा दिएको छ ।
त्यसो त, पालिखे चोकका घर भत्काउने बेलामै स्थानीयहरुले व्यक्तिको घर भत्काउने तर महानगरले व्यापार गर्ने ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार मेयर जिसीले त्यही बेला महेन्द्रपुलको घर भत्काउने मौखिक सहमति पनि गरेका थिए । त्यहाँको पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी पोखरा ४ मा स्थान्तरण गर्ने सहमति पनि बन्यो । वडा नम्बर ४ मा बहुउद्देश्यीय भवन बनाउन १ करोड ५० लाख बजेट पनि छुट्याइयो । तर,वडाध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार महानगरकै कर्मचारीहरुले त्यो योजना वडामा जान दिएनन् । लामो समयसम्म आलटाल गरिरहे । यता, महेन्द्रपुलको भवन भत्काउन पनि चासो राखिएन । घर भत्काउन ढिला गरिनुमा महानगरकै अदृष्य शक्तिको हात रहेको अनुमान लगाए । त्यहाँको भाडा सम्झौता पनि सकिएको छ । साउनदेखि भाडा कसले उठाउँछ भन्ने थाहा छैन’, उनले भने,अहिले त्यहाँको घर भत्काएर खुला ठाउँबाट पर्यटकले सेती खोंच हेर्न पाउने व्यवस्था गरौं भन्ने हो । त्यहाँका स्थानीयको माग पनि त्यही हो ।’भवन भत्काउन ढिला हुनुमा षड्यन्त्र देख्ने उनले अगाडि भने,‘महानगरले कारणले केही कर्मचारीले बुझ्छन् कि के हो ? भत्काउन आलटाल गरिहेका छन् ।’