पोखरा\संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । नेपालको संविधान धारा १८३ को व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत ५ गतेभित्र बस्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले संसदको बर्खे अधिवेशन असोज ५ गते अन्त्य गरेको गरेको थियो । संविधानमै ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने भएपछि सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २६ गतेका लागि आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि पनि पटक–पटक ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने बाध्यताले हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएका थिए । बर्खे अधिवेशनमार्फत् सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले समयमै आह्वान गर्ने चलन बसेको छ । सो अधिवेशशनको मुख्य काम सरकारको बजेट पारित गर्नु हो ।
बजेट पारित भएपछि सरकारले कानून निर्माण, संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम लागु गर्न मात्र नभई प्रदेशका नागरिकका अधिकार संस्थागत गर्न आवश्यक कानून हिउँदे अधिवेशनमार्फत् निर्माण गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।
सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुने गरेको छ । प्रदेशको विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्न संविधानले तोकेको दायरा पूरा गर्न भएपनि अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
फागुन २६ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा अहिलेसम्म बनेका करिब १४ वटा कानून संशोधन हुँदैछ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको कानुन कार्यान्वयन अध्यन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विगतमा बनेका कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित भएका ५० वटा विधेयकमध्ये संघीय कानून र संविधानसँग बाझिएका १४ वटा कानून संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।प्रदेश सरकारले विभिन्न ४ वटा नयाँ विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा टेवल गर्ने तयारी गरेको छ । जसअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत किटनाशक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी प्रदेश सिचाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी सरकारको छ । उक्त विधेयक दर्ता गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक पनि यही हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी गरेको मन्त्री थापाले बताए । अहिले प्रदेश सभाअन्तर्गत विधायन समितिमा आम संचार, बालबालिकाको हक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेश तथा स्यानीय तह समन्वय गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर बसेको छ । प्रदेश सरकारले संसदमा रहेका र नयाँ विधेयकहरु सम्भव भएसम्म यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।