पोखरा/ पोखरा महानगरमा आन्तरिक आयबाट तलब खाने कर्मचारीको संख्या अहिले ३९८ जना छन् । उनीहरु लोकसेवा आयोग पास भएर नियुक्त भएका होइनन्, पार्टीको सिफारिस र नेताको आशीर्वाद उनीहरुको योग्यता हो ।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पोखराको मेयर एमाले नेता कृष्ण थापाले जिते । उनैका पालामा करारमा नियुक्त भएका ४ सय बढी कर्मचारीले सेटिङ मिलाएर १३८ जना स्थायी हुन सफल भए, अझै २६० जना करारमा छन् ।
पोखरा महानगरवासीले तिर्ने करबाट उनीहरुले तबल खान्छन् । लोकसेवा पास नभएकाले उनीहरु अन्यत्र सरुवा जान पनि सक्दैनन्, नेपाल सरकारले उनीहरुलाई तलब पठाउँदैन । पोखराबासीले तिरेको करबाट उनीहरुलाई तलब खुवाउन मात्रै मासिक १ करोड ३१ लाख खर्च हुने महानगरको लेखा महाशाखाले जनाएको छ ।

करारमा नियुक्त भएर स्थायी र बढुवा र ग्रेडवृद्धि गर्दै आएका तिनै कर्मचारीलाई पोखरा महानगरले फेरी बढुवा गरेको छ । पोखराबासीको करले तलब खाने ३० जना कर्मचारी बढुवा महानगरले बढुवा गरेको हो ।
महानगरले बढुवा गर्न गत माघ २० गतेसम्म दरखास्त दिन कर्मचारीलाई आग्रह गरेको थियो । महानगरका ४६ जना कर्मचारीले दरखास्त दिएकोमा ३० जनाको मात्र बढुवा गरेको सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार चौथो तहदेखि सातौं तहसम्मका आन्तरिक कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेको छ । सातौं तहदेखि आठौं तहमा बढुवा हुनेहरुमा नारायणप्रसाद शर्मा, रोमनाथ उपाध्याय, पूर्णबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।
यस्तै, छैटौं तहदेखि सातौं तहमा बढुवा हुनेहरुमा सुरेन्द्र पौडेल, रविचन्द्र घिमिरे, अर्जुनभक्त न्यौपाने, राजु रेग्मी, मिनाकुमारी पौडेल, अमिर भण्डारी र चन्द्रवती वाग्ले रहेका छन् । पाँचौ तहदेखि छैटौं तहमा बढुवा हुनेहरुमा झपटबहादुर थापा, शिवप्रसाद बराल, सुर्यमोहन पौडेल, भरतराज पौडेल, मिना भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी र नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।

यस्तै, चौथो तहदेखि पाँचौ तहमा बढुवा हुनेहरुमा बिमला शर्मा ढकाल, दीपक कोइराला, जिवनाथ पराजुली, इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, प्रमिला मिश्र, केशवराज बराल, इन्द्रबहादुर जिसी, नवराज सापकोटा, दिपबहादुर कोइराला, बसन्तराज शर्मा, विष्णुबहादुर भुजेल र दिपेन्द्र मरासिनी रहेका छन् ।

बढुवा हुनेहरुमा निजामती सेवाका एक जना पनि कर्मचारी परेनन् । महानगरले आन्तरिक नियुक्ति दिएर स्वत ः स्थायी भएका कर्मचारी मात्र बढुवा भएका हुन् । उनीहरुलाई बढुवा गर्न पोखरा महानगरले गत माघ ७ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ मै निजामति सेवाका कर्मचारीले नपाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।
कर्मचारी बढुवा भएपछि अब उक्त ऐन निस्तेज पार्ने महानगरको तयारी छ । अबको कार्यपालिका बैठकबाट महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन २०७८ प्रमाणिकरण गर्ने जनाएको छ । उक्त ऐन आएपछि हाल कर्मचारी बढुवा गर्न ल्याइएको ऐन निस्क्रिय हुनेछ । निश्चित कर्मचारी बढ्ुवा गर्नका लागि मात्र उक्त ऐन ल्याएको र स्वार्थ पुरा भएपछि निश्तेज पार्ने तयारी भएको महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
उक्त बढुवाले अन्याय भएको भन्दै अधिकांश कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले महानगरको रवैयाका विरुद्ध अदालत गुहार्ने तयारी गरेका छन् ।
करारमा नियुक्ति लिएर स्वत ः स्थायी भएका उल्लेखित केही कर्मचारीले ‘बरिष्ठ अधिकृत’ पद सिर्जना गरेर जागिर खाइरहेका थिए । २०५४ सालपछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएको अवस्थामा उनीहरुले आफै पद सिर्जना गर्ने, तलब भत्ता तोक्ने र बढुवा हुने गरेका थिए ।

एमाले नेता थापाको पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीले २०७४ को निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवार विजयी भएपछि बढुवा हुन सफल भएका हुन् । निर्वाचनको नतिजा आएदेखि नै उनीहरुले पार्टी नेताहरुको सोर्सफोर्स लगाएर बढुवा र स्थायीको चलखेल गरेका थिए ।

आन्तरिक आयबाट तलब खाने कर्मचारीले महानगरमा हालीमुहाली बढाउँदै सातौं तहका कर्मचारीले समेत उपसचिव तहको तलब सुविधा लिएका थिए । हाल बढुवा भएका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा, बरिष्ठ इञ्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे र अवकाश लिएका शारदामोहन काफ्लेले यसरी उपसचिव तहको तलब लिएपछि गत वर्ष तलब फिर्ता गर्नु परेको थियो । त्यतिबेला पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आफ्नो तहभन्दा उपल्लो तहको तलब लिएको भन्दै बेरुजु औल्याइदिएपछि उनीहरुले बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बढी तलब फिर्ता गर्नुपरेको थियो ।

गत वर्षको लेखा परिक्षणमा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करारमा नियुक्त कर्मचारीको तलब भत्ता बेरुजु देखाइदिएको थियो । यसअघि स्थानीय निकायको लेखा परिक्षण महालेखा परीक्षणको कार्यालयले गर्थेन, स्थानीय निकाय आफैले गथ्र्यो । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न थालेपछि आफुखुशी तलब, भत्ता, बढुवा र स्थायी हुने खेल रोकिएको थियो । फेरि उनीहरुले बढुवा हुन जनप्रतिनिधीको प्रयोग गरेर कानुन नै बनाउन सफल भएका छन् ।

महानगरको नर्वौ नगरसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको पोखरा महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन– २०७८ मा पनि कर्मचारीकै हालीमुहाली हुने गरी ऐन बनाइएको छ ।
उक्त ऐनको दफा– ७ मा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा बरिष्ठतम् अधिकृत र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी कर्मचारीको पदपूर्ति समिति गठन हुने व्यवस्था छ । निजामति सेवाबाट नभई मेयरले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई सिमित प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी नियुक्ती दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गरिएको प्रतिस्पर्धामा अनुत्र्तिण भएका कर्मचारीलाई फेरि म्याद थप गरेर सुविधा दिने समेत उक्त ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश सेवा आयोगबाट नभई मेयर वा पार्टीको तर्फबाट करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट तलब, भत्ता लगायत सुविधा लिने गरी स्थायी हुने मौका दिन्छ भने उक्त समितिले स्थायी वा बढुवाका लागि लिएको परिक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदा समेत जागिरमा निरन्रता पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

जबकी, कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेशले स्थानीय तहले कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न र कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ । संघीय र प्रदेश ऐनले करारमा प्राविधिक, सवारी चालक, माली नियुक्त गर्न भने छुट दिएको छ । उक्त दरबन्दी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आएपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी हुनुअघि देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी हुन लोकसेवा आयोगको परिक्षामा भाग लिनुपर्ने उल्लेख छ ।