युक्रेनमा अमेरिकाको पहिलो सुरक्षा स्वार्थ हो– रुससँगको स्थिर सम्बन्ध । तर, अमेरिकी विदेश नीतिलाई हेर्दा यो कुरा थाहा हुन्न । जोन मिअरसाइमरले भनेझैँ अमेरिकाले ‘युक्रेनलाई रुसको सीमामा अवस्थित पश्चिमाहरुको किल्ला बनाउने’ संशोधनवादी नीति अख्तियार गरेको छ । युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने अस्पष्ट बाचासहितको यो रणनीतिले रुसको सुरक्षा चासो र त्यसले अमेरिका–रुस सम्बन्धमा पार्ने असरलाई पुरै उपेक्षा गरेको छ ।

सन् २००० तिरै शक्ति संक्रमणसम्बन्धी सिद्धान्तकारहरुले तर्क गरेका थिए– ‘रुस र चीनबीचको सम्भावित गठबन्धनको शक्तिका कारण रुस महत्वपूर्ण छ ।’ जसरी रुसलाई चीनसँगको सुरक्षा प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ, उसैगरी युक्रेनलाई पनि रुससँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने व्यवहारिक बाध्यताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उदारवादी विचारधारा र शीतयुद्धको अन्त्यतिर पैदा भएको गलत धारणाबाट उत्प्रेरित भएर अमेरिकाले युक्रेन (र, जर्जिया) लाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रणालीमा सामेल गर्ने नयाँ लक्ष्य ठान्न पुग्यो । फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेझैँ साँच्चै इतिहासको अन्त्य भएको भए त्यस्तो नीति तार्किक हुन सक्थ्यो । त्यस्तो बेला पश्चिमा संस्थाहरुमा युक्रेनको सहभागिता एउटा प्रक्रियाको हिस्सा मात्रै हुन्थ्यो, जुन प्रक्रियामार्फत अन्ततः चीन, मध्यपूर्व र रुस समेत अमेरिकासँगै विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक शान्तिमा सहभागी हुन्थे ।

शीतयुद्धमा अमेरिकाको विजयबाट गलत पाठ सिकेर तयार भएको यही त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण युक्रेनमा अमेरिकाको गलत नीतिका लागि जिम्मेवार छ । उतिबेला व्यापक बनेको विचार– लोकतन्त्रको विजय हुँदैछ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरु एकअर्कासँग भिड्दैनन् भन्नाका लागि यही दृष्टिकोण जिम्मेवार छ । जसलाई डेविड लेकले १९९४ मा संश्लेषण गरेका थिए– ‘विश्वमा हाम्रो मार्गनिर्देशक भनेको लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन हो ।’
१९९९ र २००४ मा नेटोको सफल विस्तार तथा पटकपटक युरोपेली संघको विस्तारले पनि यो दृष्टिकोणलाई थप बलियो बनायो । तर, २००८ को बुखारेस्ट शिखर सम्मेलनमा जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने बाचापछि जर्जियामाथि रुसले गरेको आक्रमणले रातो बत्तीको काम गर्नुपर्ने थियो । तर, अमेरिकाले त्यो चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय लियो । अमेरिकाको वैचारिक अन्धताले महाशक्तिको राजनीति कायमै छ भन्ने कुरा उसलाई सोच्न दिएन । अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा रहेको यो वैचारिक भ्रान्तिले नै अमेरिकाले विश्वभर तीन दशकसम्म अपनाएको संशोधनवादी र हस्तक्षेपकारी नीतिलाई प्रभावित तुल्याएको छ। जसले पहिले इराकमा र अहिले युक्रेनमा प्रलयकारी नतिजा दियो ।

स्टिफन वाल्टले लेखेझैँ ‘बारम्बार रुसको विरोध र चेतावनीलाई खारेज गरेर नतिजाको कुनै ख्याल नगरी युरोपमा संशोधनवादी कार्यक्रम अघि बढाउने उदारवादी विचारकहरु’ पनि दोषको एउटा ठूलो हिस्साको भागिदार छन् । लोकतन्त्र विस्तारको सट्टा अमेरिकाले युक्रेनमा आफ्नो स्वार्थलाई अमेरिका–रुस (र, अन्ततः अमेरिका–चीन) सम्बन्धका कोणबाट हेरेको भए युक्रेनको अहिलेको संकट र मानवीय त्रासदी टार्न सकिन्थ्यो। जो बाइडेन आफैँ पनि नेटो विस्तारबारे
१९९७ मा सोही विचार राख्ने गर्थे । उदार विचारधाराबाट प्रेरित अमेरिकाको संशोधनवादी नीतिले अझ स्थिर, सुरक्षित र समृद्ध विश्व निर्माण गर्नुको सट्टा उल्टो असर देखाएको छ । मध्यपूर्व बाह्रैमास भद्रगोलमा फसेको छ ।

अफगानिस्तानमा फेरि तालिबान सत्तामा आएको छ । र, इराकमा अमेरिकासँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको इरानको ठूलो प्रभाव अझै कायम छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, प्रत्येक वर्ष चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रभन्दा तीव्र गतिमा बढ्छ । सँगसँगै अमेरिकाको सापेक्षित शक्ति क्षय हुँदै जान्छ । ग्राहम एलिसनले भनेझैँ शक्तिका थुप्रै मापकहरुमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। त्यहीकारण अमेरिकाले २०२१ मा चीनलाई आफ्नो पहिलो नम्बरको खतरा ठहर ग¥यो । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो । चीन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भन्ने दृष्टिकोणमा अमेरिकाका दुवै पार्टी अनौठोगरी एकमत छन् । अर्थतन्त्र र जनसंख्या शक्तिको आधारभूत स्रोत हुन् । त्यही कारणले भविष्यद्रष्टा विश्लेषकहरुले १९९० को दशकमै चीनबाट खतरा हुने अनुमान गरिसकेका थिए । जोन इकनबेरीजस्ता विद्वान समेत ‘उदार राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ, गहिरो र व्यवस्थित गर्न’मा केन्द्रित थिए । तर, २००० मा शक्ति संक्रमणका सिद्धान्तकारहरुले तर्क गरेका थिए–‘सीमित मात्रामा नेटो विस्तार गर्ने योजनाहरुले पश्चिमका लागि भविष्यको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा समस्या चीनलाई बेवास्ता गरेका छन् ।’ उनीहरुले एकदमै सही तरिकाले‘ चीन–रुस गठबन्धनलाई रोक्ने आवश्यकता नेटोको भविष्यसम्बन्धी जुनसुकै सोचको केन्द्रमा हुनुपर्ने’ बताएका थिए । उनीहरुका अनुसार नेटो विस्तारले अन्ततः रुसलाई चीनको अँगालोमा धकेल्दैन भन्ने विचार ‘सुझबुझहीन’ थियो । तैपनि नेटो विस्तार भयो र चीन–रुस गठबन्धन पनि बन्यो । यो रणनीतिक भूल थियो, जसले भयानक परिणाम निम्त्यायो। युक्रेन युद्धले विश्व व्यवस्थामा प्रश्न खडा गर्ने रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोवको भनाइ गलत होइन । फरिद जकारियाले त हामी ‘अमेरिकापछिको’ विश्व व्यवस्थामा बाँचिरहेको घोषणै गरेका छन् । रोबर्ट गिलपिनजस्ता विद्वानहरुले अघि सारेको असमान आर्थिक विकासको सिद्धान्तअनुसार यस्तो नयाँ यथार्थ अवश्यंभावी हुनसक्छ । तर, अमेरिकाले आफ्नो सापेक्षित शक्ति क्षय हुँदै गर्दा विश्वमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरु घटाउनुको साटो अझ बढाएर यो परिवर्तनलाई तीव्रता दियो । शक्ति घट्दै जाँदा अमेरिकाको स्वर चर्को हुँदै गयो । युक्रेन युद्धले रोबर्ट केगनजस्ता उदार अन्तर्राष्ट्रियवादीहरुको भनाइलाई गलत साबित गरेको छ। जसले ‘उदार विश्व व्यवस्था कायम गर्नु’ संकल्पमा भर पर्ने कुरा हो भनेर तर्क गरेका थिए। यो एकदम उल्टो कुरा हो । केगनले भनेजस्तो ‘विश्व व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राख्ने’ जिम्मेवारी रणनीतिक रुपले आइन्दा अमेरिकाले धान्न सक्दैन । यदि आफ्नो शक्तिले धान्न सक्नेभन्दा बढ्ता वैदेशिक प्रतिबद्धता अमेरिकाले गर्दै गयो भने अवश्य पनि संकट झन् थपिनेछ, अमेरिकाको पतन झन् तीव्र हुनेछ । युक्रेन (र ताइवान) जस्ता ठाउँमा हाम्रो प्रतिबद्धता विस्तार गर्नुको सट्टा आफूले कायम राख्न नसक्ने प्रतिबद्धताहरुबाट अमेरिका रणनीतिक रुपले पछि हट्नुपर्छ । पाउल म्याकडोनाल्ड र जोसेफ प्यारेन्टले भनेझैँ ‘कमजोर क्षमता र रक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्र विशाल हुँदा प्रलय निम्तिनेछ ।’

दुर्भाग्यवश, प्रलय पहिल्यै आइसकेको छ । अतः अमेरिकाले युक्रेन र रुसबीचको शान्ति वार्तालाई सहयोग गरेर विनाशको मात्रालाई घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । युक्रेन सार्वभौम र तटस्थ रहनु अमेरिकाको हितमा छ । यसका सीमाहरुलाई रुस, युक्रेन र अमेरिका सबैले स्पष्ट बुझ्न र मान्न जरुरी छ ।

यस्तो सम्झौताले युक्रेनको नेटो सदस्यताको बाटो सदाका लागि बन्द भए पनि अन्ततः युरोपेली संघको ढोका भने खोल्न सक्छ । यदि त्यस्तो सम्झौता भयो र अन्ततः अमेरिकाले आफ्नो विचारधाराप्रेरित विदेशनीति त्यागेर संयमतामा आधारित विदेश नीति अपनायो भने सायद यो त्रासदी व्यर्थ साबित हुनेछैन ।
(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट ।)