पोखरा/ पोखराको आन्तरिक उत्पादन १ खर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । पोखरा महागनरले समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास रणनीतिक योजना २०७८–२०८२ तयार गर्ने क्रममा सो आँकलन गरेको हो । आर्थिक गणना २०७५ लाई आधारमा गरिएको यो प्रक्षेपणमा घरपरिवारको आम्दानी र सरकारी खर्च समावेश गरिएको छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरको अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यवसायको हिस्सा सबैभन्दा बढी २६.४० प्रतिशत देखिएको छ भने पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रको हिस्सा २५.४० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा बिमा क्षेत्रको ११.८,शिक्षाको ११.९,स्वास्थ्यको ५.९ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरपालिकामा कूल २८ हजार दुई सय १५ विभिन्न स्तरका उद्योग–व्यवसाय (व्यावसायिक एकाइ) हरू रहेको रहेका छन् । ती उद्योग÷व्यवसायमा १ लाख ४ हजार ४६९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्याङ्कमा अनौपचारिक क्षेत्र समावेश छैन । पर्यटनलेमात्रै पनि १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ ।

पोखरामा कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित ३१५,उत्पादनतर्फ २ हजार ६७९,खनिज,पानी,उर्जा र निर्माणका १४२,थोक तथा खुद्रा १५ हजार २७९,यातायात १४८,पर्यटन तथा आतिथ्य ५ हजार ३०४,वित्तीय तथा विमा ५४३,शिक्षा ८ सय ,मानव स्वास्थ्य ५१३ र अन्य २ हजार ४१२ रहेका छन् ।

महानगरले यही तथ्यमा टेकेर समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास रणनीतिक योजना (२०७८–२०८२) निमार्ण गरेको र योजनाले व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण निर्माण,उत्पादनशील र हरित अर्थतन्त्रको निर्माण,समावेशी आर्थिक वृद्धि,विस्तारित रोजगारी र संस्थागत क्षमता सदृढीकरणको अपेक्षा लिएको छ । पर्यटन तथा आतिथ्य सेवा क्षेत्र, कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्र, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र, र सूचना प्रविधि तथा नवप्रवत्र्तनमा आधारित युवा उद्यमशीलतालाई ती लक्ष्य प्राप्तिको साध्य मानिएको छ ।

पर्यटकीय आकर्षणका सम्पदा एवम्वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार, सौन्दर्यकरण तथा व्यवस्थापनको अभाव,औसत १.७५ दिनको बसाइ ,प्राकृतिक पर्यटकीय सम्पदाहरूको क्षयीकरण,वैज्ञानिक योजनाको अभाव,सहरी सुविधाको कमजोर गुणस्तर , दक्ष जनशक्तिको अभावले पर्यटन प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको पनि अध्ययनले ठहर गरेको छ ।

कृषिको विकासको लागि सरकारी उत्प्रेरणा एवम्अनुदानमा सर्वसाधारण कृषकको सहज पहुँचमा कठिनाइ,आधुनिकीकरण एवम् यान्त्रिकीकरण गर्ने पुँजी प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव,उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण गर्ने पर्याप्त चिस्यान केन्द्र अभाव,कमजोर बजार प्रणालीका कारण उद्यमीभन्दा विचौलियाको प्रभाव बढी र सडक व्यापार अझै कायम हुनु तथा किसानको आत्मविश्वास जगाउने, उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने योजनाको अभावलाई चुनौती मानिएको छ ।

यता, उद्योग क्षेत्रको लागि गुणस्तरीय एवम् प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागि पर्याप्त परिमाणमा पुँजी, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव, नगरपालिकाभित्रको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती, लम्बेतानका कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा पुँजीगत खर्चमा न्यूनता तथा महानगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य हेर्ने संस्थागत संरचना र औद्योगिक विकास गुरुयोजना÷रणनीतिहरूको अभावलाई चुनौती मानिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकासको लागि सामञ्जस्यको अभाव,सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास तथा निर्माण गर्न आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन कठिन ,प्राविधिक ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको सम्भावना प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित नहुनुलाई समस्याको रुपमा चित्रित गरिएको छ ।