पोखरा/सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुदतर्फ बजेट वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० का युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्टाएका छन् ।

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई २ अर्ब ९ करोड विजियोजन गरेको छ ।

सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवस्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने दशौंको लागि पुर्वाधार निर्माणतर्फ समेत आवस्यक बजेटको विनियोजन गरेको छ । तर, पोखराका लागि अन्य बजेट भने परेको छैन् । निमार्णाधिन अवस्थामै रहेको पोखरा फुटबल रंगशालामा फ्लड लाइट राख्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि भने बजेट विनियोजन भएको छैन् ।

खेलकुद पर्यटनको प्रवद्र्वनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतिय खेलकुदका पुर्वाधार निमार्ण र सञ्चालन, जुम्लामा हाई अल्टिच्युट स्पोर्टस् एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । लामो समयदेखि निर्माणधिन मुलपानी क्रिकेट मैदान आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने जनाएका छन् ।

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान टियुमा रात्रीकालिन खेल सञ्चालन गर्न स्तरोन्नती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थात् टियुमा फ्लड लाइटको ब्यवस्था गरिने छ । रातीमा खेल्नको लागि फ्लड लाइटको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा चितवनमा निमार्णाधिन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निमार्ण पूरा गर्ने व्यवस्था जनाएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्षमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । दशौ खेलकुदका लागि पुर्वाधार निमार्ण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खेल पुर्वाधारतर्फ ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

खेलकुद विकासको २० वर्षे गुरुयोजना निमार्ण गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकुल वातावरण बन्ने, खेल संघलाई दिदै आएको अनुदान र सुविधा वृद्धि, एशियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजिवन मासिक जिवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ ।