पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालास्थित फुटबल मैदानमा फ्लड लाइट राख्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा रहेको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल मैदानका लागि प्रदेश सरकारले फ्लड लाइट राख्ने भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘पोखरा रंगशालाको पुर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलहरु संचालन गर्न सकिने बनाइने छ ।’ प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालालाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनसमेत घोषणा गरेको छ । संघ सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वामित्वमा रहेको रंगशालालाई प्रदेशको अधिनमा ल्याउने भएको हो । ‘रंगशालाको स्वामित्व प्रदेशमार्फत् ल्याउन पहल गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको पोखरा रंगशाला स्थित फुटबल रातमासमेत प्रतियोगिता गर्ने गरी प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्नेभएको छ ।

फ्लड लाइट राख्न करिब १४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फिफाका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका लागि रंगशालामा दक्षिण र उत्तर तर्फ स्कोर बोर्ड र चारतर्फ लाइट हुनेपर्नेछ ।२०४० सालमा निमार्ण गरिएको फुटबल मैदानको प्यारापिट २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भुकम्पका कारण जीर्ण भएको थियो । राखेपले १ अर्ब २८ करोड रुपैँयामा २०७५ फागुन २६ गते दुबै तर्फको प्यारापिट भत्काई पुनः निमार्ण गरेको हो ।

रंगशालादेखि पूर्वतर्फ करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल रहेकाले फ्लड लाइट राख्न भने समस्या हुनेछ । पोखरामा २ ठूला परियोजना यतिबेला निमार्णको चरणमा रहेका छन् । पोखरा रंगशाला र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्डकै कारण रंगशालामा फ्लड लाइट राख्न समस्या आउने छ । त्यसो त निमार्णाधीन विमानस्थलभन्दा रंगशाला सय फिटको उचाइमा रहेको छ । त्यसैलेपनि सय फिट स्वतः रुपमा कटौति हुने देखिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले अन्योलमा रहेको कास्कीमा फिफाको ड्रिम प्रोजेक्टअन्तर्गतको एन्फा टेक्निकल सेन्टर निमार्णका लागिसमेत संघ सरकारसंग पहल गर्ने भएको छ ।

विश्व फुटबल महासंघ फिफाले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कै इतिहासमा रहेको ड्रिम प्रोजेक्टको शिलान्यास २०७७ सालमै गरिने भन्ने थियो । तर विविध कारणवस तत्कालै शिलान्यास भने हुन सकेको छैन् । २०७७ सालमा ड्रिम प्रोजेक्टको प्रतिवेदन (डिपिआर) भने तयार भइसकेको छ । पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । एन्फाले ४ चरणमा काम सक्ने भनिए पनि अझै पनि शिलान्यास हुन सकिरहेको छैन् । अन्यौलमा परेको ड्रिम प्रोजेक्टमा भने प्रदेश सरकारको चासो देखिएको छ ।

यस्तै ‘खेल्छ गण्डकी’ नारालाई आत्मसात गर्दै खेलकुदमा युवाको बढ्दो चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश खेलकुद नीति बनाइ कार्यान्वय गरिने भएको छ ।

प्रदेशलाई खेल पर्यटको रुपमा विकास गर्न युवा तथा खेलाडीलाई अनुसासित प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै विभिन्न पराम्परागत र साहसिक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षक तयार गरि खेलकुद प्रतियोगिता संचालन र उत्कउृष्ट खेलाडीलाई खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलकुद पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । रंगशालाको आवश्यकता अनुसार सार्वजानिक निजी साझेदारी मोडेलमा स्तरोन्नतिसमेत गर्ने भएको छ ।

यस्तै हाइअल्टिच्युड मैदान, स्पोट्र्स एकेडेमी, नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लगायत योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

एमाले सरकारको पालामा बनेको गण्डकी क्रिकेट योजना गठबन्धनमा परेन । 

तत्कालिन नेकपाको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले आफनो बहुप्रतिक्षित योजना अनुसार ‘एक अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान’ बनाउने लक्ष्य र योजनालाई अघि बढाएको थियो । २०७७ सालमा क्रिकेट मैदान बनाउन प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैया बजेट छुट्टाएको थियो ।

प्रदेश सरकारकै लगानीमा बन्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको लागि जमिनको सर्भे भईसकेको छ । सर्भेसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ । काठमाडौंको बीआरएस कन्सल्टेन्सीले डिपीआर तयार गरेको थियो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितलाईसमेत हुने गरी योजना अघि सारिए पनि कोरोना महामारीका कारण केहि समस्या आएको थियो । तर,अहिले भने प्रदेश सरकारले उक्त योजनाको वेवास्ता गरिरहेको छ । गठबन्धनको सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै गर्दा प्रदेशले निमार्ण गर्ने भनिएको क्रिकेट रंगशालाको आयोजना भने परेन् ।