पोखरा/ पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । महानगरले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशले व्यवास्ता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

नेपालमा क्रिकेटको लोप्रियता बढेसँगै २०७७ सालमा गण्डकी प्रदेश तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पोखरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निमार्ण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । उक्त योजनाको डीपीआर समेत तयार भइसकेको थियो । तर, गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै मैदान निमार्ण योजना समेत ढलेको थियो । यता पोखरा महानगरपालिकाले भने क्रिकेटको महत्वलाई बुझेको छ ।

पोखरालाई खेल पर्यटन सहरको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना बुनिरहँदा महानगरले पनि क्रिकेट र गल्फका लागि खेल मैदान निमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ । बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका नव निर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले क्रिकेट, गल्फ जस्ता ठुला खेलको माध्यमबाट समग्र पोखराको विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा क्रिकेट मैदान र गल्फ कोर्ट निमार्णका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए । ‘पोखरा प्राकृतिक हिसावले र वातावरणीय हिसावले पनि सन्तुलनमा रहकेो सहर हुनाले यसलाई स्पोट्र्स टुरिजमका रुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘क्रिकेट र गल्फ जस्ता ठूला खेलहरुको माध्यमबाट समग्र पोखराको विकासमा सहयोग पु¥याउन सकिने हुँदा व्यवस्थित क्रिकेट खेलमैदान र गल्फ कोर्ष निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले बनाउनका लागि सुरु गरिसकेको योजना समेत अलपत्र पार्दा महानगरले भने नयाँ अध्ययनको सुरुवात गर्नु सकरात्मक पक्ष हो ।

प्रदेशले आफ्नै लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने योजना अघिसार्दै पोखरा पोखरा ३२ पशुपतिघाटमा करिब १२३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । क्रिकेट मैदानको जग्गा प्राप्तिका लागि झण्डै २ वर्ष लागेको थियो । जग्गा प्राप्तिसँंगै काठमाडौंको बिआरएस सोलुसनले डिपिआर समेत बनाइसकेको छ । उक्त योजना पोखरा महानगरपालिका भित्रै रहेकाले महानगरले सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा पनि त्यसतर्फ कसरत गरेमा क्रिकेट मैदान बनाउन छरितो हुने देखिन्छ । जसले पोखराको आर्थिक विकासलाई समेत तीव्र रुपमा अघि बढाउन सक्छ ।

प्रदेश सरकारले मैदान निर्माणका लागि पहिलो चरणमा २ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको थियो । तर गठबन्धनको सरकारले भने उक्त योजनालाई अघि बढाएको छैन् । अहिले प्रदेश सरकारको २ करोड रुपैयाँ त्यसै गएको देखिन्छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा एक टोल एक खुला क्षेत्र एक व्यायामशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन, महानगर खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउने, पोखरालाई खेल शहरका रुपमा विकास गर्न निर्मित संरचनाको आधुनिकीकरण र थप पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना समेटिएका छन् । यस्तै महानगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, खेलाडी सम्मान गर्ने समेत समेटिएको छ ।