पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

राज्यको सार्वजनिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र नै निजामती सेवा हो । देशमा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, अमनचैन तथा सुशासन कायम गर्न क्रियाशील यस सेवालाई नागरिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ ।

विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रले राज्य सञ्चालनका लागि निजामती सेवाको गठन गरेको पाइन्छ । निजामती सेवामा राजनीतिक, न्यायिक, जङ्गी, प्रहरी, शिक्षण, सार्वजनिक संस्थान आदि क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीबाहेक निजामती सेवा भनी बहाल रहेका सरकारी कर्मचारी पर्दछन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले निजामती सेवाको पद भनेर सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्र्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएका अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाका पद सम्झनुपर्छ भने उल्लेख गरेको छ ।

निजामती सेवालाई अड्डातन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) पनि भन्ने गरिन्छ । कसैकसैले यसलाई लालफिताशाहीतन्त्र र कसैकसैले त नोकरशाहीतन्त्र पनि भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । काममा ढिलासुस्ती, फाइल घुमाउने प्रवृत्तिले गर्दा निजामती सेवालाई लालफिताशाहीतन्त्रको नाम दिइएको थियो । अधिकृतमुखी सेवा पद्धति र अधिकृतद्वारा शासन गर्ने भएकाले नोकरशाहीतन्त्र पनि भनिएको हो । यी दुवै भनाइ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट आएका भने होइनन् । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले यसलाई कर्मचारीतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरी नयाँ रूप दिएका हुन् ।

निजामती सेवालाई नोकरशाही, लालफिताशाही वा विभागतन्त्र वा कर्मचारीतन्त्र जस्ता नामले चिनिए पनि यो वास्तवमा सरकारको कार्यकारीअन्तर्गत रहेर स्थापित कानूनी आधार, परिभाषित कार्य प्रणाली, प्रक्रियामुखी, तोकिएको वृत्ति प्रणाली, योग्यतामा आधारित छनोट, स्थायी, तटस्थ एवम् निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने व्यावसायिक समूह मानिन्छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र एउटा पद्धति हो । यो राज्यको सरकार सञ्चालनको संयन्त्रका लागि मात्र आवश्यक पद्धति होइन, अन्य सङ्घ, संस्था, नियोग, सङ्गठन, परिषद्, प्राधिकरण, निगम जस्ता सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाका औपचारिक कार्यसम्पादनमा प्रयोग हुने पद्धति हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पनि ब्यूरोक्रेसी नै आन्तरिक कार्यसम्पादनको पद्धति भएको छ ।

निजामती सेवामा स्पष्ट पदसोपान हुन्छ, स्पष्ट कार्यविवरण हुन्छ, तोकिएको तलब तथा सेवा सुविधा हुन्छ, वृत्ति विकासका अवसर हुन्छन्, सबै कुरा कानूनमा तोकिएको हुन्छ, सरकारी एकाधिकार हुन्छ, र सबै काम औपचारिक नै हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मूल संरचना भनिन्छ ।

निजामती सेवाको प्रारम्भ चीनबाट भएको हो । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा प्रवाहका लागि व्यवस्था गरिएको यो सेवा प्रारम्भमा राजनीतिक दलका अनुयायीहरूबाट सञ्चालन गरिन्थ्यो । बेलायतबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परीक्षा प्रणालीको थालनी भएपछि निजामती सेवामा पूर्ण रूपमा लागू गरियो । वर्तमान समयमा निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित भएर अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् वि.सं. २००८ मा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न लोक सेवा आयोग स्थापना भएको थियो । यो आयोग स्थापनापश्चात् सरकारको निजामती सेवालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको योग्यता प्रणालीमा आधारित भई परिपूर्ति गर्ने काम वर्तमान समयसम्म पनि भइरहेको छ । वि.सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तर्जुमा गरिएपछि नेपालमा निजामती सेवाले वैधानिकता प्राप्त ग¥यो । नेपालमा समय समयमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन र संविधानमा हुने परिवर्तनमा पनि निजामती सेवालाई सबैले स्वीकारेको पाइन्छ ।

विद्यालय तहको शिक्षक जागिर छोडेर म वि.स. २०५१ मा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ । मेरो सेवा प्रवेश शिक्षा सेवाको शिक्षा प्रशासन समूहको निरीक्षण उपसमूह थियो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले एक बन्द खाम मलाई बुझाएको थियो । सो बन्द खाममा मेरो पदस्थापन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रुपन्देहीमा भयो । जिल्लामा सेवा सुरु गर्दा मलाई कार्य विवरण त दिइएको थियो, तर काम कसरी गर्ने भन्ने अभिमुखीकरण दिइएको थिएन । बिना तालिम, बिना अभिमुखीकरण आफूले जे जानेको थिएँ, त्यसैअनुसार कार्य क्षेत्रमा खटिएँ ।

वि.सं. २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा मतदात अधिकृत भई विष्णुपुरा गाउँ विकास समितिमा खट्दा सँगै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले भर्खरको केटा मतदान अधिकृत रहेछ भनी मतदान केन्द्र धमाधम परिवर्तन गरे । अनुभवविहीन मतदान अधिकृत भए पनि दिइएको चुनौतीलाई दृढतापूर्वक सम्पादन गरेँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मलाई मेरो क्षमताअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न दिइएन । म आफ्नो क्षमताअनुसारको भूमिकाको खोजीमा थिएँ ।

मलाई बुटवलतिर फिल्डको काम तोकिएकाले माध्यमिक शिक्षा विकास एकाइमा तालिम सञ्चालन गर्ने र बिहानको समय रुपन्देही क्याम्पसमा कक्षा ११ र १२ लाई शिक्षासम्बन्धी विषय पढाउने गर्न थालेँ । यस्ता कामले मेरो क्रियाशीलता बढायो । सरुवाको क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्की, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बझाङ हुँदै शैक्षिक तालिम केन्द्र तनहुँमा काम गरेँ ।

शैक्षिक तालिम केन्द्र, तनहुँमा शिक्षक तालिमको काम गर्दै गर्दा मैले उपसचिवको तयारी पनि गरेँ । शैक्षिक तालिम केन्द्र, कास्कीमा काम गर्दै गर्दा म अधिकृत तृतीय श्रेणीबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएँ । यसरी जिल्लामा काम गर्दै गर्दा म शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेँ । साढे सात वर्ष विभिन्न केन्द्रीय तहका निकायहरूको नेतृत्व गर्दै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति भई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यसम्पादन गरेँ । पाँच वर्ष अवधिको सचिव पदको कार्यकाल समाप्त गरी वि.सं. २०७८ असारमा सेवा निवृत्त भएँ ।

मैले निजामती सेवामा सत्ताईस वर्ष बिताएँ ।

नेपालको निजामती सेवामा समान अवसर छ भनिन्छ, यो आर्दश हो । हुने पर्ने यही हो तर यथार्थमा यस्तो छैन । नेपालको निजामती सेवामा अवसरको असमान वितरण छ, यसका केही दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्दछु :

निजामती सेवामा सरुवालाई नियमित प्रक्रिया भन्ने गरिएको छ । तर, योभन्दा अनियमित प्रक्रिया दुनियामा अरू कतै छैन होला । कतिपय कर्मचारी नियुक्ति लिएदेखि उपत्यका छोडेका छैनन् । नियुक्तिदेखि निवृत्तिभरणसम्म उपत्यकामा नै बस्ने अवसर पाएका छन् । केन्द्र तथा मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारी कहिले विभागीय निकायमा त कहिले मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर उपत्यकामा बसेका छन् । कतिपय कर्मचारी दुर्गम जिल्लामा बिसौं वर्ष बस्दा पनि सरुवा हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवाको सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य छैन । कतिपयको सरुवा भए पनि दुर्गमदेखि दुर्गमसम्म भएको पाइन्छ । एकपटक एकजना साथीको बाजुराबाट दार्चुला सरुवा भएको थियो । पहुँचको भरमा हुने सरुवालाई नियमित प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । कार्यालय प्रमुखको हकमा पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा भने पहुँच लगाएर जाने गरेका छन् ।

निजामती सेवामा वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून छ । न्यून मात्र होइन, उपलब्ध अवसरमा पनि भेदभाव छ । केन्द्रीय निकाय तथा मन्त्रालयमा बस्नेका लागि वृत्ति विकासका अनेकौ सम्भावना छन् । केन्द्रीय निकायहरू काठमाडौँ उपत्यकामा हुने भएकाले स्वाध्यायनबाट पनि वृत्ति विकास गर्ने सम्भावना हुने नै भयो । स्वदेशी विश्वविद्यालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन बिदामा पढ्न जाने यिनै केन्द्रीय निकाय र मन्त्रालयमा बस्नेले नै पाउँछन् । एउटै व्यक्तिले स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी जस्ता उपाधि अध्ययन बिदामा नै विदेशी विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरेका उदाहरणहरू थुपै पाइन्छन् । जिल्ला तथा दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यो अवसर आउँदैन, उनीहरू छनोटमा नै पर्दैनन् । सूचना उनीको पहुँचमा हुँदैन, उनीहरूसँग सूचना नपुग्ने किसिमले नै प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आइएलटिएस वा टोफेलमा निश्चित अङ्क ल्याउनु पर्छ । यसका लागि उपत्यकाका भाषा इन्स्टिच्युटमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला तथा दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यो अवसर हुँदैन । अन्त्यमा जहाँ ताल त्यहीँ पोखरी हुन्छ ।

निजामती सेवामा सही मूल्याङ्कन भएको छैन । सरकारले प्रदान गर्ने पुरस्कार पनि पहुँच र सिफारिसका भरमा उपलब्ध हुन्छ । काम गरिरहने कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन भएको छैन । काम गर्ने र नगर्नेमा कुनै फरक देखिँदैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा काम गर्ने र नगर्नेले समान अङ्क पाउँछन् । वृत्ति विकासका अवसरमा पनि काम गर्ने र नगर्नेमा विभेद देखिएको छैन । निर्णयकर्ताको नजिक हुनु नै पर्याप्त हुन्छ ।

निजामती सेवाको बढुवा प्रणाली अवैज्ञानिक छ । बढुवा अनुमानयोग्य पनि छैन । लामो समय एउटै पदमा रहेर अवकाश हुनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी २४ (३) १ को विशेष बढुवाको प्रावधान थियो । यसले केही कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर दिए पनि यसको सही व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा लामो समयसम्म अन्योल कायम नै रह्यो ।

नेपालको निजामती सेवामा समस्यैसमस्या हुँदाहुँदै पनि यसको विकल्प अर्को छैन । माथि उल्लिखित समस्याहरू म निजामती सेवामा रहँदा भोगेका समस्या हुन् ।

निजामती सेवामा लेखकले समस्या मात्र देख्ने कुरा नौलो होइन, सेवाको केन्द्रीय तहको नेतृत्वदायी पद सचिवसम्म पुग्दा पनि समाधान किन गर्न सक्नुभएन भन्ने प्रश्न पनि यो लेख पढ्दै जाँदा पाठकका मनमा पक्कै आउनु पर्छ । सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारीतर्फको नेतृत्वमा रहने पद हो, राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीको हुन्छ । मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्व मन्त्रीले गर्छन्, त्यसैले मन्त्रालय भनिएको हो । सम्पूर्ण नेतृत्व सचिवले गर्ने भएको भए मन्त्रालय नभनी सचिवालय भनिन्थ्यो होला । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा समस्याको समाधानको अन्तिम निर्णय मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले गर्ने हो । यसो भन्दा सचिवको भूमिका नै हुँदैन भन्न खोजिएको भने होइन ।

म विभिन्न मन्त्रालयको सचिव पदमा रहँदा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ऐन, कानून, नियम, नीति तथा कार्यक्रममा सचिवको तर्फबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने अवस्थासम्म सकारात्मक पहल चाहिँ गरेको थिएँ । आफूँले सुरु गरेको प्रयत्नले साकार रूप नलिँदै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुने अवस्थाका कारण देखिने र महसुस गरिने किसिमको काम भए गरे जस्तो देखिँदैन । तैपनि, अध्ययन तथा भ्रमणका अवसर केन्द्रभन्दा बाहिर, जिल्ला तथा दुर्गम स्थानमा काम गर्नेलाई वैदेशिक अध्ययन तथा भ्रमणमा प्राथमिकता, सरुवा व्यवस्थापनमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, तालिमका अवसरको न्यायोचित वितरण, विभागीय कारवाहीलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पहल, मन्त्रालय तथाअन्तगर्तका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय जस्ता काम भए पनि त्यसको तत्कालीन प्रभाव भने देखिएन । निजामती सेवाको समग्र सुधार र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नका लागि निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारको हो ।

नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन एक किसिमको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेको छ । हतारमा कर्मचारी समायोजन ऐन पारित तथा प्रमाणीकरण, सो ऐनअनुसार कर्मचारीको समायोजन गर्न नसकिने अवस्था, पुनः हतारहतार कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशको घोषणा, हतारमा समायोजन र फुर्सदमा पछुताइ यसका कारणहरू थिए ।

स्थानीय तह र प्रदेश तहले आफ्नो संयन्त्रअनुसारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकन सङ्घीय सरकारले नै उक्त सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको जवरजस्त समायोजन, समायोजनको कार्य नसकिँदै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणाले कर्मचारी व्यवस्थापनको केन्द्रीय जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अर्कमण्यता देखियो । यसमा नेपाल सरकार मुकदर्शकको भूमिकामा रह्यो । मेरो सचिव पदको कार्यकाल यो समायोजनको गुनासो सुनुवाई र व्यवस्थापनमा नै बित्यो । अहिले पनि यो समस्या बल्झेकै छ, त्यसका नकारात्मक असर देखिएका छन् ।

निजामती सेवालाई जनमुखी, आकर्षित, सक्षम, समयसापेक्ष, प्रभावकारी बनाउनका लागि यसमा समसामयिक सुधार गर्नैपर्छ । निजामती सेवाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिँदैन । यस सेवालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । विगत केही वर्षका घटना विश्लेषण गर्दा निजामती सेवा भ्रष्टाचारको मतियार जस्तो देखिएको छ । निजामती सेवाका उच्च नेतृत्व तहका कर्मचारी भष्टाचारका आरोपमा निलम्बित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कतिपय निजामती कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित अपराधको आरोपमा खोजबिन र छानबिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवाका आदर्शको खोजी र सोअनुरूप निजामती सेवाको साख जोगाउनु वर्तमानका आवश्यकता हो ।

निजामती सेवाका विगतका त्रुटि सच्याउने, सेवाभित्रका विभदकारी प्रावधान र व्यवहारलाई हटाउने, आकर्षक तलब तथा सुविधाको व्यवस्था गरी नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउने, कर्मचारीलाई बढी जनमुखी र जवाफदेही बनाउने, सरुवा तथा बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने, जिल्ला तथा दुर्गम स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रदेशमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासका बाटाहरू खोल्ने जस्ता सुधार गर्न सके निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

‘कुशल प्रशासक बिरलै पाइने चरा हुन्’ भन्ने भनाइलाई आत्मसात गरी लुकेर बसेका, बाहिर प्रकाशमा नआएका निजामती सेवाको निवृत्त र वर्तमान समयमा सेवामा रहेका कर्मचारीको खोजी गरी नमुनाका रूपमा चिनाउनुु पर्छ । सेवारत र सेवा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि निजामती सेवा पवित्र सेवा हो भन्ने भावनाको विकास गराउनु आवश्यक छ । अन्यथा, शपथ ग्रहण एकतिर, निजामती सेवाको व्यवहार अर्कोतिर देखिइरहनु पर्नेछ ।