निरन्तरको दबाबसामु सरकार झुक्यो । विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको घोषणा ग¥यो । तर,पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर घोषणा गरेपछि एउटा संशय उत्पन्न भयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल आवश्यक नरहेको तर्क गर्नेहरूको चालबाजीले यस्तो घोषणा गरेको हुनुपर्दछ भन्ने लाग्यो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात संविधानसभाको निर्वाचनको हतारो, निर्वाचनपछि संविधान निर्माण गर्ने व्यस्तताले अन्य मुद्दाहरु ओझेलमा पर्नु स्वभाविकै हो । तैपनि पटक–पटक सरकार प्रमुखहरुसँग विमानस्थल निर्माण कार्य तीव्रता दिन मागपत्र दिने, भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आवाज उठाउने काम निरन्तर भइरह्यो । तर, बिडम्बना पहिलो संविधा सभाले संविधान बनाउन सकेन । मुलुक झन अन्योलतर्फ उन्मुख थियो ।

दलहरुबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा देश दल बाहिरका व्यक्तिको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख भयो र अन्ततः त्यही काम भयो । दोश्रोपटक संविधानसभाको लागि निर्वाचन पनि सम्पन्न भइ पुनः संविधान लेखनको कार्यलाई निरन्तरता दिइयो । तर, विमानस्थल निर्माण गर्नेतर्फ कुनै चासो नै नदिएको, कुरा गर्दा टार्दै जाने प्रवृत्ति बढेपछि पोखरामा क्रियाशिल नागरिक समुदाय, व्यावसायिक संस्था र क्रियाशिल राजनैतिक पार्टीहरुबीच पटकपटक घनिभूत छलफल चलाइयो । छलफलले आन्दोलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा आन्दोलनको सुरुवात भयो । यो २०६८ सालको कुरा हो र प्रधानमन्त्रीको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई थिए ।

जब यो आन्दोलनको विषयले चर्चा पायो तब सिंहदरबार र काठमाडौंको उच्च तहमा हौं भन्नेबाट गलत प्रचारबाजी सुरुवात भयो । पोखरामा विमानस्थल बन्न सक्दैन, सानो उपत्यका, चारैतर्फ डाँडाकाँडाहरुले घेरेको, धेरै पानी पर्ने ठाउँ, ठूलो धनराशी लाग्ने, आयोजनाको लागि सरकारले पैसा जुटाउन नसक्ने, काठमाडांैमा हँुदाहुँदै पोखरामा किन आवश्यक ? आदि कुराहरुले व्यापकता पाउन थाल्यो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी संघ÷संगठनहरूकोतर्फबाट पनि व्यापक विरोध भयो । छापाहरूमा विभिन्न प्रकारका धारणाहरु, छापिए । यसको बावजूद पोखरेलीहरु आन्दोलनमा सक्रियता निरन्तर रह्यो । पोखराबाट बृहत्तर हुँदै अन्य जिल्लाहरुबाट पनि निरन्तर आवाज उठन थाल्यो । आन्दोलनको दौरान विभिन्नखाले कार्यक्रमहरू चरणवद्ध रुपमा हुन थाले । जुलुस, नारा, आमसभा, मानव साङ्लो, समूह ¥याली, धर्ना, भेटघाटमा राजनीतिक दल, पोखरा र वरिपरिका संघसंस्थाहरु, नारी समूह, कर्मचारीहरु, विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरु, मजदुरहरु, गाउँ–गाउँ बाट आम जनताहरु आन्दोलनमा समावेश भए ।

सिंहदरबार र चक्रपथ घेर्न पोखराबाट सयौं गाडी र बसहरु पृथ्वीराजमार्ग हुँदै काठमाडांै पुगे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण घेराउ गरियो, आमरण रिले अनशनको थालनी भयो, हजारौं जनताहरु सहभागी भए । पोखरा विमानस्थलबाट एकदिन कुनै पनि उडान नगर्न गरिएको आग्रहमा वायुसेवा कम्पनीहरुले सहयोग गरे । प्राधिकरण कर्मचारीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिने आदि कार्यक्रमपश्चात सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको घोषणा ग¥यो । त्यो क्षण आम पोखरेली जनतासहित पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सबै जनताका लागी खुसीको क्षण थियो ।

तर पनि विमानस्थललाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर घोषणा गरेपछि एउटा संशय उत्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रीय वा जिल्ला वा आन्तरिक स्वरूपको हुन्छ भन्ने कुनै जानकारी नै नभएको अवस्थामा यस्तो घोषणा गर्दा अचम्मित हुनु स्वभाविकै हो र हामीले पनि अनुभूति ग¥यौँ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल आवश्यक नरहेको तर्क गर्नेहरूको चालबाजीले यस्तो घोषणा गरेको हुनुपर्दछ भन्ने लाग्यो । तर, सबैलाई एउटै कुरामामात्र अर्जुनदृष्टि थियो– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ र पोखराबाट रोजगारीका लागी मलेसिया वा कतार वा साउदी अरेविया सिधै उड्न पाइयोस् । औषधि उपचार गर्न नयाँ दिल्ली वा मुम्बइ सिधँ जान सकियोस् । उच्च अध्ययन गर्न ढाका वा कुनमिङ वा सिड्नी वा बैंकक पोखराबाटै जाने अवस्था बनोस् । व्यापार व्यवसाय गर्न चेङदु वा ग्वाङजाओ वा हङकङ सिधै जानेहरुलाई सहजता होस् ।

अमेरिका,बेलायत वा अष्ट्रेलिया बसोबास गरेका आफ्ना नातेदारलाई भेट्न वा उनीहरुसँग केही समय बस्न जेष्ठ नागरिकको रुपमा रहेका बा–आमा, दाइ–भाउजू, फुपू–मामाहरु सिधै पोखराबाट उड्न सकियोस् । अनि पोखरा आउन चाहने राज्यका पाहुनाहरू, सम्मेलनमा, सभा समारोह, बैठकमा भाग लिने व्यक्ति, धार्मिक भ्रमणमा आउन चाहनेहरू, पदयात्रा वा हिमाल चढन वा शिकार खेल्न वा छुट्टी बिताउन आउन चाहनेहरुले सिधै पहिले पोखरा पाइला टेकून् भन्ने अभिलाषा मात्र थियो । त्यसैले क्षेत्रीय विमानस्थल शब्दसँग हामीले कुनै प्रतिवाद नगरेको हो । पोखराप्रतिको नकरात्मक सोचाइको प्रतिफल होला भनेर सम्झ्यौं । अब काठमाडौंले पोखरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो, पोखराले हाम्रो व्यवसायको ठूलो भाग नै लैजाने भयो भन्ने काठमाडांैका पर्यटन व्यवसायीहरुको साँघुरो सोचाइले काम ग¥यो कि भन्ठान्यौं । त्यसैले नामसँग त्यति धेरै चासो नराखिकन अब कस्तो रूपको निर्माण हुने होला भन्नेतर्फ चासो बढेको थियो । स्रोत–साधन छैन भनिरहेको अवस्थामा कहाँबाट कसरी स्रोत जुटाउला भन्ने पनि चासो थियो । घोषणामात्र गरेर आन्दोलनलाई सिथिल पार्ने प्रयास पो हो कि ? भन्ने पनि आशंका थियो । किनभने, राजनीतिक रूपमा संविधान निर्माणमा रस्साकस्सीको अवस्था थियो ।

त्यसैले निरन्तर चासो राख्ने, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहलाई घच्घच्याउने, खबरदारी गर्ने काम चालु नै राखेका थियौँ । यहीबीचमा चीनको बैंकले ऋण सहयोग गर्ने कुरा आउन थाल्यो । चीनबाट विभिन्न समयमा मानिसहरु, पोरका आउने क्रम बढन थाल्यो । सरकारले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकसहित सरकारी अधिकारीहरु चीन पठाउन थालियो । यो चहलपहल भएपछि आशा र भरोसा बढ्न थाल्यो । अब त साँच्चिकै बन्ने भयो कि, पोखरेलीहरुको ३८÷४० वर्षको सपना साकार हुने भयो कि भन्ने आश पलायो भने अन्यथा अन्यथा नबन्ने र नबनाउने अवस्था भयो भने जग्गाधनीहरुले जग्गा नै फिर्ता माग्ने आन्दोलनसम्म कुरा भएको थियो । यस्तै यस्तै दबाबले मूर्तरूप लिन खोजेको संकेत पाउन थालियो तर अन्यौलताको बादल फाट्न समय लाग्यो ।