२०८१/०८२ जेठ १५ गते मुलकको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने समय हो । यो तिथि दैलोमै आइसक्यो । आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सकिरहेको छैन । देखिएको आर्थिक समस्याहरु समाधान हुने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्री पनि ढुक्क छैनन् । भर्खरै लगानी सम्मेलन आयोजना भयो, मानिसहरुको जमघट भयो । देखिने गरी २/४ वटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर, स्वयं सरकारबाटै सहमति हुने भनेर प्रचार गरिएका ४ वटा आयोजनाहरुमा अन्तिम समयमा ‘तयारी नपुगेको’ कारण देखाइ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन । कयैंन पुृरानासहित शोकेसमा राखिएका बाँकी १४० वटा योजनामा लगानीकर्ताले चासो नै देखाएनन् । सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत ७ हजार २ सय मेघावाटका २१ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट राखिएका १७ जलविद्युत आयोजनाको हालत पनि उस्तै रह्यो । कैयंन आयोजनाहरु विना तयारी शोकेसमा राखिएको थियो बरु शोकेसमा नभएका ३वटा आयोजनामा दुई पक्षबीच लगानीको लागी सहमति बन्यो । उसै पनि, विगतमा भएका २ वटा लगानी सम्मेलनसहित ३ दशकको अवधिमा १७ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार ६३ अर्ब मात्र लगानी भएको अनुमान छ । यसले अझै पनि नेपाल लगानी गर्नको लागि आकर्षण कम भएको मुलुक हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । राज्य संचालनकर्ता यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा दुईमत नभएता पनि व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् । बिना लगानी उत्पादन बढ्दैन । रोजगारका अवसर सृजना गर्न सकिँदैन । राजश्वका स्रोत नबढ्दा सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र सेवास्तर बृद्धि गर्न पर्याप्त पूँजी हुँदैन । आर्थिक समुन्नतिको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा प्रस्तुत गरिएका बजेटहरू यथार्थपरक हुन नसक्दा मध्यावधि मूल्याङ्कनमा सबै शीर्षकमा रकमहरु घटेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । राजश्व संकलन प्रक्षेपण अनुसार हुन नसक्नुका कारणहरू राज्य र कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा छ । तर, थाहा हुँदा पनि राजश्व चुहावट रोक्न कठोर कदमहरू चाल्ने मामिलामा उदासिनता देखिन्छ । बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा करका दरहरु घटीबढी गरी÷गराइ उच्च लाभ लिने कामहरु बारम्बार भइरहँदा पनि सरकारबाट गम्भिरता प्रदर्शन नहुनुले हाम्रो परिपाटी असफल भएको प्रमाणित गर्छ । त्यसैपनि अमूक व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रुपमा आइसकेपछि मन्त्रालयका सचिवदेखि विभिन्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कामले थुप्रै आशंका जन्माएको हुन्छ । नीति नियमको कार्यान्वयनमा अनेकन द्विविधाहरु जन्मन्छन अनि नीति कानून नियमनमा चलखेलको माध्यमले अस्थिरता जन्मिने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु हामीसँग छन् ।
उसैपनि प्रत्येक नयाँ सरकार गठन हुने बेलामा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री कसको भागमा पर्ने भन्ने कुरामा देखिने लुछाचुँडीले पनि हामी देशको अर्थतन्त्र र समृद्धिप्रति जिम्मेवार छैनौँ, स्वार्थको दास छौँ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि, सत्तामा जाने दल र हुने मन्त्रीहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न आएको किन नभनुन् ! अहिले कै सन्दर्भले पनि यी कुराहरु प्रष्ट्याइ रहेको छ ।
मुलुक असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ । राज्यमा बेथिति बढ्दो छ । सुधार गर्छु भनेर आउने सरकार जनतालाई विश्वस्त गराउन असफल सावित हुँदैछन् । सरकारमा बस्नेहरु जनताले तिरेको कर रकमबाट सुविधा भोगीमात्र बनिरहेका देखिन्छन् ।
मन्त्री पदमा नियुक्त हुनासाथ आफ्ना मानिसहरूलाई आकर्षक पदमा दिने काममा दिलचस्पी राख्छन् । जबकि, राज्यले उठाउने कर रकमबाट साधारण खर्च ब्यहोर्न पनि पनि मुस्किल भइरहेको परिस्थिति सबैलाई अवगत नै छ । हाम्रोजस्तो देशमा भएको श्रोत (प्राकृतिक खनिज मानवीय) लाई अधिकतम् परिचालन गर्ने रणनीतिको खाँचो छ तर लगानी गर्ने रकम जोहो गर्नु नै चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । मुलुकमा पूँजी निर्माण गर्न कठिन हुँदैछ । निर्यात गर्ने वस्तुहरू कमी हुँदैछ, आयात गर्नुपर्ने वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने रणनीतिमा हामी चुकेका छौँ । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउन सकिएको छैन, बाहिरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विश्वास गराउन सकिरहेको छैनौं । सरकारले अंगिकार गरिरहेको कुटनीति सन्तुलित हुन नसक्दा मित्रराष्ट्रहरुले भरोसा गरिरहेका छैनन् । अझ, भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्ति भएका मुलुकले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको काम मात्र गराउन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकार संचालन गर्ने दलका नेताहरु, आफू सत्तामा निरन्तर रहनमात्र दुवै मुलुकलाई खुसी पार्ने काममा तल्लिन देखिन्छन् । देशको भलो हुने काममा उनीहरुलाई संलग्न गराउन/लगानी गराउन र पूर्वाधार निर्माण गर्न÷गराउन विश्वस्त गराउन नसक्दा मुलुक नै अप्ठेरो स्थितिमा परिरहेको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे हाम्रा कुटनीति र व्यवहार परिवर्तन पनि मुलुकको लागि घातक बनेको छ । मित्रराष्ट्रहरु मुखले नभने पनि धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिप्रति नै विश्वास गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । हामी लगानी आकर्षण गर्न वैदेशिक सहयोग बृद्धि गर्न, राज्यको आवाज प्रभावकारी बनाउन असमर्थ भएका छौँ । स्थिर सरकारले मात्र सुशासन दिन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही गर्न सक्छ, ब्यथिति हटाउन सक्छ भन्ने मान्यता अब नेपालले स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ । यो नै आर्थिक समुन्नतिको बाटो निर्माणको प्रस्थान बिन्दु हो ।

र, यो पनि !

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषण र भनाइहरुमा नछुटने शब्द हो ‘सुशासन कायम राख्ने ।’ सुरुसुरुमा आम जनताले विश्वास गरेकै हुन् अब त केही हुन्छ जनताले राहत केही पाउलान, सरकारी सेवामा सुधार होला ।
झन्डै १५ महिनाको बित्यो । संसद्बाट ४ पटक विश्वासको मत लिनेदेखि लिएर सबै राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गराउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । आफू हुन्जेल जहिलेपनि उथलपुथल भइरहने, परम्परादेखि चल्दै आएको बजेटको स्वरूप परिवर्तन हुने भनाइ आम नागरिकले सुन्ने मौका पाए ।
२०८१ जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटको प्रतिक्षामा छन्– नेपाली जनता ।
बजेट अनुसार न राजस्व उठ्छ । न पूँजीगत खर्च हुन्छ न कार्यक्रमहरु सुरुवात हुन्छन् । साढे १/२ घण्टाको अर्थमन्त्रीको फेहरिस्त सुन्दा जिल्ला–जिल्लामा बसेका आम नागरिक कोही असाध्य दुःखी हुन्छन्÷कोही असाध्य खुसी हुन्छन् । सामान्य खर्च र साँवा व्याजसहित ऋण रकम तिर्ने शीर्षकहरु मात्र पूर्ण हुँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएका थोरै रकम कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र विद्यमान छ । कुल बजेटको १७.५५ रकम आन्तरिक र वाह्य ऋण साँवा–ब्याज र ६५.२० प्रतिशत खर्च हुने साधारण खर्च चाँही सबै हुन्छ । आखिरमा विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने रकम खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि सुधार नहुनुको पछाडी के कारण रहेछ ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेट रकम १७.५० अर्ब रहेकोमा ६ महिनापछिको मूल्यांकनमा सो आकार घटाएर १५३५ अर्ब मात्र हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो । वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य रााखिएकोमा तथ्यांक विभाग ले ३.५४ प्रतिशत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकले आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विश्वमा हामीजस्तै मुलुकहरुले आर्थिक विकासको लागि नयाँ, दीगो र भरोसायोग्य रणनीतिहरु अगाडी ल्याइरहेको देखिन्छ । लगानी बढाउन, रोजगार सृजना गर्न अथक प्रयत्न र अन्य देशसँग सम्बन्ध विकासको लागि प्रयत्नशिल रहेको देखाउँछ । हाम्रो मुलुकभन्दा पनि युद्धग्रस्त, दंगाग्रस्त, भोकमरीबाट आक्रान्त मुलुक (इथोपिया, रुवान्डा, मोजाम्बिक, सेनेगल, नाइजर,उगान्डा ) हरुले आउँदो वर्षभित्र आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत प्रति वर्ष हुने गरी अगाडी बढ्दै विश्व बजारमा स्थान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

हङकङबाट पोखरा आाउन चाहेको खण्डमा हङकङबाट चेङदु अनि पोखरा उडान गर्न व्यवहारिक हुन्छ कि हङकङबाट काठमाडांै ओर्लेर पोखरा आउन व्यवहारिक हुन्छ ? पाकिस्तानको इस्लामावादबाट पोखरा आउन त्यो यात्रु चेङदु सहर पुग्ला र ?

छिमेकी मुलुक बंगलादेश र भियतनाम लगानी र निर्यातमा अब्बल हुने गरी आर्थिक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन । भारत विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने क्रममा अगाडि बढ्दै छ । चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कम्मर कसेर लागेको यो समय नेपाल आर्थिक रणनीति बनाउन चिन्तनशील देखिँदैन । योजना आयोगले परम्परागत ढंगले कार्यक्रम तर्जुमा गर्नबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । भद्धारुपको संरचना (जहाँ सबै दलको एक वा दुई जना सदस्य राख्नुबाहेक) उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको यथार्थ हो । त्यही नक्कल गर्दै सबै प्रदेशमा योजना आयोग गठन गरी राजनीतिक नियुक्ति दिनुबाहेक अन्य केही गर्न नसकेको गएको ६ वर्षको अवधिले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकार यस्तै नियुक्तिमा रमाइरहेको देखिन्छ । सुधारको खाँचो छ, परिवर्तनमुखी हुन जरुरी भइसक्यो । अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेको असल अभ्यासलाई मनन गर्दै आफू अनुकूलको रणनीति बनाउन अब चुक्नु हुँदैन ! आखिरमा हामी कहाँ चुकिरहेका छांै ? उदाहरणका लागी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भयो- बन्यो तर त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार र सम्बन्धित पक्ष कहिल्यै गम्भीर दखिएन । चीनलाई आग्रह गरियो– लौन कोराला नाका संचालन गर्नप¥यो । चीनले ६ महिनादेखि नियमित बनायो । हाम्रोतर्फबाट कोराला नाकाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे चिन्तन मनन आजसम्म भएन ।
यहाँ परिस्थिति रहिरह्यो भने आउदो केही वर्षमा तात्विक परिवर्तन देखिने छैन । पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ, कोराला नाकाबाट ठूलो आर्थिक कारोबार हुन्छ भन्ने सपना नै तुहिन पनि बेर छैन । चीनका सहरबाट पोखरा उडान गर्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो भन्ने नेपाली पक्षको अनुरोधमा चीनका अधिकारीबाट ‘हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको सुनिन्छ । तर, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने–विमानस्थलबाट धेरै मुलकका धेरै सहरहरूमा सम्बन्ध राख्ने उडानहरू भएमात्र यसको स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ । मानौं, चीनले चेङदुबाट पोखरा उडान गर्ने तय ग¥यो । अब एकछिन सोचौं–हङकङबाट पोखरा आाउन चाहेको खण्डमा हङकङबाट चेङदु अनि पोखरा उडान गर्न व्यवहारिक हुन्छ कि हङकङबाट काठमाडांै ओर्लेर पोखरा आउन व्यवहारिक हुन्छ ? पाकिस्तानको इस्लामावादबाट पोखरा आउन त्यो यात्रु चेङदु सहर पुग्ला र ? यस्तै कारणले हामी आफैं पनि व्यवसायिक योजना र रणनीति बनाउनेतर्फ गम्भीर बनौं । चीन वा भारतलाई भनेर ‘लौ न उडान गरिदिनुप¥यो’ भनिरहँदा हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठछ । हामी आफै सक्रिय बन्नुपर्छ तर बिडम्बना आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अनियमितताको आशंकामा छानविन भइरहेको पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रारम्भिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता भएको आयोजनाको रूपमा देखिँदै छ भन्ने व्यापक चर्चाबीच मुद्दा दायर होला वा नहोला हेर्न बाँकी नै छ छ तर पोखरा विमानस्थललाई अत्यन्तै पंगु बनाउने प्रपञ्च नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्चतहका व्यस्थापनले निर्माणपूर्व÷ निर्माण सुरु भए देखिन जसरी भयो, त्यो खेदजनक नै रहेको छ । त्यसको नतिजा राष्ट्रले भोगिरहेको छ । बदनाम राष्ट्रको भइरहेछ । कसरी देशको लगानी र सम्पत्तिमाथि कर्मचारीले खेलवाड गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । यसलाई यो स्वरूपमा पु¥याउन चिनियाँ अधिकारीहरु पनि जिम्मेवार छन । मुलुकको अस्मितामाथि खेल्न नपाउने गरी सरकारी संयन्त्रले काम गरेन भने मुलुकमा संकट आउँछ नै !
(लेखक मुल्मी सामाजिक तथा सुशासन अभियन्ता हुन् । सं.)