पोखरा / फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र यसअघि बनेका संरचना हटाउन उच्च अदालत पोखराले आज आईतबार परमादेश जारी गरेको छ । फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्यबिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तिमगरले २०८० जेठ १७ मा दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परामादेशको मागसहित रिट निवेदनमाथि आज फैसला गर्दै अदालतले ‘विवेचित तथ्यगत र कानुनी आधार तथा न्यायिक मार्गदर्शनसमेतको आधार कारण समेतबाट फेवातालको संरक्षणका साथै यसको दिगो बिकास र दिगो उपयोगको बृहत्तर अभिभारा पुरा गर्नका लागि विपक्षीका नाममा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ फैसला गरेको हो । घर्तिमगरले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न गरेको मागलाई भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतले फेवातालको निर्धारित चार किल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, गर्न नदिनु भनेको छ । फेवाताको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरु हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनारको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय कायम राखी २०८१ असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिन देखिनै सो कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रवन्ध मिलाउन र त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र यस अदालतका रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । साथै फेवातालको पानीको स्रोतका रुपमा रहेका मुहानहरु, त्यसको वहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणहरुको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रवन्ध मिलाउन पनि अदालतले भनेको छ । त्यस्तै फेवातालमा आश्रित जलचरहरुको सुनिश्चितताका लागि जलाधार क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरुलाई कुनै पनि रासयानिक पदार्थको प्रयोग नगनका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न भनिएको छ । यसैगरी फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुखबिरुवा रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि वन,वातावरण र भूसंरक्षणको क्षेत्रका क्रियाशील निकायसंग समन्वय र सहकार्य गरी वृक्षरोपण र भूसंरक्षणको प्रवन्ध मिलाउनु भन्ने पनि परमादेशमा छ ।

फेवातालको चार किल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्र (जलाधार, वहाव, ढाप र सिमसार क्षेत्रसमेत) मा हुने क्रियाकलापहरुको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा एकपटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रवन्ध मिलाउन अदालतले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्रमार्फत फेवातालको संरक्षण दिगो बिकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा बिद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरुका आधारमा स्थापित मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको अवस्था मुल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदनसमेतलाई समेटेर द्वैमासिक रुपमा सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र यस अदालतका रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु भन्ने परमादेशमा छ ।

अधिवक्ता घर्तिमगरले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तत्कालिन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा बिकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र त्यसका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका थिए । घर्तिमगरले निवेदनमा विपक्षीहरु संविधान र कानुन बमोजीम फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोेकेका राज्यका निकाय रहेको, संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजीम आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विपक्षीबाट फेवातालको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन हुन नसकेको जनाएका थिए । साथै विपक्षीकै कारण नेपालको मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएको फेवाताल निरन्तर मासिदै गएको, विपक्षीको काम कारवाहीबाट संविधान तथा काुननु विपरीत फेवाताललाई गम्भिर तथा अपूरणीय क्षति पुग्न गएको, फेवातालको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा दिनहु दर्जनौ टीपरमा माटो ओसारेर ताल छेउको होचो जमीन उकास्ने र सम्याउने काम भइरहेको पनि निवेदनमा थियो । त्यस्तै विपक्षीले नियमन गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिदा उक्त क्रियाकलापबाट फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुरिने र ताल सुक्दै जाने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, ताल संरक्षण तथा प्राधिकरण ऐन विपरीत र पोखरा महानगरपालिकाको अकर्मण्यता र मिलेमतोको कारण फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमित हुन पुगेको निवेदनमा छ ।

संविधान र कानुन अनुसार सुम्पिएको जिम्मेवारी वहन नगरेकै कारणबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त महत्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको फेवातालको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन देहाय बमोजीमो आदेश जारी गरि पाउँ भन्दै उनले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेश वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद गठन नभएको भए तत्कालै गठन गर्न र गठन भएको भए फेवातालको सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चाल्न र फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानविय कारणबाट पुरिन नदिई त्यसलाई बचाउन तालको सिरानमा रहेका सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम नगर्नु नगराउनु र उक्त कार्यका लागि थुपारिएको माटो यथाशिघ्र हटाउनु र त्यसका लागि चलाईने सबै टिपर र डोजर नियन्त्रणमा लिन व्यवस्था मिलाउनु र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनि विपक्षी नम्बर १ का नाममा निर्देशनात्मक आदेश सहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने पहिलो विषय निवेदनमा थियो । यसैगरी फेवातालको सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न आवस्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षी ३ र ४ का नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ, फेवाताल लगायत पोखरा उपत्यकाका ताल संरक्षण र गण्डकी प्रदेशका अरु तालसमेतको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य तत्काल रोक्ने आवस्यक व्यवस्था गर्न विपक्षी ३ का नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदनमा थियो । फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा माटोले पुर्ने, सम्याउने काम भइरहेको र त्यस्तो कार्य गर्न विपक्षी ४ ले अवैधानिक रुपमा अनुमति दिएको र उक्त अनुमतिको गलत प्रयोग हुदासमेत त्यसलाई रोक्नेतर्फ कुनै काम नगरेकाले उक्त कार्य तत्कालै रोक्न उचित व्यवस्था मिलाउनु, अनुमति बदर गरि त्यसको क्षतिपुर्तिसमेत असुल उपर गर्नु र सिमसार क्षेत्रमा टिपर र डोजरबाट माटो लिएर पुर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरि पाउँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म फेवातालको सिरानमा टिपरबाट माटो बोकेर सिमसार र रामसार पर्नु कार्य नगर्नु, नगराउनु, उक्त कार्यका लागि प्रयोग भइरहेका टिपर र डोजरहरु तत्कालै नियन्त्रणमा लिनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउ भन्ने समेत निवेदक मनोज घर्तिमगरको मागदावी थियो ।

रिट निवेदन परेपछि १२ पटक पेशी तोकिएकोमा आइतबार फैसला गरिएको हो । २०८० जेठ १८ मा अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजीमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुनसम्मत् आधार र कारण भए खुलाई आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १ र २ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीमार्फत र ३ र ४ को हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि निवेदन र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद (सूचना) जारी गरि गर्नु भनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले दावी लिएको समग्र विषयमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि न्यायिक संवोधन हुनेगरी तत्कालका लागि विपक्षीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवस्यक र उपयुक्त देखिन आएकाले अन्तरीम आदेश जारी गरिएको थियो ।

त्यसपछि विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गर्दै आफुहरुले ताल संरक्षणको काम गर्दै आएको दावी गरेका थिए । निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र निवेदक मनोज घर्तिमगरले बहस गरेका थिए । विपक्षीबाट सहायक न्यायाधिवक्ता बसन्त अर्याल, अधिवक्ता रोहीतराज बास्तोला र सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए ।