सुदृढ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् समृद्धि र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षामा २०४६ सालपछिका ३५ वर्ष बिते । त्योभन्दा अगाडीको ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको कुरै नगरौँ, त्यसअघिका १० वर्ष पनि अनावश्यक राजनीतिक विवादमा अल्झिएकै थियो । ७५ वर्षलाई नै आधार मान्दा नेपालभन्दा पछाडी स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका मुलुकहरूले आफूलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गराइसके । हामी भने अझै स्थिरता र सुशासन अनि समद्धि खोजिरहेका छौँ । आखिर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? मुलुकमा किन राजनीतिक प्रयोगशालामात्र बन्ने अवस्था सृजना भयो ? किन अधिकारको मात्र खोजी गर्ने आम नागरिकहरुलाई जवाफदेही र कर्तव्यपरायण बनाउन सकेनौँ ? किन सरकार संचालन गर्न आएका राजनीतिज्ञहरु आम जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुभन्दा स्वार्थ केन्द्रित राज्यप्रणाली विकसित गर्न तल्लीन भए ? किन आम जनतालाई शक्तिशाली बनाउन प्रेरित गरिएन ? किन आम मानिसलाई राज्यले दिए मात्र पाउँछौं भन्ने भाष्यसहितको सोचमा भर पर्नुपर्ने बनाइयो ? यी प्रश्नहरु अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । तर, यही परिस्थितिमा पनि विकासका सपनाहरु बुनिए, समृद्धिको आशा देखाइयो र गौरवशाली राष्ट्र निर्माणको रटान छाडिएन । तर, बोलीजस्तो व्यवहार भएन । राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो तर असफलताबाट पाठ सिक्न चाहेन । यही परिपेक्ष्यमा एउटा नयाँ आशा जगाउन, आम जनताको निराशा चिर्न र कमसेकम मुलुकमा बेथिति अन्त हुन्छ भन्ने सन्देश दिन दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरू मिलेका छन् । कमसेकम ३ वर्ष मिलेरै शासन सञ्चालन गर्छु भन्ने प्रण गरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा विरलै देखिने प्रतिस्पर्धीबीचको यो सहकार्य उदाहरणीय बन्ने अवसर हो । सफल अभ्यास हुनसके,सुशासन कायम गर्न सके, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई अन्त्य गर्न सके यो विश्वकै लागि नयाँ प्रयोग ( मोडल) बन्नसक्छ । तर, सत्य के हो भने–आउँदो ३ वर्षमा आमुल परिवर्तन हुने कुरै हैन । तर, यो कालखण्ड त्यसपछिका दिनहरुलाई सार्थक र सुदृढ बनाउन आधार बन्न सक्दछ ।
जसबाट विकास र समृद्धिमा देखिएका अवरोधहरु हट्नसक्ने, देशमा ब्याप्त बेरोजगारी समस्यालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । आर्थिक रूपमा चलायमान गरी निजी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुग्नेछ, भेदभावरहित आर्थिक व्यवस्था कायम रहन सक्नेछ । कमजोर र अविश्वसनीय बन्दै गइरहेको सरकारी–संस्था र निकायहरु भरपर्दो र विश्वसनीय बन्ने आधार तय गर्नेछ । ध्वस्त हुँदै गरेको राजनीतिक संस्कार र चरित्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउँदै महत्वपूर्ण आन्तरिक सुधार हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वमा लाग्ने गरेको आरोप र लाञ्छनाबाट मुक्त भइ शुद्धीकरणतर्फ उन्मुख हुुनेछ भन्ने जनअपेक्षा छ । तसर्थ, अबको सरकारप्रति जनताको नजर र खबरदारी कायम रहेको देखिन्छ । दुई ठूला दलका शीर्षस्थ नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार,जवाफदेही र कर्तव्यपरायण भइ विना भेदभाव आमनागरिकले भोगिरहेका चुनौती समाधान गर्न दत्तचित्त भइ लाग्ने विश्वास पनि उनीहरुले लिएका छन् । किनभने, नेपालको समृद्धिका आधार यिनै हुन् ।
कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको पहिलो आधार त्यस देशमा रहेको गरिबी निवारण नै हो । गरिबीका कारणहरु छन्, विकट र दुर्गम स्थानको बास, न्यूनतम शिक्षा र स्वास्थ सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ । रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित,न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव,सामाजिक विभेद र चेतनाको कमी, परम्परागत कुरितिहरु सहायक कारकको रुपमा उपस्थित छन् । सरकारले गरिबी निवारणका निम्ति केही कार्यक्रम संचालन गरेको छ नै, विदेशी निकायहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त भएकै छ । तर, लक्षित समूह र व्यक्तिकहाँ सो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले बाधा पु¥याइरहेको छ । सरकारले नै अझै पनि २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक भट्याइरहँदा हाम्रो स्रोतसाधन उपयुक्त ढंगले उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । सिधै अनुदान दिएर क्षणिक उपलब्धि देखिए दीगो निवारणका निम्ति शिक्षा र रोजगार नैै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुु आवश्यक देखिन्छ ।
दोस्रो पहाडी क्षेत्रमा रहेको कमजोर भूबनोटमा फरक फरक ठाउँमा घर बनाएर बस्नेहरुको लागी पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुली, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनुु धेरै खर्चिलो बन्दै आएको छ । सकियो भने त्यसै ठाउँको अलि फराकिलो बेंसीमा एकीकृत बस्ती विकास अवधारणालाई जवरजस्ती लागु गराउन सकियो भने प्रभावकारी कार्य हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा खानेपानी लिन, स्कूल जान, स्वास्थसेवा पाउन, बजारमा किनमेल गर्नजान, सरकारी सेवा पाउन खर्चिनुुपर्ने समय उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । हाल गाउँ छोडेर सहरमा पस्ने गति बढ्नुुको कारण पनि यिनै हुन् । सहर पस्नासाथ आफूलाई गरीबकै नाममा सुकुम्बासीको रूपमा चित्रित गर्ने तौरतरिका रहेकोले भूमिहीन र गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । सहर र ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणका आयाम फरक हुने भएकाले रणनीतिकरुपमा फरक कार्यक्रमसहितको दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
समृद्धिका लागि शिक्षा प्रणाली र शिक्षाको स्तर सुधार पहिलो सर्त हो । शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा रहे पनि,अरबौं खर्च गरिए पनि सबैको लागि हुन सकेको छैन । नैतिक शिक्षाले ओतपोत पाठ्यक्रमको विकास नहुनु, शिक्षाको सिकाइ र ग्रहण गर्ने तौरतरिका पुरानै ढर्राको हुनु तथा प्राविधिक ज्ञान दिन नसक्नाले यस्तो भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा भर्ना हुने तर छोडने बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ नै, उच्च शिक्षालयमा पनि यो कायम नै छ । अनुसन्धानमुखी कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा उच्च शिक्षामा शैक्षिक क्यालेन्डरको अनिश्चितता,परीक्षा हुने,नतिजा प्रकाशन, कागजपत्र प्राप्तगर्ने सबै विश्वविद्यालय प्रशासनको अकर्मण्यताले शिक्षा ग्रहण गर्न खोज्ने विद्यार्थी प्रताडित भइरहेका छन । विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन देखिन्छ । शिक्षाजस्तो पवित्र कार्य सम्पादन हुने ठाउँमा पैसाको मोलमोलाइ, पैसा नदिए काम नबन्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनु नेपालको लागि खेदजनक कुरा हो । शिक्षा भनेको मुलक र व्यक्तिको लागि ‘भविष्य’ हो । सुधार नभएसम्म समृद्धि र विकास टाढा नै रहन्छ । शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले नै कर्तव्यवोध गर्न सक्छ, सदाचार पालन गर्न सक्छ तब त देश बन्छ । अतः नेपालको मानव विकास सूचाङ्क वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

लेखक

नेपालको समृद्धिका निम्ति सम्भावनायुक्त देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन हो । हिमाल पहाड र मधेशमा रहेका वन, नदीनाला, जैविक वनस्पती, खनिज, झरना, तालतलैया हाम्रा अलौकिक सम्पत्ति हुन् । यसको सदुपयोगका निम्ति हामीलेउचित र व्यवहारिक रणनीति बनाउन सकेका छैनौं । तसर्थ हामीसँग स्रोत साधन छ भनेर बस्नुबाहेक त्यसलाई नेपालको हितमा,नेपालको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नबाट हामी चुकेका छौँ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जलवायु अनुकूल हुने गरी प्राकृतिक स्रोतलाई उत्खनन् गरी मुलुकको हितमा प्रयोग गर्ने समय आएको छ । नियमन गर्ने निकायहरु प्राकृतिक स्रोतको दोहन र जथाभावी उत्खननको तमासे बन्दा ठूलो क्षतिको सम्भावना बढ्दैछ । अर्कोतर्फ यी स्रोतको व्यावसायिक उपयोगका कार्ययोजना नबन्दा, आर्थिक सम्वृद्धिसँग जोड्न नसकिँदा तथा बहुमूल्य स्रोत अवैध ढंगले सीमित समूहको हितको लागि प्रयोग हुने नीतिगत निर्णय भइरहँदा मुलुक दोहरो मारमा परिरहेको छ । यस विषयमा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार,देशभित्र हुने आर्थिक कारोबार,गतिविधि,उत्पादन, किनबेच उपयोग सबै सानो आकारमा छ ।
आकार सानो हुनु भनेको नागरिकको आय कम हुनु हो । अर्कोतर्फ देशभित्र खपत हुन नसके पनि उत्पादन र निर्यात गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन सकिन्थ्यो । यसमा पनि हामी चुकिरहेका छौँ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्नका निम्ति राज्यले लिने आर्थिक,उद्योग,व्यापार,उपभोग, मौद्रिक नीति र नियमहरुले ठूलो माने राख्दछ । सरकारको ध्यान र प्राथमिकता यस विषयमा हुन किन जरुरी छ भने– यी सबै राजश्व जम्मा गर्ने प्रमुख आधार हुन् । विना राजश्व राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । राजश्वको आधारले शासकीय संयत्र चल्छ, बाटोघाटो, खानेपानी, विद्यालय,स्वास्थ्यकेन्द्रदेखि सिंचाइ कुलो नहर बनाइन्छ । आमजनताको ज्यूधनको सुरक्षादेखि नागरिक अधिकार रक्षा, देशको सिमाना रक्षादेखि सीमा सुरक्षा र अनुदान अनि सहयोगमार्फत् मित्रवत् सम्बन्ध दरिलो बनाउने जस्ता कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राजश्व प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकभित्र उत्पादन हुने, देशको व्यापार बढोत्तरी, उपयोग बृद्धि अनि नागरिकले गर्ने आम्दानीसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले राजश्वमा कमी भयो, बढाउन सकिएन भन्ने आवाज उठेको हो । अर्कोतर्फ कानूनको परिधिभित्र रही गरिने स्वच्छ व्यवसायमा कमी आउँदा,कानूनी छिद्रबाट लाभ लिइँदा र राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको संरक्षणमा कालो व्यवसाय फस्टाउँदा पनि समृद्धि टाढा भागेको छ । सरकारी तथ्यांकहरुले नै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर करको दायरामा नआएको भनिरहँदा गैरकानूनी कारोबार भएको रकम २४ खर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो हाम्रालागि चिन्ताको विषय हो । खराब व्यवसाय बढ्दै गयो भने स्वच्छ व्यवसाय कम हुँदै जान्छ र राजश्वसँगै देशको छवि पनि घट्दै जान्छ ।
तसर्थ राज्य संयत्र, नियमन निकायहरु, चनाखो बनाउनु जरुरी त छँदैछ । सरकारले मुलुकको आर्थिक प्रणाली सुधार, लगानी बृद्धि, पूँजी निर्माण, वित्त पहुँच, कर र कर्जा प्रणाली, उद्योग व्यापार संचालन नीतिबारे गम्भीर गृहकार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । देशको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा देशभित्रका युवाहरूको रोजगारीसँग जोडिएको हुन्छ । युवाहरुको वेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । जुन मुलुकको हित अनुकूल छैन । रोजगारीका लागि विदेशिनु एक हदसम्म उचित भए पनि मुलुकभित्र जनशक्ति अभाव हुने गरी विदेशिनुले भलो गर्दैन । बेरोजगार दरलाई कम गर्नु, युवाहरुलाई मुलुक भित्र पर्याप्त रोजगारी छ भनेर विश्वस्त गराउनु अहिलेको सरकारको प्रमुख कार्य हुनुपर्दछ । सरकार लोकप्रिय बन्नको लागि वितरणमुखी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन थाल्यो भने प्रत्यूत्पादक हुनेछ । किनभने, अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व लगानी बढाउनु छ । लगानीको कुरा गर्दा सरकारी संयत्रमा जुन आर्थिक अनियमितता बढ्दो छ, त्यसलाई नियमन नियन्त्रण र जवाफदेही बनाइ कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
यो क्यान्सर रहेसम्म मुलुक एक र अन्य कारणले समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्ने छैन । तसर्थ सुशासनको आवश्यकता छ, भ्रष्टाचार नियत्रण गर्नुछ, जवाफदेही बनाउनु छ, विधिको शासन लागु गर्न छ र यसलाई अवरोध गर्नेहरू जो सुकै भए पनि दण्डित बनाउनु पर्छ भनेर हामी कैंयन वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको हो । त्यसो भएन भने चाहेको आर्थिक समृद्धि, हामीले चाहेको जिवनस्तरमा सुधार, हामीले चाहेको गरिबी न्यूनीकरण र अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न झनै गाह्रो हुनेछ ।

समग्रमा लोकतात्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइराख्ने कार्य नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । भावपूर्णढंगले नागरिकलाई दिइने असीमित अधिकारबारे संविधानमा उल्लेख गरिरहँदा नेपालको सामथ्र्यबारे सोच्दै सोचिएन । अहिले संचालनमा रहेका तीन तहका सरकारहरुको कार्यक्षेत्र, खर्च गर्ने परिपाटी, आर्थिक र कानूनी विचलन तथा निर्वाचन प्रणालीले निम्त्याएको चुनौती, अर्को सरकारबाट ठूलो परिणाममा अनुदान प्राप्त गर्ने चाहनाबारे प्रश्न उठेका छन् । राजनीतिक दलभित्रै सुधार र अनुशासनका प्रश्नहरु खडा भएका छन् । सत्ता साझेदार दुई ठूला दल यी प्रश्नप्रति निरपेक्ष बस्न मिल्दैन÷ हुँदैन । आम जनताबाट धेरै विश्वाससहित मत प्राप्त गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आउदो ३ वर्षभित्र आम जनतालाई आशा भरोसा जगाउन सके,रोजगारी सिर्जना र सुशासन कायम गरिए यी प्रश्न आफै फिका बन्नेछन् । हैन भने, प्रश्नले यी दलहरुलाई लखेट्न छाड्नै छैनन् । सरल रुपले सरकारी सेवा प्रवाह, राजश्व छली र चुहावटमा रोकावट, पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी,दक्षता अनुरुपको रोजगारी,निशुल्क उपचार, गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेण्टी होस् । सिन्डिकेट,कार्टेलिङ, गुण्डागर्दी,बलजफ्ती, दादागिरी जस्ता कर्तुत अन्त्य भएको देख्न पाइयोस् । सम्पूर्ण निजी क्षेत्र स्वच्छताको प्रतिक बनोस् । जानेबुझेका,पढेका, विज्ञ, पदमा बसेका व्यक्तिहरु नैतिकवान होऊन् । आउँदो तीन वर्षभित्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देशलाई रूपान्तरण गर्न सकून् । दक्षिण एसियामा घटिरहेको राजनीति दुर्घटनाहरुलाई उदाहरण बनाएर व्यक्त गरिने शंका÷उपशंकालाई परास्त गरियोस् । देश समृद्ध बनोस् !
लेखक मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा विकास अभियन्ता हुन् । सं.