नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रविधि तथा सेवाग्राहीमैत्री हुने क्रममा छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान थालेको छ । अहिले सबैजसो सरकारी कार्यालयहरुको आफ्नै वेवसाइटट छन् । महत्वपूर्ण निर्णय र जानकारीहरु त्यहीँ राखिएका छन् । आवश्यक कागजातको नमूनासमेत राखेर ती कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सजिलो पार्ने प्रयत्न पनि गरेका छन् । तर, भनेजस्तो अझै भएको छैन ।
भनौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री छैन । घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने,ज्यू–हजुर गर्नुपर्ने,उस्तै परे नजराना चढाउनुपर्ने रोगबाट नेपालको प्रशासन यन्त्र मुक्त हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणलाई छिःछि र दूरदूर गर्ने,झ्यालमै झुलाउने तर पहुँचवालाई सोफामा बसालेर खातिरदारी गर्ने रोग अद्यावधि छँदैछ । जसले गर्दा आम नागरिकको मनमा नीलोकोटधारी कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणाले डेरा जमाउन पुगेको छ । पुरानो ढर्रा कायम भएसम्म र कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सेवक नठानेसम्म यो धारणा परिवर्तन हुँदैन । अतः कर्मचारीतन्त्र बदलिनु जरुरी छ । कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमितता वा अप्ठ्यारोबारे जानकारी गराइदिने, यति समयमा तपाईंको काम बन्छ भन्ने जानकारी दिने अनि सबै नागरिक बराबरी हैसियतका हुन् भन्ने कुरा मनन गर्नासाथ नकारात्मक धारणा स्वतः आधा घट्छ । हो, कर्मचारीलाई सजिलो छैन । पुरानो ढर्रामै काम गर्नुपर्नै बाध्यतामा उनीहरु छन् । भनेजस्तो सेवा–सुविधा छँदैछैन । एउटै कर्मचारीको टाउकोमा सक्नेभन्दा बढी कामको बोझ थुपारिएको छ । कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनबाट पनि राज्य चुकेको छ । यी समस्याको समाधानमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । कमजोरी र समस्या छन् भन्दैमा राज्य सेवा दिने मामिलाबाट भाग्न भने सक्दैन÷मिल्दैन । राज्यले सबै प्रबन्ध मिलाएर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ ।
यही अवधारणा अनुसार नेपालमै पहिलोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रविधिमैत्री बन्ने उपक्रम सुरु गरेको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझावका लागि क्यूआर कोडसहितको अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ । कास्की प्रशासनले जे गरेको छ, त्यो सह्रानीय छ तर गुनासो सुन्नु भनेको त्यसको समाधान गर्नु पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन । अर्को कुरा, साइट नै दीगो रुपले संचालन गरिनुपर्छ ।