अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण हुन लागेको बखत बीआरआईबारे कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने बहस चलिराखेको छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने चीन र भारत दुबै छिमेकी हुन् । विश्वका आर्थिक शक्ति हुन् । विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्ने तथा एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । बेलाबखत सीमानामा विवाद, ठेलमठेल गरे पनि आर्थिक र व्यापार मामिलामा यी दुईबीच राम्रो सम्बन्ध छ । २०१५ मा लिपुलेकसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गरेर व्यापारिक मार्गमा सहमति जनाएका छन् । जबकि, यो क्षेत्र नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहँदा दुवै मुलुकले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ/सहमति नलिइ व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए ।स्वार्थ मिले दुबै मुलुकले नेपाललाई वेवास्ता गर्छन् भन्ने यो उदाहरण हो ।

२ चीन र भारत + १ नेपाल अबधारणा चीनले अंगीकार गरेको पाइन्छ । चीन नेपालको बाटो भएर भारत तथा दक्षिण एशियाको अन्य बजारमा पुग्ने रणनीतिमा छ भने भारत चीनको तिब्बत हुँदै चीन तथा उत्तर एसियाको अन्य बजार पुग्ने व्यापारिक रणनीतिबाट लाभ लिने प्रयास गर्दैछ । यस्तो रणनीतिबाट नेपालले लाभ लिनेतर्फ रणनीति बनाइ अगाडी बढने वेला आएको छ । चीन र भारत दुबैले सम्बन्ध बिस्तार गर्ने उपक्रममा सीमानाबाट सैनिकहरू धेरै टाढा सार्ने निर्णय गरेका छन् । भारत, अमेरिका, चीन र रूस अनि युरोप समानान्तर कुटनीतिक सम्बन्ध विकसित गर्ने राष्ट्रको रूपमा चिनिएका छन् । तर, चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न, ऊ विरोधी शक्तिराष्ट्रहरुसँग नजिक सम्बन्ध राख्न प्रयत्नशील छ । तर,चीन सागरमा देखाएको विस्तारवाद नीतिबाट दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरु संशंकित छन् । चीन स्वयं ताइवानको मुद्दामा रक्षात्मक बनेको छ । हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याएपछिको जनमत खस्कँदो छ । चीन विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई संरक्षण नीतिअन्तर्गत चर्को कर लगाइला कि भन्ने डरमा छ ।

नेपालले चीनसँग द्विपक्षीय मुद्दामा परस्पर हितका विषयलाई लिएर प्रस्तुत हुने कुरामा संवेदनशील हुन जरुरी छ । खास गरी सहमति अनुसारका कामहरु, कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने आश्वासनका बाबजुद काम अगाडी बढेको छैन । नेपालका उत्पादनलाई चीन प्रवेश गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता लागू गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ ।

नेपालको च्याङ्ग्रा, याक, भेडा, नस्लसुधार गर्ने र धेरै उन उत्पादन गर्ने सक्ने बनाउने प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता, नेपालको तयारी मासु चीनमा आयात गर्न दिने, साइटिस फलफूललाई चिनियाँ बजारमा बढावा दिने, जडिबुटी प्रशोधन गर्ने कार्यमा सघाउने÷अत्यधिक प्रयोगमा ल्याउने, अन्तरदेशीय व्यापार बढाउने, हवाइ सेवा वृद्धि गर्नेजस्ता सहमतिलाई लागू गर्न जोड दिनु पर्दछ ।

नेपालका नेताहरुले एउटा देशले नगरे अर्को देशले गर्छ भन्ने सोच र मानसिकता त्यागु जरुरी छ । यो सोच रहुन्जेल दुबै देशको विश्वासिलो भरपर्दो हुन सक्दैनाँै । बोल्नेले बोली हाल्छन् ‘चाइना कार्ड’जसले नेपाललाई अफ्ठेरोमा पार्छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न नेपालको छविलाई दाउमा राख्ने काम गर्नु लज्जाजनक हो यसपटकको नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासमा चीनको पूँजी, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु राम्रो हुनेछ ।

नेपालको उत्पादनलार्य चिनियाँ बजारमा पहुँच सहज गराउने कदम उठाउनु पर्छ । चीन र भारतले सहमति गरेको लिपुलेक मार्ग नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गराउन जोड दिनु पर्दछ । दुवै देशको सीमानाबाट आवतजावतका सुविधाहरु खोलिनु पर्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ । नेपाल आफ्नोे नीतिमा दृढता देखाउनु पर्छ । सरकार फेरिँदैमा सबैकुरा फेरिन्छ भन्ने मनस्थितिलाई अन्त्य गर्न विश्वास दिलाउन जरुरी छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएका चिनियाँ कम्पनीहरुले चीनमा काम गरेजस्तै समयमै गुणस्तरीय काम गर्न जरुरी छ । अन्यथा चीनकै छविबारे नेपालमा प्रश्न उठन थाल्ने कुराको सन्देश पु¥याउनुपर्छ ।

जे जस्तो भए पनि, नेपाल आर्थिक विकासको चरणलाई छिटोछिटो गति दिने बाटोमा लाग्नुपरेको छ । आर्थिक सुधारका प्रक्रियालाई छिटो लैजानु छ । सुशासनसहित आर्थिक अनियमितता, गैरकानूनी कार्यहरु, ठगीजन्य घटनाहरु अब नेपालमा हुन दिने छैन भन्ने कुरामा सरकारले पूरा संकल्पका साथ अगाडी बढन पनि यो भ्रमणले बल मिलोस् शुभकामना छ । यो भ्रमणबाट नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपालको वस्तु चिनियाँ बजारमा सजिलै पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न, दुई देशका नाकाबाट आवतजावत गर्न सहज वातावाण बनाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर चिनियाँ रणनितिक कार्यक्रम बीआरआइबारे चीन संवेदनशील छ । यो कार्यान्वयन तहमा लैजाने सहमति नभएसम्म नेपलले सकरात्मक सहयोग पाउने आशा न्यून देखिन्छ । नेपालले अमेरिको रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी लाई संसदबाट पारित भएपछि कार्यन्वयन चरणमा लगेपछि चीन संशकित बनेको देखिन्छ । अहिले बीआरआईलाई भारतलगायत अमेरिका कार्यन्वयन हुनबाट रोक्न दबाब सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपाल भूूराजनीतिक कारणले असजिलो परिस्थिति झेल्नु परेको अवस्थामा रहेको छ । नेपालको सत्ताधारी दललगायत अन्य दलहरुले पनि अनुदानमा प्राप्त हुने भए नेपाल अनुकूल, आयोजना कार्यन्वयन गर्न सकिनेमा आ–आफ्नो मत जाहेर गरेको देखिन्छ । तर, चीन अनुदान हैन, ऋणअन्तर्गत नै कार्यन्वयन गर्ने चाहना व्यक्त गरिराखेको छ । यही नै अहिलेको मुल मुद्दा हो । सन २०१७ मा बीआरआई लागू गर्ने सहमतति अझै बाहिर नल्याइ गोप्य राख्नुले पनि आशंका जन्माइ रहेको छ । चीनले आफूले गरेको सम्झौता सहमति गोप्य राख्नुपर्ने शर्त अगाडी सार्दै आएको पाइन्छ । त्यही कारणले यो सहमतिबारे खुलस्त हुन सरकार चाहिरहेको देखिँदैन । तर, नेपालले जनताले पनि बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र के कस्ता शर्तहरू छन भन्ने जान्न र थाहा पाउनुपर्छ । त्यसो नभएमा अन्य आयोजनाबारे शंका उपशंका का चर्चाहरु हुन थाल्छन् । चीनले कहिलेकाहिँ नेपाललाई अफ्ठेरोमा पार्ने वातावरण सिर्जना गरिदिँदा भारत अमेरिका जस्ता मुलुक संगको सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा पुग्दछ । नेपाल सदैव भारत, अमेरिका चीनजस्ता मित्रराष्ट्रसँग समदृष्टि/समदूरीको सम्बन्ध राख्न चाहन्छ र राख्नुपर्छ । नेपालको स्वार्थ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । नेपाल, भारत र चीन सँगको सीमासम्बन्धि विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन जरुरी छ ।

छिमेकीसँगको किचलोले हाम्रो आर्थिक उन्नति गर्ने अभिलाषामा अवरोध पुग्न जान्छ । अहिले नेपालको एकमात्र प्राथमिकता नचिढ्याइकन, छिमेकीलाई विश्वासमा राख्दै दुबैको पूँजी प्राविधिक ज्ञान, प्रविधि नेपालको हितमा उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ आर्थिक विकास र समृद्धिमा निरन्तर अथक मिहिनेत र प्रयास जारी राख्ने नै हो । नेपालको सरकार भ्रमण गर्ने कुनै पनि मुलुकबाट हाम्रो उयेश्य आकांक्षा प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु नै सर्वोपरी उपलब्धि हुनेछ । पोखराको सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे चाहे ऋणसम्बन्धि होस् वा निर्माण मोडलबारे होस् स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।