बैठक संख्याः ८ वटा
निर्णय संख्याः ८५ वटा
कार्यान्वयन भएकोः २०
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो एक अधिकार क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत बढाउने योजना अगाडि सा¥यो । २९ असोज २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ऐनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा विक्री गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आफूहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले चर्को विरोध गरे । संघीय सरकारले संघीयताको मर्मबिपरीत ऐन संशोधन गरिदिँदा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्वसमेत नबुझाएका स्थानीय तहले वन क्षेत्रबाट ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन् तथा विक्री गर्न नदिने चेतावनी नै दिए ।

वन ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभन्दा बाहिर काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको दररेटभन्दा कम दरमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो । त्यसकै उपदफा ४ मा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र समूह बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सामुदायिक वन महासंघले आपत्ति जनायो ।

वन ऐनको यो व्यवस्थाको विरोधमा २०८१ साउनमा तनहुँ र नवलपुरका २ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा अंकुश लगाइदियो र त्यसले स्थानीय तहलाईसमेत हाइसञ्चो बनाइदियो । राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्व स्रोत बनाउने विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्नु त परको कुरा त्यसमाथि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन ।

संघीय सरकारले २०७६ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थबाट संकलित रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यसले ३ तहको सरकारबीचमा द्वन्द्वको सिर्जना गरिदियो । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम लिन स्थानीय तहका अगाडि प्रदेश निरिह बन्न पुगेको छ । यस विषयमा प्रदेश समन्वय परिषदमा छलफल गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय नै गरिएको छ तर कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकार असफल नै देखिएको छ ।

१४ जेठ २०७५ मा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को यो पहिलो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशले योजना तर्जुमा, रणनीतिक साझेदारी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्दा छलफल गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको भन्दै अहिलेसम्म विरोध हुँदै आइरहेको छ भने स्रोत साधनको उपयोगबारे त उनीहरुबीच अहिलेसम्म पनि प्रतिष्ठाको लडाईँ नै बन्न पुगेको छ ।

२०७५ मंसिर ११ र १२ गते बसेको परिषदको दोस्रो बैठकले स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै ठूला आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही बेला प्रदेशले साझेदारीमा गर्ने भनेर ल्याएको योजना नै स्थानीय तहहरुले ‘हावा’मा उडाइदिए ।

७० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा झण्डै १ सय १० सडक निर्माण गर्ने, गरी बजेट छुट्याएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले ती सडकमा बजेट हाल्न नसक्ने बताए भने पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले त प्रदेशलाई नै फर्काइदिएका थिए । सहलगानीमा सडक निर्माण, कोल्डस्टोर, शौचालय, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले योजनालाई स्थानीय तहले साथ नदिएको घटनाले दुई सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको अभावलाई सतहमा ल्याइदियो ।

६ मंसिर २०८० मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको आयोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहका योजनालाई आयोजना बैंकमा प्राथमिकता दिने र सिलिङ तोक्ने निर्णय चालु बजेटको तयारी सुरु भइसकेका बेला १८ माघ २०८१ मा बसेको समन्वय परिषदको बैठकले पनि गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाएको भनिएको योजना बैंकलाई नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेटले खिल्ली उडाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिल्लीराम सुवेदीको भनाइ छ । स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा पठाएको योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु त परको कुरा दलको भागबण्डामा आएको बजेटमा सांसदकै योजना काटिएको भन्दै संसदमै हंगमा मच्चिएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था कस्तो छ भनेर झल्काउने माथि उल्लिखित घटना त केही उदाहरणमात्रै हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ ले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने परिषद्मा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी प्रदेश समन्वय परिषदको परिकल्पना गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ३२ बमोजिम पनि प्रदेश समन्वय परिषद्लबाट निर्णय पारित गरेर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, न परिषद्ले स्थानीय तह र प्रदेशबीचमा उत्पन्न द्वन्द्वलाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्न सकेको छ न परिषदले पारित गरेका संघीय सरकारलाई पठाएका निर्णयकै सुनुवाई भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र नीति निर्णयदेखि विकास निर्माणसम्म समन्वय गर्न, उत्पन्न समस्याहरुको समाधान गर्न, प्रदेश–स्थानीय एक ठाउँमा उभिएर संघ सरकारसँग अधिकार प्राप्तिका लागि समन्वय गर्न यो परिषदको परिकल्पना गरिएको हो । तर, निर्णय नै कार्यान्वयन नहुँदा परिषदलाई नै निकम्मा बनाइएको छ ।

नीतिगत समानजस्यता, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटका लागि बनेको परिषद निष्क्रिय हुँदा सरकारहरुबीच समन्वय अभाव छ । जसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाएको छ भने सरकार आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने बाटोमा हिँड्न नसक्ने लर्खाइरहेको छ ।

समन्वय परिषदको बैठकले गरेका कार्यान्वयन गर्न न स्थानीय तहले ताकेता गर्छन्, प्रदेश सरकारले नै अग्रसरता देखाएको छ । प्रत्येक बैठकै पिच्छे अघिल्लो अघिल्लो बैठकको निर्णयको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन निश्कर्ष निष्कर्ष निकालिन्छ । तर, योजना तर्जुमादेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सधैं समन्वयकै अभावले एक–अर्कोको आलोचना र दोषारोपण गर्ने क्रम चल्दै आइरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान हुनुको सट्ट झनै गाँठो पर्दै गएको देखिएको छ ।

८५ वटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विज्ञसहितको उपस्थितिमा १४ जेठ २०७५ मा भएको पहिलो बैठकदेखि ७ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवसहित १८ माघ २०८१ मा भएको अन्तिम बैठकसम्म आइपुग्दा अधिकांश निर्णय कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

अहिलेसम्म समन्वय परिषदको ८ वटा बैठक बसेर ८५ वटा निर्णय गरेका छन् । त्यसमा जम्मा २० वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । त्यो पनि परिषद बैठककै मापदण्ड पारित गर्ने,संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनेजस्ता छन् । तर, परिषदले संघीय सरकारलाई गरेका अनुरोध केबल कागमै सीमित हुन पुगेको छ ।

परिषदले नै निर्णय गरेर अन्नपूर्ण र मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण, रोयल्टी प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन पटक अनुरोध गरेका छन् । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको मागलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दियो ।

यस क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रदेशले संघको निर्णयबिरुद्ध मुद्धद्दा हाल्ने चेतावनी त दिए तर हिम्मत गर्न सकेनन् । परिषदलाई बलियो बनाउन र यसका निर्णय कार्यान्वयन गराउन अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा, कृष्णचन्द्र, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज चारै जनाले गम्भीर रुपमा लिएको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।

जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि पटक पटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । तर, त्यो प्राप्ति गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तह एक ठाउँमा उभिएर दबाब दिन भने पटक पटक फेरिएको सरकारैपिच्छे खण्डित हुन पुगेको छ । प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन बनाइदिन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रयोग गरिरहेका संरचना हस्तान्तरण गर्न पनि पटकपटक माग गरिएको छ । तर, संघले उनीहरुको अनुरोधलाई पत्र पठाएर जवाफसमेत दिँदैन भने प्रदेश र स्थानीय तह आफैं समन्वयको अभावले रुमल्लिइरहेका छन् ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउने सोच्दै छौ
सुरेन्द्रराज पाण्डे
मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णय गरेर कार्यान्वयन हुन नसकेको, परिषदको भूमिका बलियो देखिएन भन्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताए । त्यसलाई सत्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । अब नयाँ शिराबाट सोचेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउने कि भनेर सोचिरहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीयता कार्यान्वयन, समन्वय, साझा अधिकार, सूची र अधिकार क्षेत्रबारे कार्यविस्तृतीकरण तयार भएजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबीच गण्डकीमा पनि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । समन्वय परिषद र समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नै बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

कानून र निर्णय एकातिर, सरकारको काम अर्को भइरहेको छ
लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका महासंघ

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कानुनी व्यवस्था, निर्णय एकातिर र सरकारहरु अर्कोतिर हिँड्ने काम भइरहेको बताइन् । केही समय अगाडि पनि प्रदेश समन्वय परिषद र यसको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेको पाण्डेले सुनाइन् ।

‘परिषदमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ तर मुख्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हुन्छ । आफूले गरेका निर्णय कहाँ पुग्यो, कति कार्यान्वयन भयो भनेर उहाँ उत्तरदायी हुनुपर्छ र हामी पनि चनाखो चाहिँ हुनैपर्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘परिषद बलियो नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन, कानुन कार्यान्वय पनि ठिक ढंगले हुन नसकेको साँचो हो ।’

संविधानअनुसार अधिकार प्रयोग गर्नतिरभन्दा पनि सरकारहरु एकअर्काको अधिकार खोस्नतिर बढी लागिपरेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘यसरी त राजस्वका स्रोतहरु बढ्दैनन्, न प्रदेशलाई फाइदा छ, न स्थानीय तहलाई । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय भएन भने समस्या निम्तिन्छ, त्यही भइरहेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन राजनीतिक समीकरणमा एक मत भएर अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा लैजान बाँकी रहेको बताइन् । ‘कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन टुंगो लाग्यो भने धेरै कुरामा सहज हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकै बसेको छैन । कति अझै अलमलमा बस्नुपर्ने हो

(सुवेदी पोखरामा क्रियाशिल पत्रकार हुन् ।)