बागलुङ/जेनजी आन्दोलनपछि देशमा सरकार ढल्यो । सरकार मात्र ढलेन, अर्बौको सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भयो । अब अन्तिरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नयाँ निर्वाचन गराउने हो । आन्दोलनमा भएको दमनलगायतका घटनाको अनुसन्धान गर्ने अर्को उद्देश्य छ ।

तर, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय के हुन्छन् ? गत असारमा भएको नगर तथा गाउँसभाबाट पारित भएका योजना र कार्यक्रम तथा बजेट कसरी खर्च गरिन्छ ? यो अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय हो ।

स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटमध्ये नीति मात्र स्थानीयको स्वायत्त छ । कार्यक्रम र बजेट भने संघीय सरकारको भरमा छ । अर्थात् संघीय सरकारको वित्तीय अनुदान, सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा अधिकांश पालिकाको बजेट बनेको छ ।

केही पालिकाको आन्तरिक आयश्रोत बढी नै भएकोले उनीहरुले विकास योजनामा केही योगदान गर्न सक्छन् । तर, बागलुङ जस्तो जिल्लाका सबै पालिकाहरु संघिय र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा चल्ने हुन् । जसका कारण अबको योजना र कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको हो ।

त्यसो त बागलुङका अधिकांश पालिकाले भदौ अन्तिम सातासम्म पनि रातो किताब सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, किताब आएपनि नआएपनि योजनाहरु परिषदबाट पास भएका छन् । तोकिएको बजेटको सिलिङमा रहेर बनेका योजना कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् त ? यो जटिल बनिसकेको अवस्था छ । देशभर आन्दोलनले गरेको क्षतिको पुननिर्माण गर्नेदेखि परिवर्तित अवस्थामा निर्वाचन आयोगमार्फत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने काममा राज्य केन्द्रीत बनेपछि बजेट अभाव हुने प्रष्ट देखिएको छ ।

जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा सशर्त बजेट कटौती गर्दा पालिकालाई धेरै समस्या पर्ने बताउँछन् । स्थानीय श्रोत थोरै भएका पालिकामा संघीय बजेट नआएमा तलब समेत खुवाउन नसकिने अवस्था आउने उनले बताए । ‘ढिलाचाँडो बजेट आउला भन्ने आशमा योजनाको काम थाल्दैछौँ,’ शर्माले भने, ‘समयमा संघीय सूचना पनि आउनुपर्ने अवस्था छ, नआएपछि हामीले काम रोक्न मिल्दैन ।’

उपप्रमुख शर्माले राज्यको पुनर्निर्माणको कामलाई हालको नियमित बजेट कटौती गरेर नपुग्ने भएपछि लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । नागरिक स्तरबाट कोष बनाउने, लगानी सम्मेलन गरेर क्षेत्रगत आधारमा पुनर्निर्माणको अभियान चलाउने काम गर्न उनले सुझाव दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहमात्र आन्तरिक कर राजश्वबाट आत्मनिर्भर छन् । अन्यलाई त तलब खुवाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले बताए । ‘अहिलेसम्म संघीय सरकारको निर्देशन आएको छैन, त्यसैले केही गरौं भन्ने नै भएको छैन,’ वनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाएका छौं, तर अन्य बजेटबारे अन्यौल छ ।’ चालु बजेटबाट तत्काल तलब खुवाउने कामबाहेक अन्य काम नभएको उनले बताए ।

गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल निउरेले भने गलकोटमा चालु वर्षका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएर काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय माग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा पालिकाले प्रयोग गर्दै आएको दुईवटा गाडी जलेका छन् । ती गाडीसमेत नभएपछि नियमित कामका लागि आवतजावत गर्ने काम अवरुद्द भएको उनले बताए । संघिय सर्कुलर नआएसम्म विकासको काम के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले यस्तै गुनासाहरु सुनाएका छन् । उनीहरुले विकासलाई अगाडि बढाउने काममा पछि नहट्ने तर बजेटको अवस्था के हुने भन्नेमा अन्योल भैरहेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘नगरका योजनाहरु जसरी पनि पूरा त गर्नैपर्छ, त्यसका लागि परिस्थिति अनुसार चल्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँको विकासका लागि बजेट चाहिन्छ, नत्र स्थानीयमा पनि आक्रोस थपिन्छ ।’

राज्यले पुननिर्माणका लागि उचित श्रोत खोजेर काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठले औल्याए । हालसम्म गठन भएको तीन सदस्य मन्त्री मण्डलले स्थानीय तह हेर्ने संघिय मामिला मन्त्रालय गठन गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्री नआएसम्म ठोस निर्णय नआउने सरोकारवालाले बताए ।