बागलुङ/संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएर दश वर्षसम्म कार्यान्वयन भैसकेको छ । यो अबधिमा संविधानका धेरै प्रावधानहरु कार्यान्वनयमा आएका छन् । समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वले यो समयमा अधिकतम कार्यान्वयन पायो ।

दशकभित्रै देशमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिस, सभामुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु र मुख्य सचिवसम्म महिला बन्न सफल भए । हालको अन्तरिक सरकारको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की समेत पुगेकी छिन् । त्यस बाहेक सेनामा महिला र मधेसीको ठूलो संख्या पुगेको छ भने निजामती सेवामा महिला, दलीत, जनजाती, अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाले अल्पसंख्यकहरु पनि सरकारी सेवामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, मधेसी, मुस्लिम लगायतका आयोग समेत बनेका छन् र ती सबै स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुने अधिकार स्थापित भएको छ । वडा तहमा कम्तिमा दुइ जना महिला प्रतिनिधित्व सुरक्षित बनेको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कानून तथा प्रशासन क्षेत्रमा महिला सहभागिताले व्यापकता पाएको छ । पछिल्लो समय महिला न्यायाधिसहरुको संख्या बढ्दो दरमा छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेका छन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले महिलाको नाउँमा आफ्ना पत्नि तथा परिवारका सदस्य र आफन्त लगेर समावेशीताको धज्जी उडाएका छन् । दलीत, मधेसीलगायत भित्र पनि हुनेखानेको हालीमुहाली बढ्यो । दलको नेताको नजिक भएकाहरुले पटक पटक अबसर पाए । कानूनले दिएका अधिकार भित्रका छिद्र खोजेर उनीहरु राज्यको शासन सत्तामा बसिरहेका छन् । नेतृत्वले त पटक पटक स्थान नछाडी आगामी दिन सम्म पनि आफ्नै नेतृत्वको सपना देखिरहेको छ । जसले गर्दा युवापुस्ताले मन पराएनन् । पार्टीभित्र युवाहरुले आफ्नो स्थान खोजे, नयाँपन, नयाँ नीति र कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्वरोजगार, राष्ट्रियता खोजेका छन् ।

युवा पुस्ताको चाहना पुरा गर्न पुरानो नेतृत्व असफल भएको छ । जसका कारण जेनजी बिद्रोह समेत भएको छ । यो विद्रोहले भ्रष्टाचारवबरुद्द देशमा आगो सल्केको छ । यो आगो भौतिक रुपमा निभेपनि मानसिक रुपमा चर्केको छ । त्यसलाई साम्य पार्न देशमा सुशासनको ग्यारेन्टी, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही, स्वदेशमै रोजगार जस्ता बिषयको ग्यारेन्टी गर्ने राज्य चाहिएको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गर्ने म्याण्डेड पाएको छ । त्यसपछि आउने संसद र त्यसपछि बन्ने सरकारले यी बिषय सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधान दिवश मनाउनुको औचित्य नरहने नागरिक समाजको ठहर छ ।

‘नागरिकहरुले अधिकारका लागि विद्रोह गरेका छन्, त्यो राज्यले सुन्नुपर्छ, उनीहरुको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् ‘राजनीतिक दलको विकल्प छैन, तर दल भनेको जनताको सहयोगी भएनन् भने नयाँ पुस्ताले स्विकार्ने छैन ।’ नेतृत्वले अर्कमण्यता देखायो भने भने संविधान जोगाउन हम्मे पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

संविधान : नागरिक सर्वोच्चताको दस्तावेज
संविधान सभाका सदस्यहरुले वर्तमान नेपालको संविधान आम नागरिकको स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता र अधिकार प्राप्तीको दस्तावेज भएको बताएका छन् । उनीहरुले पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायले यो संविधानमार्फत राज्यको निकायमा अवसर सिर्जना गरेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको आयोजनामा शुक्रवार भएको संविधान दिवश मुल समारोहमा संविधानसभा सदस्य चम्पादेवी खड्काले संविधान कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको बताइन् । युवाहरुको चाहना अनुसारको नेतृत्व, सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने काम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । ‘जेनजी युवाहरुले उठाएका धेरै माग सकारात्मक र आवस्यक छन्’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वले ती माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधानमा लेखिएका असल कुरालाई उजागर गर्ने र सरकार संचालनमा भएका कमजोरी सच्याउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।

संविधानसभाकै अर्का सदस्य नरबहादुर थापाले संविधानलाई दोष दिनुभन्दा काम गर्नेले सही ढंगले गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले निरंकुश शासन अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछी देशमा शान्ति आएको भन्दै त्यो अबस्थालाईपनि मध्यनजर गरेर अहिले उठेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको विकल्प खोज्ने बेला नभइ यसका अन्तरवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताए ।

कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ र उच्च अदालत बार इकाई बागलुङकी अध्यक्ष गीता श्रीषले संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था, सिमान्तकृत नागरिकलाई मुल प्रवाहीकरण र राज्यका महत्वपुर्ण निकायमा महिला,दलीत, मधेसी र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई पु¥याएको बताए । ‘यो संविधान नआएको भए महिलाले राज्यको निकायमा यति राम्रो प्रतिनिधित्व समेत पाउने थिएनन्’ श्रीषले भनिन्, ‘नेतृत्वले कतिपय कानून बनाउन ढीला गर्दा जनताले समयमा सेवा प्रवाह पाउन सकेनन् ।’ त्यसको बिरोधमा जेनजी बिद्रोह जन्मेको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा संविधान दिवश मुल समारोह समितिका संयोजक अमरबहादुर थापाको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माको संचालन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रम अघि प्रभात फेरी मार्फत ट्राफिक चोकदेखि रामरेखा स्थित सहिदपार्क सम्म ¥याली समेत गरिएको थियो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सशष्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, धार्मिक संघसंस्था लगायत संविधान दिवशमा सहभागी थिए ।