पोखरा / जेन जी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएको कास्की जिल्ला अदालतले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्ने भएको छ । अदालतको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले असोज २६ गते आइतबारबाट केही र कात्तिक ११ गतेदेखि पूर्णरुपमा सेवा सूचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्रेस्तेदार राजन खनालले शुक्रबार सूचना जारी गरी सेवा बिस्तारबारे जानकारी दिएका हुन् । सूचना अनुसार अदालतमा दर्ता भएका चालू मुद्दाहरु, मुद्दा फैसला भई फैसला तयार हुन बाँकि रहेका मुद्दाहरूको मिसिल जलि नस्ट भएकाले उक्त मुद्दाहरुका मिसिल खडा गर्ने प्रयोजनको लागि मिति असोज २६ गतेदेखि काम सुचारु गरिनेछ । मुद्दामा हाजिर हुन, मिसिल खडा गर्न आउने पक्षहरुले आफु वा कानून व्यवसायीसँग रहेका फिराद, प्रतिउत्तर, बयान, तारेख पर्चा, आदेश समेतका लिखत प्रमाण कागजातहरु लिई सम्बन्धित फाँटमा हाजिर हुनुपर्ने सूचनामा छ । यसैगरी मुद्दा फैसला भई फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका निवेदनहरू समेत जलि नस्ट भएकाले निवेदनहरुको मिसिल खडा गर्ने प्रयोजनको लागि फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी, तारेख पर्चा तथा कार्यान्वयनको क्रममा सम्पन्न भएका कागजहरुको प्रतिलिपी लिई असोज २६ गतेदेखि मंसिर १० गतेभित्र हाजिर हुन आउनु पर्ने नभए कानून बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी असोज २६ देखि सोही दिन वा भोलिपल्ट मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दाहरू मात्र दर्ता गरी कारवाही मिलापत्र गरिने, अदालतको सम्पूर्ण काम कारवाही आगामी कात्तिक ११ देखि सुचारु हुने, भदौ २३ देखि कात्तिक १० गतेसम्म मुद्दामा गर्नुपर्ने काम कारवाही पुर्ण वा आंशिक रुपमा अवरुद्ध भएकाले उक्त समयलाई शून्य समय कायम गरी उक्त अवधीमा मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने पक्षहरु र उक्त अवधि भित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद समाप्त हुने पक्षहरूले मिति कात्तिक र११ देखि मिति मंसिर १० गतेसम्म एक महिनाको अवधिभित्र तारेख लिने तथा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र उक्त अवधी भित्र हाजिर नहुने पक्षहरुको तारेख तथा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद समाप्त हुने सूचनामा जनाइएको छ ।

अदालतको कामकारवाहीबारे जानकारीका लागि अदालतको सुपरिटेन्डेन्ट तथा सुचना अधिकारी (फोन नं ९८४३५२१९६४) समक्ष सम्पर्क गर्न सकिने अदालतले जनाएको छ । जेन जी आन्दोलनको क्रममा यस अदालतमा भएको आगजनी एवं तोडफोडका कारणबाट भौतिक संरचना, चालु तथा फैसला भएका मुद्दाहरूका मिसिल, फैसला कार्यान्वयन तर्फका निवेदन, सूचना प्रविधिका उपकरण समेतमा गम्भीर क्षति भई अदालतको नियमित काम कार्वाही अवरुद्ध भएको थियो । हाल अदालतबाट म्याद थप, कल विवरण अनुमति जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृती, पक्राउ पूर्जी अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरुको बयान एवं थुनछेक दर्ताद्वारा विवाह, अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको निवेदन, कैदीपूर्जी संसोधन गर्ने सेवाहरू मात्र सुचारू भएको थियो ।