पोखरा/पोखराको फूलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तलब बृद्धिको मागसहित आन्दोलनमा रहेका नर्सहरुलाई इमेल मार्फत् धम्की दिन थालेको छ । शुक्रबारदेखि आकस्मिक र सघनबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका नर्सहरुलाई शुक्रबार राति अस्पतालले मेल गर्दै हाजिर नभए तलक कटौति र पाइरहेका विभिन्न सेवाहरुसमेत निलम्बन गर्ने धम्की दिएको हो ।

अस्पतालले मेल पठाउँदै हडताल, पेन्ड–डाउन वा काम बन्द गर्नु आवश्यक सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमहरूअन्तर्गत अनुमति नभएको र कानूनअन्तर्गत दण्डनीय भएको भन्दै धम्काएको छ । ‘तपाईंको हालको कर्तव्य अनुपस्थितिले बिरामीको सुरक्षा र संस्थागत सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ र यो श्रम ऐनको धारा १३१ अन्तर्गतको दुराचार हो । व्यवस्थापनले पहिले नै उल्लेखनीय तलब वृद्धि प्रस्ताव गरिसकेको छ र मागहरूमा छलफल उपयुक्त माध्यमबाट जारी राख्ने तालिका छ, बिरामीको हेरचाहमा सम्झौता गर्न सकिँदैन,’ मेलमा लेखिएको छ ।

आफ्ना गुनासो निवारण समितिमार्फत् थप छलफलमा आउन समेत आग्रह गरेको छ तर आन्दोलनरत नर्सिङ स्टाफहरूले यसअघि भएको सहमति अनुसार अघि नबढ्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले विशेष दक्षता भएका कर्मचारीलाई सोही अनुरुपको सेवा, राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवाका साथै तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेको खण्डमा सट्टा बिदा दिँदै आइरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

यस्तै ज्यालादारी नभइ करार नियुक्त गर्नुपर्ने र सक्कल शैक्षिक लब्धांक पत्रसमेत प्रशासनले राख्न नपाउनुका साथै अनुभवको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को माग रहेको छ । काम गरिरहँदा एक नर्सले आवश्यकता भन्दा बढी विरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रही आएको छ । त्यो बाहेक ड्युटीको समयमा आराम गर्ने समयपनि कटौति भएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । उनीहरुले अस्पताल प्रशासनसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाईसमेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले असोज ११ गतेबाट नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कानून अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न मागसहित आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । पहिलो चरणमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अस्पताल प्रशासनले पनि पाँच दिनको समय माग्दै आन्दोलनलाई तत्काल रोक्न भनेपछि उनीहरुले अन्य आन्दोलन तत्काल रोकेका थिए । तर, असोज २४ गते आन्दोलनरत नर्सहरुको मागलाई अस्पतालले वेवास्ता गरे पनि उनीहरुले अस्पतालभित्रै नाराबाजीसहित विरोध सुरु गरेका थिए ।

‘दशै अघि वार्तामा थियौँ तर, हाम्रो माग सुनुवाइ भएन,’ एक नर्सले भनिन्, ‘हामी सबैको तलब एकै हुनुपर्छ वा बढी देऊ भन्न खोजेका छैनौं । हाम्रो पनि सबैको स्तर हुन्छ । सोही बमोजिम नेपाल सरकारले कानून लागू गरी पारिश्रमिक तोकिदिएको छ । त्यही कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्रै हाम्रो इच्छा हो ।’ सेवा ठप्प हुँदा अस्पतालले शुक्रबारबाट विरामीलाई धमाधम डिस्चार्ज गर्न थालेको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ३ सय ६६ जना स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।

शनिबार अस्पताल परिसरमा आन्दोलन हुँदै गर्दा पुगेकी युथ नर्स फेडेरेसन की संयोजक ज्योति रानाभाटले मणिपालमा आफूले काम गर्दासमेत अन्यायको विरुद्धमा बोल्न खोज्दा साथ नपाएको सुनाउँदै अहिलेको आन्दोलनलाई साथ दिने बताइन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नदिने र श्रम शोषण हुने मणिपालको मात्रै समस्या नभइ देशभरको समस्या रहेको सुनाइन् ।

यसरी आन्दोलन गर्दै गर्दा विभिन्न किसिमको दबाब, प्रलोभन संगै असंगठित पार्ने प्रयास व्यापक हुने भन्दै उनले कत्ति नडग्मगाइ आफ्नो मागप्रति अडिग हुन अनुरोध गरिन् । ‘तपाईहरुलाई थ्रेट आउन सक्छ, मेला ह्वाट्सएप मेसेज आउला, परिवारमा कुरा पुग्छ, नम्बर काट्छु, जागिरबाट निकाल्नु भन्दै अनेकौं कुरा आउँछ । आज तपाईँहरु जसरी आफ्नो अधिकारका लागि लड्नु भएको छ, हिजो हामीले पनि गर्न खोजेका हौ तर सकेनौं,’उनले भनिन्, ‘यो मणिपालको मात्रै समस्या होइन, देशभरका अस्पतालमा भएको नर्सको समस्या हो । तपाईं पछि हट्नु भनेको आज मात्रै नभइ भविष्यका नर्सहरूमाथि समेत श्रम शोषण हुनु हो । हामी तपार्इंहरुको साथमा छौं अघि बढ्नुस् ।’ उचित सम्बोधन नभएसम्म अघि बढ्न उनले अनुरोध गरिन् ।

यस्तै स्वास्थ क्षेत्र सुधार अभियन्ता जिता बरालले पनि अधिकारका लागि लड्दै गर्दा अधिकार प्राप्ति नहुँदासम्म अघि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका नर्सहरुलाई उर्जा थप्दै नर्स पेशा सामान्य पेशा नभएको बताइन् ।

उता नेपाल नर्सिङ संघले एक विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०८१ मंसिर १ गते सबै निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई नर्सिङ एवम अन्य स्वास्थ्यकर्मीका पारिश्रमिकलगायतको सुविधाका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नघट्ने गरी लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी अस्पतालहरुले भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरि न्यून पारिश्रमिक दिँदै आएको कारण आन्दोलन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आन्दोलनरत नर्सहरुको माग पूरा नभए कडा कदम चाल्ने संघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।