पोखरा/ नागरिक समाजका अगुवाले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र प्रदर्शनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच राष्ट्रिय सहमति आवस्यक रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले घटना हुने अवस्थामा पुराउने दोषीको पहिचान र जवाफदेहिता कसले कति पुरा गर्यो भन्ने विषयमा पनि छानविन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । आयोगद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीका संयोजक एवं आयोग सदस्य लिली थापासंगको भेटमा नागरिक समाजका अगुवाले घटनामा विदेशी चलखेलको पनि आशंका गरे । यति ठूलो घटना हुनसक्ने बारे नेपालका सुरक्षा निकाय र प्रशासनले कुनै पनि आकलन गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको भन्दै उनीहरुले प्रतिसोध साँध्ने काम भएको र नागरिक तहबाट पनि सार्वजनिक सम्पत्ती जोगाउन कुनै पहल नभएको स्विकारे ।
सहभागीले भूराजनीतिक कारण पनि आन्दोलनमा मिसिएको जिकीर गरे । ‘समग्रमा देशमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारी रवैयाका कारण पनि जेन जी पुस्ता आन्दोलनमा उत्रिएको हो’, सहभागीले भने, ‘अव राष्ट्रिय सहमति आवस्यक छ, सहमति गरेर जेन जीका मागहरुलाई सम्बोन गर्न नसके अर्को बिद्रोह नहोला भन्न सकिदैन ।’ सुरक्षालगायत सरकारी निकाय किन निकम्मा भए भन्ने बारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने र नेपाली सेना समयमै बाहिर आएको भए भौतिक क्षति कम हुन्थ्यो भन्ने सहभागीको भनाई थियो । नागरिक तहबाट सार्वजनिक सम्पत्ती नष्ट हुनबाट जोगाउन कुनै पहल नहुँदा ग्लानी महशुष भएको उनीहरुले बताए ।
आयोगले दुई दिनको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षती, कानुनी शासनको प्रत्याभूति भए नभएको, शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाईने अधिकारको प्रयोगको अवस्था, नागरिक समाजको भूमिका, घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने, घटनालाई नागरिक समाजले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबीच सुझाव मागेको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गणेश भण्डारी, विना सिलवाल, विष्णु बराल, पदमराज पहारीलगायतले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
